काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई राहत हुने गरी निर्देशन जारी गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले सोमबार बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गरी कुनैपनि कर्जाको धितो लिलामी प्रकृया सुरु भएपश्चात कर्जा नियमित भएको खण्डमा सो कर्जा खराव कर्जामा बर्गिकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थासगै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ठूलो रकम प्रोभिजनिङ अन्तर्गत छुट्याउनुपर्दैन ।
यसअघि कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा सो कर्जालाई खराव कर्जामा बर्गिकरण गरी शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सकार गरेको गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने र गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री भएकोअवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिका लागि सिर्जना गरिएको नोक्सानी व्यवस्थाको आवश्यक हिसाबमिलान गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । यी व्यवस्थाहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नाफा भने बढ्ने देखिन्छ ।
त्यस्तैगरी राष्ट्र बैंकले सम्बन्धीत ऋणीले अनुरोध गरेमा ऋणीको आम्दानीलाई समेत विश्लेषण गरी बढीमा वर्षको एकपटक किस्ता रकम परिवर्तन भएमा थप नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तैगरी बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति विक्रि वा सकार गर्ने व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ । यदि कुनैपनि कर्जा असुल नभइ सुरक्षणको रुपमा राखिएको धितो लिलामी गर्नुपरेमा कम्तीमा ३ पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पुरा गर्दा समेत उक्त धितो बिक्री नभएको खण्डमा मात्र आफैँले सकार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि एक पटक धितो लिलामी नभएको खण्डमा बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले राम्रो धितोलाई हतार हतार आफै सकार्ने गरेका थिए । तर अब भने तीन पटक सम्म लिलामी गर्नुपर्ने प्रावधानले दुषित मनसाय भएका बैंकरहरुलाई भने ठेस लाग्ने भएको छ । धेरै ऋणीहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ऋणको राम्रो सम्पत्तिमा आँखा लगाउने र ऋण तिर्न नसक्दावित्तिकै धितो लिलामी प्रकृयामा गएर आफैले उठाउने गरेको गुनासो राष्ट्र बैंकमा पुगेपछि केन्द्रिय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
साथै, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विदेश भ्रमण गर्दा प्रत्येक पटक संचालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्नेछ । यसअघि संचालक समितिबाट निर्णय गराउन अनिवार्य थिएन ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया