काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) का लागि ‘फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट’को व्यवस्था लागू गरेपछि कर्जा सूचना केन्द्रलाई करोडौं रुपैयाँको नयाँ व्यवसाय सिर्जना हुने भएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको इजाजतपत्र तथा नवीकरण प्रक्रियाका लागि सञ्चालकहरू तथा सिइओको कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले केन्द्रको व्यवसाय विस्तार हुने देखिएको हो ।
सरकारले असोज पहिलो साता सहकारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ जारी गरेसँगै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले मापदण्ड संसोधन गरी इजाजतपत्र लिन र नविकरणमा सञ्चालक तथा सिइओको योग्यता परीक्षण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । जसमा शैक्षिक योग्यतासँगै कालोसूची तथा प्रहरी प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको छ ।
त्यसपछि कर्जा सूचना केन्द्रले सञ्चालकहरूको कालोसूची जाँचका लागि शुल्क तोकेको छ । केन्द्रले जारी गरेको सूचनाअनुसार सञ्चालक समितिका प्रत्येक पदाधिकारीको कालोसूची जाँचबापत ३३९ रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । संस्थामा रहेका सञ्चालकहरूको संख्याका आधारमा कुल शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणमा हालसम्म १३ हजार सहकारी संस्थाले अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये ५ हजार संस्थाले गत वर्ष नै अनुमति पाइसकेका छन् । संस्थाको नयाँ अनुमति प्रक्रिया तथा पहिले लाइसेन्स पाएका संस्थाको नवीकरणमा समेत सञ्चालक तथा सिइओको कालोसूची प्रमाणीकरण आवश्यक पर्ने भएपछि कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारी क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा आवेदन पुग्ने देखिएको छ ।
प्राधिकरणमा आवेदन दिएका १३ हजार संस्थामध्ये १० हजार संस्थाले अनुमति वा नवीकरण प्रक्रियाका लागि कालोसूची प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने अवस्था बनेको अनुमान गर्दा प्रत्येक संस्थामा औसत ९ जना सञ्चालकका दरले ९० हजार व्यक्तिको विवरण जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिव्यक्ति ३३९ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रले ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने देखिन्छ ।
यो अनुमान १० हजार संस्थाका ९० हजार सञ्चालकको प्रमाणीकरण गराउँदा लाग्ने शुल्कमा आधारित हो। वास्तविक आम्दानी भने प्रमाणीकरणका लागि आवेदन दिने संस्था, सञ्चालकको संख्या र शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्भर हुनेछ ।
तर, अहिले केन्द्रमा २ हजार ३ सय हाराहारीमा संस्थाले कालो सूची प्रमाणीणका लागि निवेदन पेश गरेका छन् ।
सहकारीको नियमनबाट कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवसाय विस्तार
सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्ने, सञ्चालकको योग्यता परीक्षण गर्ने र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको व्यवस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको सेवा उपयोग बढाउने भएको छ । तर, सञ्चालकको कालोसूची जाँचका लागि लाग्ने शुल्कको भार अन्ततः सहकारी संस्थाले व्यहोर्नुपर्ने भएकाले यसले अनुमति तथा नवीकरणको लागतसमेत बढाउने देखिन्छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा जोखिमसम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन गर्दै आएको केन्द्रमा अब सहकारी क्षेत्रलाई समेत जोड्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो।
सहकारी संस्थाहरूले यसअघि आफ्नै छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्रको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका थिए । तर, छुट्टै संरचना विकास गर्नुको सट्टा विद्यमान कर्जा सूचना केन्द्रबाटै सहकारी क्षेत्रलाई समेट्ने काम अघि बढेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया