काठमाडौं । अनलाइन माध्यमबाट हुने वित्तीय ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले एकीकृत ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । साइबर ठगीको उजुरी, अनुसन्धान र रकम रोक्का गर्न प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई एउटै संयन्त्रमा जोडेर सरकारले यस्तो केन्द्र स्थापना गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले गत २३ असोजमा ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र स्थापना तथा कार्य सञ्चालन सम्बन्धी दिग्दर्शन, २०८२’ जारी गर्दै यस्तो संयन्त्रको व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रले शुक्रबारदेखि काम सुरु गर्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले बताएका छन् ।
यसअघि अनलाइन ठगीमा परेका व्यक्तिले आफ्नो बैंक, रकम गएको अर्को बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र प्रहरीको साइबर ब्युरोमा छुट्टाछुट्टै सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसरी विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न समय लाग्दा ठगी गर्ने व्यक्तिले रकम एउटा खाताबाट अर्को खातामा सार्ने वा निकाल्ने गरेका थिए ।
अब भने सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि एउटै स्थानमा बसेर काम गर्ने भएकाले उजुरी प्राप्त भएलगत्तै शंकास्पद कारोबार पहिचान गरी रकम रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
केन्द्र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोअन्तर्गत रहनेछ । सुरुमा साइबर ब्युरोको नयाँ भवनमा भौतिक रूपमा सञ्चालन गरिने केन्द्रमा प्रहरी, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा सेवा प्रदायक र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि २४ घण्टा उपस्थित हुनेछन् ।
साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीका अनुसार केन्द्रको मुख्य उद्देश्य अनलाइन ठगीमा प्रयोग भएका खाता, कारोबार र अन्य डिजिटल विवरणलाई तत्काल पहिचान गरी रोक्का गर्नु हो । केन्द्रमा उजुरी गरेपछि पीडितले प्रहरी र बैंकमा छुट्टाछुट्टै सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था नरहने उनको भनाइ छ ।
१० मिनेटमा उजुरी, ६० मिनेटभित्र रकम रोक्का गर्ने लक्ष्य
केन्द्र सञ्चालनका लागि जारी गरिएको दिग्दर्शनले उजुरी प्राप्त भएपछि गरिने कामको समयसीमा नै तोकेको छ । यसअनुसार उजुरी प्राप्त भएको १० मिनेटभित्र दर्ता गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
त्यसपछि १० देखि ३० मिनेटभित्र ठगी भएको रकम कहाँ पुगेको छ भन्ने पहिचान गरिनेछ । बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिले लाभग्राहीको खाता, वालेट र कारोबारको विवरण विश्लेषण गरी रकमको प्रवाह अर्थात् ‘मनी ट्रेल’ पत्ता लगाउनेछन् ।
यसरी पहिचान भएको कारोबारका आधारमा १० देखि ६० मिनेटभित्र सम्बन्धित बैंक तथा वालेटमार्फत रकम रोक्का गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ठगी भएको रकम अर्को खातामा पुगिसकेको भए कारोबारको श्रृंखला पछ्याउँदै क्रमशः रोक्का गर्ने व्यवस्था दिग्दर्शनमा छ ।
रकम रोक्का गरेपछि ठगीमा प्रयोग भएका सिमकार्ड निष्क्रिय गर्ने, फिसिङका लागि प्रयोग भएका वेबसाइट तथा आईपी ठेगाना अवरुद्ध गर्ने र आवश्यक डिजिटल प्रमाण सुरक्षित गर्ने काम हुनेछ ।
संकलित प्रमाण सम्बन्धित प्रहरी अनुसन्धान इकाइमा पठाइनेछ । अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि अदालतको आदेशमार्फत पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनेछ । गल्तीवश रोक्का भएको निर्दोष व्यक्तिको खाता फुकुवा गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रको हुनेछ ।
कुन निकायको के जिम्मेवारी ?
एकीकृत केन्द्रमा सहभागी हुने प्रत्येक निकायको जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै तोकिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले उजुरी ग्रहण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, डिजिटल प्रमाण संकलन गर्ने र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय निर्देशन जारी गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता र रकम रोक्का गर्ने मापदण्डको व्यवस्था गर्नेछ ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शंकास्पद खाता पहिचान गर्ने, रकम रोक्का गर्ने तथा आवश्यक अवस्थामा फुकुवा गर्नेछन् । भुक्तानी सेवा प्रदायकले डिजिटल वालेट खाता र रकम रोक्का गर्नुका साथै कारोबार विवरण उपलब्ध गराउनेछन् ।
त्यस्तै, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले रकम प्रवाहको निगरानी र कारोबार विवरण उपलब्ध गराउनेछन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ठगीमा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बर तथा सिमकार्ड निष्क्रिय गर्नेछन् भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिसिङ डोमेन र आईपी ठेगाना अवरुद्ध गर्नेछन् ।
केन्द्रले अनलाइन लगानी तथा रोजगारीको प्रलोभन, प्रेम सम्बन्धको बहानामा हुने ठगी, अनलाइन किनबेच, डिजिटल एरेस्ट, ब्ल्याकमेलिङ, क्यूआर तथा वालेटमार्फत हुने ठगी, फिसिङ, स्मिसिङ र भिसिङलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राखेको छ ।
त्यसैगरी क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी ठगी, सिम स्वाप, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगी, चिठ्ठा तथा उपहार पार्सल र अनलाइन बेटिङसम्बन्धी ठगीका उजुरी पनि केन्द्रले हेर्ने गरी जिम्मेवारी ताेकिएकाे छ ।
सुरुमा हटलाइनबाट उजुरी, सफ्टवेयर निर्माण हुँदै
केन्द्रले सुरुवाती चरणमा हटलाइनमार्फत उजुरी लिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि छुट्टै सफ्टवेयर विकास गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ । साइबर ब्युरोका प्रवक्ता अवस्थीका अनुसार सफ्टवेयर तयार भइसकेको छैन र हटलाइन नम्बर पनि निश्चित हुन बाँकी छ ।
दिग्दर्शनले भने हटलाइन, अनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप वा प्रहरी इकाइमार्फत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रमा चौबिसै घण्टा जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले आवश्यक कर्मचारी खटाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी परिचालनका लागि राष्ट्र बैंकले समन्वय गरिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रमा भौतिक रुपमा सँगै नरहने विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, इसेवा र खल्ती बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा प्रणाली सञ्चालकलाई सम्पक अधिकृतको नामथर उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया