नेफ्स्कूनभित्र संकट गहिरिँदै : दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका सात सञ्चालक हटाउन विभागको निर्देशन

काठमाडौं । सहकारी ऐनविपरीत दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का सात जना सञ्चालकलाई हटाउन संघीय सहकारी विभागले निर्देशन दिएको छ । एउटै व्यक्ति एकै समयमा एकभन्दा बढी सहकारी संघसंस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेपछि विभागले गरी १५ दिनभित्र उनीहरूलाई हटाएर जानकारी गराउन नेफ्स्कूनलाई पत्राचार गरेको हो ।

विभाग स्रोतका अनुसार दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका सञ्चालकहरू सुशीलकुमार बस्न्यात, सीता ढकाल, दिप्ती शाही, गोपालप्रसाद गौतम, खेमराज सुवेदी, शालिकराम ढकाल र वीरबहादुर भोटेलाई पदबाट हटाउन निर्देशन दिइएको छ ।

दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका सञ्चालकहरुमध्ये बस्न्यात ओम शाइराम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र ढकाल युनाइटेड गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीकी उपाध्यक्ष हुन् । यसैगरी सुवेदी सहयात्री बचत तथा ऋण सहकारीका कार्यकारी अध्यक्ष, गौतम किसान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था गैँडाकोटका सञ्चालक, शाही धनगढीस्थित नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष हुन् । उनी जिल्ला सहकारी संघ कैलालीको उपाध्यक्षसमेत छिन् ।

त्यस्तै, शालिकराम ढकाल इटहरीस्थित किसान कल्याण बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष हुन् भने भोटे सुर्खेतस्थित हिमाली बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष हुन् ।
भोटे यसअघि नेफ्स्कूनकै फिल्ड कार्यालयका कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेको घटनापछि संघका कर्मचारीको दवावमा निलम्बनमा परेका थिए । तर, केही समयपछि अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कारबाही नगरी निलम्बन फुकुवा गरेका हुन् ।

कानुनको पालना गराउने संघमै कानुनको अवज्ञा

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (५) मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एकभन्दा बढी सहकारी संघसंस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । ऐन जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्रीय सहकारी संघका सञ्चालकहरूले नै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेपछि विभागले पटक–पटक निर्देशन जारी गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो पटक विभागले गत असोज २ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरूलाई पत्राचार गर्दै दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका सञ्चालकलाई एउटा पदबाट राजीनामा गराई विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, निर्देशन जारी भएको झन्डै एक महिना बित्दासमेत अधिकांश संघले विवरण बुझाएका थिएनन् । विभागका अनुसार राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कून, नेपाल सूचना तथा सञ्चार केन्द्रीय सहकारी संघ, जुनार केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल केन्द्रीय जडीबुटी सहकारी संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ र केन्द्रीय चिया सहकारी संघले मात्रै विवरण बुझाएका थिए ।

तीमध्ये नेफ्स्कूनले आफ्ना सात जना सञ्चालक दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेको स्वीकार गर्दै विभागलाई विवरण पठाएको थियो । अन्य संघले भने आफ्ना सञ्चालक दोहोरो जिम्मेवारीमा नरहेको विवरण बुझाएका थिए ।

नेफ्स्कूनको विवरणकै आधारमा विभागले सात जना सञ्चालकलाई हटाउन १५ दिनको समय दिएको हो । तर, राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, तरकारी तथा फलफूल, मौरीपालन, कफी, उखु उत्पादक, स्वास्थ्य, विद्युत्, बीउबिजन, पशुपन्छीपालन तथा मत्स्य, सुपारी र पर्यटन क्षेत्रका केन्द्रीय संघहरूले भने निर्देशनअनुसार विवरण बुझाएका छैनन् । विवरण बुझाउने नेफ्स्कूनमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्दा निर्देशनको अवज्ञा गर्ने अन्य संघमाथि विभागले के कदम चाल्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

आठ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन सकेन ‘एक व्यक्ति, एक सञ्चालक’ व्यवस्था

दोहोरो पदसम्बन्धी विवाद नयाँ भने होइन । विभागले यसअघि पनि पटक–पटक निर्देशन जारी गरे पनि राजनीतिक तथा संस्थागत दबाबका कारण कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन सहकारी रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले २०८१ असार १९ गते निर्देशन जारी गर्दै एक महिनाभित्र दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गर्न भनेका थिए । निर्देशन पालना नगरे कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।

तर, निर्देशन आएको एक सातामै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले असार २५ गते तत्कालीन रजिस्ट्रारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने धारणा राखेको थियो । महासंघले सहकारी मन्त्रीसमक्ष समेत निर्देशन फिर्ता गराउन पहल गरेको थियो । सोही दिन नेकपा एमालेको सहकारी विभागले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै दोहोरो पदसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको थियो ।

त्यसपछि विभागले साउन २४ गते अर्को निर्देशन जारी गर्दै व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पुस मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तर, थपिएको समयसीमा सकिँदासमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ।

दोहोरो पदसम्बन्धी ऐनको प्रावधानबारे बहस सुरु नेफ्स्कूनले नै गरेको थियो । कानुको प्रावधान स्पष्ट नभएको भन्दै नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटाले २०८० मंसिर ८ गते विभागसँग कानुनी व्याख्या माग गरेका थिए । त्यसको जवाफमा मंसिर २० गते विभागले कुनै व्यक्ति एकै समयमा एउटा मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने स्पष्ट पारेको थियो ।

विभागका कानुन अधिकृत भोजराज दाहालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा प्रारम्भिक सहकारी संस्था वा जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय विषयगत संघको सञ्चालक केन्द्रीय संघमा निर्वाचित भई शपथ ग्रहण गरेपछि पहिले कायम रहेको संस्थाको सञ्चालक पद स्वतः नरहने उल्लेख थियो ।

अर्थात्, कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या खोजेको नेफ्स्कून आफैँमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । विभागको पत्रपछि सञ्चालक समिति चयन गराएको नेफ्स्कूनले सञ्चालकहरुलाई दोहोरो जिम्मेवारीबाट हटाउन सकेको छैन ।

तल्लो तहमा राजिनामा गरेको पत्र नल्याएसम्म सञ्चालक समितिको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न दिन्न भन्दै हिड्ने सिइओ सापकोटा अहिले आफै सञ्चालकहरुको गैरकानुनी कामको मुकदर्शक बनिरहेका छन् ।

१९ सदस्यीय कार्यसमितिमा लगातार रिक्तता
संस्थागत सुशासनको समस्या र दोहोरो जिम्मेवारीको विवादसँगै नेफ्स्कूनको सञ्चालक समिति लगातार खुम्चिँदै गएको छ । २०८० पुसमा निर्वाचित १९ सदस्यीय कार्यसमितिका पाँच जना सञ्चालक विभिन्न कारणले बाहिरिसकेका छन् । पछिल्लो विभागीय निर्देशन कार्यान्वयन भए सात जना थप सञ्चालक पदमुक्त हुने अवस्था छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीले हालै दोहोरो जिम्मेवारीको विवादकै कारण राजीनामा दिएका हुन् । उनी बर्दियास्थित सिको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भएपछि सदस्यहरूले नेफ्स्कूनको पदसँगै दोहोरो जिम्मेवारीको विषय उठाएका थिए । त्यसपछि उनले नेफ्स्कूनबाट राजीनामा दिएका थिए ।

त्यस्तै, सञ्चालक कमलादेवी गिरी राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा निर्वाचित भएपछि नेफ्स्कूनबाट बाहिरिएकी हुन् । नेफ्स्कूनमा छउन्जेल दोहोरो जिम्मेवारीको वकालत गरेकी उनी बैंकमा निर्वाचित भएलगत्तै राजीनामा गरेकी हुन् ।

लुम्बिनीबाट सञ्चालक निर्वाचित ज्ञानु पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद चयन भएपछि राजीनामा दिएकी थिइन् । अर्का सञ्चालक लक्ष्मी सापकोटाले नेफ्स्कूनभित्रको संस्थागत सुशासनको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए । सञ्चालक देवकुमार श्रेष्ठ भने कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेपछि बर्खास्त भएका हुन् ।

गत वर्ष साधारणसभाको मुखैमा संघको लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक इन्द्रराज ज्योति पौडेलले पनि राजीनामा दिएका थिए । उनले व्यक्तिगत स्वास्थ्यका कारण राजीनामा दिएको बताए पनि संघभित्रको सुशासनको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बाहिरिएको स्रोतहरूको भनाइ थियो ।

यसरी राजीनामा, बर्खास्ती र विभागीय कारबाहीको प्रक्रियाले नेफ्स्कूनको नेतृत्व संरचना थप कमजोर हुने देखिएको छ ।

वित्तीय संकटसँगै कर्मचारी पलायन

नेफ्स्कूनको संस्थागत समस्या सञ्चालक समितिमा मात्र सीमित छैन । वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको संघमा कर्मचारी पलायनसमेत बढेको छ । गत असोज पहिलो साता एकैपटक ७१ जना कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिएर संघ छाडेका थिए ।

संघको वित्तीय विवरणले पनि जोखिमपूर्ण अवस्थाको संकेत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि आवश्यक रकम पर्याप्त नराखिएको भन्दै लेखापरीक्षकले प्रतिकूल राय दिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत खराब कर्जाबापत आवश्यक प्रोभिजनिङ नगरिएको विषय उठाइएको थियो ।

त्यस्तै, संघले नियमविपरीत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि विभागको निर्देशनमा त्यसलाई रोकिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नेफ्स्कूनले करिब ९० करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गरी सहकारी संघहरूले वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि पनि नेफ्स्कून थप दबाबमा छ । वित्तीय कारोबारको विकल्पका रूपमा नयाँ सहकारी बैंक गठनको पहल गरिरहेको संघको आफ्नै संस्थागत सुशासन र वित्तीय अवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

अब विभागको कारबाहीको दायरा कति फराकिलो हुन्छ ?
दोहोरो जिम्मेवारीको विषयमा विभागले आठ वर्षदेखि निर्देशन जारी गर्दै आए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसअघि निर्देशन फिर्ता गराउन दबाब दिने र समयसीमा थप्ने क्रमले कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई नै कमजोर बनाएको देखिन्छ ।

गत भदौमा पनि अनलाईनखबरमा समाचार प्रकाशित भएपछि विभागले सहकारी बैंक र नफ्स्कूनका सञ्चालक दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेकोबारे स्पष्टिकरण सोधेको थियो । तर, त्यसपछि विभागले कुनै कारवाही गर्न कसेको थिएन ।

पछिल्लो पटक नेफ्स्कूनका सात सञ्चालकलाई १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएसँगै विभागले पहिलोपटक विवरण बुझाउने संघमाथि ठोस कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, विवरण नै नबुझाउने राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहितका संघमाथि विभागले के कदम चाल्छ भन्ने विषय अझै अनुत्तरित छ ।

विभागका रजिस्ट्रार बाबुराम गौतमले यसअघि दोहोरो पदसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभए मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताएका थिए । केही संघले व्यवस्था कार्यान्वयन गरिसकेको र बाँकीका हकमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ थियो ।

सहकारीमा दोहोरो जिम्मेवारीबारे अर्थटुडे कभरेजहरू पढ्नु्होस् :-

सञ्चालकलाई दोहोरो जिम्मेवारीबाट हटाउन महासंघसहितका केन्द्रीय संघहरूको अटेरी

तीन रजिष्ट्रार फेरिए, दोहोरो पद लिने नेतालाई भएन कारवाही

सहकारीमा ऐन विपरित दोहोरो पद कायमै, आफ्नै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न विभाग असफल

सहकारीमा दोहोरो पद हटाउन सरकार असक्षम, निर्देशन कार्यान्वयन गर्न फेरी पुससम्मको समय

महासंघमै वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित अधिकांश संचालक ऐन विपरित दोहोरो पदमा, सहकारी विभाग मुकदर्शक

सञ्चालकहरुको दोहोरो पदबारे विभागद्धारा बैंक र नेफ्स्कूनसँग स्पष्टिकरण

राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि सहकारी बैंकका ५ सञ्चालक बाहिरीए