काठमाडौं । बैंकिङ व्यवसायलाई सामान्यतया निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह र नाफा आर्जनसँग जोडेर हेरिन्छ । तर, पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्थाको सफलता मापन गर्ने आधार वित्तीय सूचकमा मात्र सीमित छैन । बैंकले काराेबार र भूमिकाबाट समाज, वातावरण र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।
कर्जा लगानीलगायत व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्दा बैंकहरू आफ्नो नाफामा मात्र केन्द्रित नभई त्यसले अर्थतन्त्रको दिगो विकास, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्ष र जलवायु परिवर्तनमा पार्ने प्रभावप्रति पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने अवधारणा विश्वव्यापी रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।
नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका नियामकीय निर्देशन तथा सरकारका विभिन्न नीतिमार्फत बैंकहरूलाई हरित अर्थतन्त्रको विकासमा जिम्मेवार बनाउने प्रावधानहरू लागू हुन थालेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ तथा वातावरणीय एवं सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वातावरणमैत्री र दिगो वित्तीय गतिविधि विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।
यही बदलिँदो बैंकिङ अवधारणालाई आत्मसात गर्दै नविल बैंकले पाँच वर्षअघि ‘दिगो बैंकिङ’ कार्यक्रम सुरु गरेको हो । बैंकले यस कार्यक्रममार्फत वित्तीय सेवा विस्तारसँगै वातावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशीकरण, उद्यमशीलता विकास, वित्तीय साक्षरता र सुशासनलाई एउटै रणनीतिक ढाँचामा जोड्ने प्रयास गरिरहेकाे जनाएकाे छ ।
बैंकका अनुसार दिगो बैंकिङको उद्देश्य नाफा आर्जनमा मात्र केन्द्रित नभई बैंकको पुँजीलाई समाज र वातावरणका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्नु हो । दिगो बैंकिङ विभाग प्रमुख ओमकार काफ्ले दिगो बैंकिङलाई संस्थाको व्यावसायिक दर्शनकै रूपमा अघि बढाइएको बताउछन् । ‘हाम्रो प्राथमिक उद्देश्य बैंकको पुँजीलाई जिम्मेवार, जलवायुमैत्री र वातावरणमैत्री परियोजनामा बढी परिचालन गर्नु हो । नाफाभन्दा माथि उठेर समाजलाई के योगदान गर्न सक्छौं भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । बैंक पनि दिगो हुनुपर्छ र बैंकले गरेका गतिविधिले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
कार्यक्रम घोषणाकै क्रममा बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौड्यालले भनेका थिए, ‘हामी अधिकतम नाफामा मात्र केन्द्रित नरहेर अधिकतम एकीकृत मूल्यमा केन्द्रित छौं, जसले वित्तीय, सामाजिक र आर्थिक मूल्यलाई जोड्दछ । यसका साथै हामीले लगानी गर्ने कम्पनीहरूमा पर्ने असर समाज र समग्र इकोसिस्टममा विचार गर्नेछौं ।’ यस अवधिमा बैंकले आफ्नो कारोबार तथा गतिविधिलाई परिस्कृत गर्दै लगेको छ । बैंकको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा दिगो बैंकिङलाई केवल संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरिने सहयोगका रूपमा नभई दीर्घकालीन व्यावसायिक रणनीतिकै रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख छ ।
कर्जा लगानीमै वातावरणीय तथा सामाजिक परीक्षण
नविल बैंकले दिगो बैंकिङलाई आफ्नो व्यावसायिक गतिविधिमा समावेश गर्ने क्रममा वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ईएसजी) मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बैंकले नेपालका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी), दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) र सन् २०४५ सम्म नेट जिरो उत्सर्जनमा पुग्ने नेपालको लक्ष्यलाई आधार बनाएर निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहका साथै तथा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरू अघि बढाएकाे काफ्ले बताउँछन् । त्यसका लागि बैंकले दिगो बैंकिङका तीन प्रमुख पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिलो, नेपालको नेट जिरो लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्ने, दोस्रो बैंकको वित्तीय गतिविधिलाई दिगो विकासका लक्ष्यसँग जोड्ने र तेस्रो, जिम्मेवार बैंकिङ अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने ।
बैंकले कर्जा प्रवाह प्रक्रियामै वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम परीक्षण (ईएसजी स्क्रिनिङ) गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले कर्जा दिनुअघि सम्बन्धित परियोजनाले वातावरणमा पार्ने प्रभाव, समाजमा पार्ने सकारात्मक वा नकारात्मक असर तथा सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेको छ वा छैन भन्ने मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । ‘हामीले प्रत्येक कर्जामा ईएसजी स्क्रिनिङ गर्ने अभ्यास अघि बढाएका छौं । त्यसले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ कि पार्दैन, समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ र सुशासनको पक्षमा सम्बन्धित संस्थाले मापदण्ड पालना गरेको छ कि छैन भन्ने तीनवटै विषय सुनिश्चित गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ काफ्लेले भने ।
दिगो बैंकिङलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक सञ्चालक समिति अन्तर्गत जोखिम व्यवस्थापन समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा व्यवस्थापनस्तरको छुट्टै समिति क्रियाशील छन् । यी समितिले जलवायु जोखिम, जलवायु वित्त र ईएसजीसँग सम्बन्धित विषयको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गरिरहेकाे बैंकले जनाएकाे छ ।
हरित अर्थतन्त्रमा लगानी विस्तार
दिगो बैंकिङको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष वातावरणमैत्री आर्थिक गतिविधिमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नु हो । नविलले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारीसाधन, कृषि तथा वातावरणमैत्री पूर्वाधारमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको छ । बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा ५६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको छ । त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधन क्षेत्रमा ११ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि बैंकको लगानी उल्लेखनीय छ । प्रतिवेदनअनुसार बैंकको लगानीमा २१ जिल्लाका ३७ वटा नदीमा सञ्चालित ४६ जलविद्युत् आयोजनामार्फत ३ हजार १५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन विस्तारमा सहयोग पुगेको छ । बैंकले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई समेत आफ्नो वातावरणीय रणनीतिको हिस्सा बनाएको छ । प्रतिवेदनमा विगत ४ वर्षमा ३९ हजार ७५० टन कार्बनडाइ अक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरण भएको दाबी गरेको छ ।
त्यसैगरी, जलवायु जोखिम व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र हरित वित्तीय उत्पादन विस्तारका लागि बैंकले छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम मूल्यांकनलाई कर्जा प्रवाह प्रक्रियामा समावेश गर्दै लगानीलाई दिगो विकासका लक्ष्यसँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ ।
हरित वर्गीकरण कार्यान्वयनमा नीतिगत चुनौती
नेपालमा हरित वित्तलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै ग्रीन ट्याक्सोनोमी मागदर्शन जारी गरेको छ । तर, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा केही चुनौती रहेको बैंकको बुझाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा तयार गरिएको हरित वर्गीकरणलाई नेपालको विकास आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड दुवैसँग मिल्ने गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको काफ्ले बताउँछन् ।
‘ग्रीन ट्याक्सोनोमी आउनु आफैंमा एउटा आधारस्तम्भ हो । तर, यसलाई नेपालको विकास आवश्यकतासँग सुहाउँदो बनाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग पनि मिलाउनुपर्छ । भोलि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याउँदा पनि यसको महत्व हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार हरित वर्गीकरण कार्यान्वयनका लागि परियोजनाको अनुगमन, प्रतिवेदन, प्रमाणीकरण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थागत संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । नेपालमा यस्तो संयन्त्र पर्याप्त रूपमा विकास भइसकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्रमाणीकरण गराउँदा लागत बढ्ने भएकाले त्यसको भार अन्ततः ग्राहकमा पर्न सक्ने चुनौती पनि रहेको उनी बताउँछन् । त्यसैले हरित वित्तसम्बन्धी नीतिले ग्राहकलाई के फाइदा दिन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कुनै पनि नीतिले सबैभन्दा पहिले ग्राहकलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि बैंकलाई पनि त्यस्तो लगानी गरेबापत प्रोत्साहन दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । मौद्रिक र वित्तीय नीतिबाट समेत प्रोत्साहन प्राप्त भएमा हरित वित्तको प्रयोग स्वाभाविक रूपमा बढ्न सक्छ,’ उनी भन्छन् ।
सामाजिक उद्यमशीलतामा नविल एसएसईको प्रभाव
नविल बैंकको दिगो बैंकिङ कार्यक्रममध्ये सामाजिक उद्यमशीलता विकासलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । यसका लागि बैंकले नविल सामाजिक उद्यमशीलता कार्यक्रम (नविल एसएसई) सञ्चालन गरिरहेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत नविल एसएसई फेलोसिप र सर्टिफिकेट कोर्स सञ्चालन हुँदै आएका छन् । फेलोसिप कार्यक्रममार्फत सहभागीलाई सामाजिक उद्यम सञ्चालन, व्यवसाय विकास, वित्तीय व्यवस्थापन र नेतृत्वसम्बन्धी ज्ञान तथा सीप प्रदान गरिँदै आएको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म एक हजार ५ सय युवालाई व्यवहारिक उद्यमशिलतासम्बन्धी फेलोसिप तथा तालिम दिइएको र त्यसबाट ३१८ ओटा उद्यम स्थापना भएका छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष योगदान
बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बैंकले विगत ४ वर्षमा यसका लागि २७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । शिक्षातर्फ आर्थिक रूपमा कमजोर तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, विद्यालयमा शैक्षिक प्रविधि विस्तार, शौचालय निर्माण र शैक्षिक सामग्री सहयोगजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न सरकारी विद्यालयमा १ हजार ३०० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई अन्तरक्रियात्मक स्मार्ट प्यानलमार्फत शिक्षण सिकाइको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै, विभिन्न विद्यालयमा करिब १३५ वटा शौचालय निर्माण गरिएको छ । विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नविल एसएचई परियोजना र नविल स्वच्छ खानेपानी अभियान पनि सञ्चालन गरिएको छ । यी कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीको स्वास्थ्य, सरसफाइ र शैक्षिक वातावरण सुधारमा सहयोग पु¥याउदै आएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ बैंकले निःशुल्क उपचार शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण, जटिल शल्यक्रिया तथा पुनःस्थापना सेवामा सहयोग गरेको छ । सुशीला कोइराला मेमोरियल अस्पताल, फेक्ट नेपाललगायत स्वास्थ्य संस्थासँगको सहकार्यमा विभिन्न प्रदेशमा निःशुल्क जलन उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । त्यस्तै, धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा कृत्रिम अंग जडान तथा पुनःस्थापना सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने परियोजना पनि अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ग्रामीण समुदाय र विपन्न वर्गसम्म बैंकिङ पहुँच
दिगो बैंकिङको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार वित्तीय समावेशीकरण हो । यसका लागि बैंकिङ पहुँचबाट टाढा रहेका महिला, युवा, ग्रामीण समुदाय तथा साना उद्यमीलाई वित्तीय प्रणालीमा जोड्ने उद्देश्यले नविल बैंकले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममार्फत विद्यार्थी, युवा, महिला, उद्यमी तथा ग्रामीण समुदायलाई बचत, कर्जा, लगानी, डिजिटल बैंकिङ र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिएको छ । बैंकले सातै प्रदेशमा विभिन्न वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता कार्यक्रमबाट सहभागीलाई व्यवसाय योजना निर्माण, बजार पहिचान, बजारीकरण तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको बैंकको दाबी छ ।
यसैगरी, महिला उद्यमशीलता र आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न महिला समूहका लागि वित्तीय साक्षरता तालिम सञ्चालन गरिएको छ । बैंकले महिला केन्द्रित कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा तथा साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच विस्तारलाई पनि दिगो बैंकिङको हिस्सा बनाएको छ ।
कृषि, पर्यटन र साना उद्यममा वित्तीय स्रोत
बैंकले दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई पनि जोड दिएको छ । कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यम र निर्यातमूलक उद्योगमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने रणनीति लिइएको छ । बैंकले कार्बन लेखांकन, जलवायु जोखिम मूल्यांकन तथा दिगो वित्तीय उत्पादन विस्तारमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सहकार्यलाई समेत अघि बढाएको छ । पार्टनरसिप फर कार्बन एकाउन्टिङ फाइनान्सियल्स (पीसीएएफ) को सदस्यतामार्फत लगानीबाट सिर्जना हुने कार्बन उत्सर्जन मापन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिइएको बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
डिजिटल बैंकिङ र सुशासन पनि दिगोपनाको आधार
नविल बैंकले दिगो बैंकिङलाई वातावरण र सामाजिक उत्तरदायित्वमा मात्र सीमित राखेको छैन । बैंकको रणनीतिमा सुशासन, पारदर्शिता, जोखिम व्यवस्थापन र डिजिटल रूपान्तरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रमुख काफ्लेका अनुसार बैंकले भ्रष्टाचार, भेदभाव र दुव्र्यवहारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै बैंकले आन्तरिक सुशासनलाई समेत दिगो बैंकिङको महत्वपूर्ण पक्ष बनाएको छ । बैंकले भिडियो केवाईसी, अनलाइन खाता अद्यावधिक, डिजिटल कर्जा, मोबाइल बैंकिङ तथा विभिन्न स्वचालित सेवामार्फत ग्राहकको वित्तीय पहुँच सहज बनाउने प्रयास गरेको छ । बैंकले नविल एआईमार्फत ग्राहकलाई चौबीसै घण्टा सेवा तथा जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत बैंकिङ सेवाको विस्तार गरिएको छ ।
दिगो बैंकिङका बैंकले गरेको काम राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रियस्तरमा समेत मूल्यांकन भएको छ । बैंकले युरोमनीद्धारा प्रदान गरिएको ‘नेपाल बेस्ट बैंक इन सस्टेनेवल फाइनान्सीङ–२०२५’, ‘नेपाल बेस्ट बैंक इन इएसजी–२०२६’ बाट समेत सम्मानित भइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले पनि राष्ट्र बैंकले सन् २०१८ मा बैंकहरूका लागि वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमको विश्लेषण मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । यसलाई २०२२ मा संशोधन गरी १ करोडभन्दा माथिको कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरूले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमको मूल्याकंन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । विश्व बैंक, आईएमएफलगायत विकास साझेदार वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जा प्रवाहमा यो जोखिम विश्लेषण गर्न सुझाएपछि बैंकहरूमा यसको प्रचलन बढ्दै भएको छ ।
राष्ट्र बैंककाे तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ मा बाणिज्य बैंकहरूले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेकाे कुल कर्जामध्ये ३२.३९ प्रतिशत कर्जाकाे हिस्सा सामाजिक तथा वातावरणीय परिक्षण गरी प्रवाह गरेका छन् । नविल बैंककाे यस्ताे कर्जाकाे हिस्सा ६१.७८ प्रतिशत रहेकाे केन्द्रीय बैंककाे रिपाेर्टमा उल्लेख छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया