काठमाडौं । बजारमा अधिक तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) थुप्रिएको र ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दु नजिक ओर्लिंदा समेत बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत एउटा महत्वकाक्षीं लक्ष्य अघि सारेको छ— निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउन केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रमा थप ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्षेपण गरेको हो। तर, चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म कर्जा वृद्धिदर १२ प्रतिशतको लक्ष्यको तुलनामा मात्र ६.५ प्रतिशतमा खुम्चिएको पृष्ठभूमिमा ‘यो साढे ६ खर्बको कर्जा विस्तार कसरी सम्भव होला?’ भन्ने प्रश्न चौतर्फी रूपमा उठेको छ ।
एकातर्फत व्यवसायीको कमजोर मनोवल र अर्कोतर्फ कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरुको कमजोर पुँजीकोष । यही कारण राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको लगानी क्षमता सुदृढ गर्न बहुआयामिक ‘मौद्रिक योजना’ र नीतिगत सहजीकरणको खाका समेत प्रस्तुत गरेको छ ।
कालोसूचीको त्रास हटाएर निजी क्षेत्रको मनोबल उठाइने विगत केही समययता व्यापार–व्यवसाय मन्दीमा परेसँगै ठुलो सङ्ख्यामा उद्योगी–व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको थियो ।
यसले बजारमा नयाँ कर्जा लिने र लगानी गर्ने वातावरण एकदमै त्रसित बनाएको थियो। राष्ट्र बैंकले यो गाँठो फुकाउन दुई ठुला नीतिगत सहुलियत घोषणा गरेको छः व्यक्तिगत जमानीको असीमित दायित्व खारेज : अब ऋणीले ऋण नतिरेकै भरमा जमानीकर्ताको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का हुने र असीमित दायित्व सिर्जना भई कालोसूचीमा परिहाल्ने व्यवस्था हटाइनेछ।
यसले व्यवसायीहरूलाई एकअर्काको व्यावसायिक साझेदार बन्न र नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न ढाडस दिनेछ। चेक बाउन्सको कालोसूचीमा पुनर्विचारः हाल कालोसूचीमा रहेका कुल व्यक्तिमध्ये ७५ प्रतिशत चेक अनादर (चेक बाउन्स) का कारण परेका छन्, जसले गर्दा उनीहरू बैंकिङ प्रणालीबाटै बाहिरिएका छन्।
राष्ट्र बैंकले यसमा लचिलो नीति ल्याई साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई पुनः आर्थिक मूलधारमा फर्काउने योजना बनाएको छ । संकटग्रस्त क्षेत्रका लागि ‘कर्जा पुनरुत्थान योजना’ अहिले बैंकहरूसँग खराब कर्जाको ग्राफ बढेकाले नयाँ कर्जा दिन उनीहरू हच्किरहेका छन्। हालसम्म राम्रो गर्ने र समस्यामा परेका दुवै उद्योगलाई बैंकहरूले एउटै डालोमा राखेर हेर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
अब राष्ट्र बैंकले ’कर्जा पुनरुत्थान योजना’ मार्फत रुग्ण र दबाबमा परेका तर भविष्यमा पुनर्सञ्चालन आउन सक्ने उद्योगहरूलाई ‘दोस्रो मौका’ दिने नीति ल्याउँदै छ। ऋण पुनर्संरचना र पुनरुत्थानका विशेष सुविधाहरू दिइँदा उद्योगहरू ब्युँतिनेछन् र बैंकहरूको खराब कर्जा घट्न गई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतास्वतः बढ्नेछ । यस्तै रुग्ण उद्योगमा रहेको निश्कृय कर्जा व्यवस्थापनको नीति समेत ल्याउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सेयर बजार र अटो क्षेत्रमा खुकुलो नीति कर्जाको ठुलो हिस्सा खपत हुने सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) र सवारी साधन (ईभी) कर्जामा राष्ट्र बैंकले यस पटक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएको छः मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जामा सबैका लागि एउटै सिलिङ तोक्नुको सट्टा अब सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलता र क्षमता हेरेर बैंकहरूले कर्जा सीमा तोक्न पाउनेछन् ।
यसले सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको खरिद क्षमता बढाउनेछ । यस्तै सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला ईभी खरिदका लागि कर्जा–मूल्य अनुपातलाई खुकुलो बनाइनेछ। अटो व्यवसायीहरूले यसलाई ६० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याउन माग गरिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले यसमा सहजीकरण गर्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ।
बैंकहरूलाई पुँजीकोषको अभाव हुन नदिइने धेरैजसो बैंकहरूसँग लगानी गर्ने पैसा (तरलता) भए पनि नियामकीय पुँजीकोष ( को दबाबका कारण उनीहरूले कर्जा बढाउन सकिरहेका थिएनन् ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार, राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारकै लागि बैंकहरूलाई पुँजीगत अभाव हुन नदिने रणनीति लिएको छ । यसका लागि आवश्यक परेका बैंकहरूलाई हकप्रद सेयर वा अन्य उपकरण जारी गर्न स्वीकृत दिने कार्य सुरु भइसकेको छ । पुँजीकोष बलियो हुनासाथ बैंकहरू साढे ६ खर्बको कर्जा बाँड्न सक्षम हुने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुको दावी छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया