काठमाडौं । सरकारले बुधबार दीर्घवहादुर रावललाई दोस्रो डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकमध्ये १० औं बरियतामा रहेका रावलले विहिबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभारसमेत सम्हालेका छन् ।
२०६२ माघमा सहायक निर्देशकका रूपमा बैंक सेवामा प्रवेश गरेका डेपुटी गभर्नर रावल २०६९ सालमा उप–निर्देशक, २०७५ सालमा निर्देशक हुँदै २०८२ जेठ १९ गते कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका थिए । कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएको एक वर्षमै उनी डेपुटी गभर्नर बन्न सफल भए ।
यसअघि गत चैत २४ मा नियुक्त भएका अर्का डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित पनि एक वर्षअघि मात्र कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका थिए । कार्यकारी निर्देशकमध्ये ७ औं बरियतामा रहेका उनी पनि २०८२ सालमै बढुवा भएका थिए ।
राष्ट्र बैंकभित्र १८ जना कार्यकारी निर्देशकको दरवन्दी छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको प्रावधानअनुसार कार्यकारी निर्देशकमध्येबाटै छनोट गर्नुपर्ने भएपनि ऐनको दफा १६ मा गभर्नरको सिफारिशका आधारमा सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
ऐन अनुसार गभर्नरले नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा बैंकभित्र विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्ये ‘कार्यक्षमताका आधारमा’ रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक नै छनोटमा पार्नु जरुरी हुँदैन ।
ऐनको यही व्यवस्था अनुसार बरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकहरुलाई पाखा लगाउँदै ‘जेनजी’ उम्मेदवारहरुले बाजी मारेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार सरकारले पुराना राजनीतिक दलमा सक्रिय देखिएका व्यक्तिलाई पन्छाएर डेपुटी गभर्नरमा नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले अनौपचारिक रुपमा आफुलाई भेट्टन नआएको र पावर नलगाएको व्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाएको बताएका थिए ।
राष्ट्र बैंकमा वरिष्ठताको रोलक्रममा क्रमशः सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापनका रेवतीप्रसाद नेपाल, बैंक, वित्तीय संस्था नियमनका रामु पौडेल, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षणका विश्रुत थापा, मौद्रिक व्यवस्था विभागका दयाराम शर्मा, गभर्नर कार्यालयका गुरुप्रसाद पौडेल थिए । यस्तै बरियतामा तलै भएपनि राजनीतिक शक्तिका आधारमा डा. रामशरण खरेल पनि डेपुटी गभर्नरका लागि चर्चामा थिए । सरकारले बरिष्ठता तथा चर्चालाई छोडेर डेपुटी गभर्नर छनोट गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रचलन पहिलेभन्दा फरक भएको बताउँछन् । ‘अब पहिलेजस्तो गभर्नरले पार्टी निकटता मात्र हेरेर डेपुटी गभर्नरको सिफारिश गर्न सक्ने अवस्था बनेन ‘जसरी देशमा परिवर्तनको बहस भइरहेको छ, राष्ट्र बैंकभित्र पनि त्यस्तै खालको नेतृत्वको खोजी गरिएको छ ।’
डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेसँगै फागुन २४ देखि पद रिक्त थियो । चुनावी आचारसंहिताका कारण अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन पाएनन् ।
निर्वाचनपछि बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले चैत २४ मा एउटा मात्र नियुक्त गरी त्यसको ४ महिना पछि मात्र अर्को नियुक्क्ती गरेको हो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया