ऐतिहासिक जनादेश, आर्थिक सुधारको अवसर

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ऐतिहासिक जनादेशतर्फ अघि बढेको संकेत देखिएको छ । आईतबार बेलुकासम्मको मतगणनाले रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाउने सम्भावना देखाएको छ, जसले देशमा दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सुधारको नयाँ अवसर सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

मतगणनाअनुसार प्रत्यक्षतर्फ रास्वपाले १२२ सीट जितिसकेको छ भने थप ३ सीटमा उसका उम्मेदवार अग्रस्थानमा छन् । समानुपातिकतर्फ पनि रास्वपाले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिएका बालेन्द्र शाह (बालेन) ले झापा–५ बाट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गरेका छन् । शाहले ६८ हजार ३४८ मत ल्याउँदा ओली १८ हजार ७३४ मतमा सीमित रहे । २०४८ सालयता भएका संसदीय तथा संविधानसभा निर्वाचनमध्ये यो सबैभन्दा ठूलो मतान्तरमध्ये एक मानिएको छ ।

यस्तै, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने चितवन–२ बाट ५४ हजार ४०२ मतसहित विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसकी मीना खरेल १४ हजार ५६४ मतमा सीमित रहिन् ।

अघिल्ला जनादेश र सुधारको इतिहास
नेपालमा २०४८, २०६४ र २०७४ सालमा मतदाताले ठूलो जनादेश दिएका उदाहरण छन् । २०४८ सालको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले बहुमतसहित सरकार गठन गर्दै आर्थिक उदारीकरणका प्रारम्भिक सुधारहरू अघि बढाएको थियो ।

त्यतिबेला व्यापार–व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने लाइसेन्स प्रणाली हटाइयो, निजीक्षेत्रलाई विस्तार गर्ने वातावरण सिर्जना गरियो र निजीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइयो । तर आन्तरिक राजनीतिक विवादका कारण बहुमतको सरकार ढलेपछि आर्थिक सुधारको गति रोकिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

माओवादी द्वन्द्वपछि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि उसको सरकार नौ महिना मात्र टिक्यो । २०७४ सालमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाए पनि सरकार तीन वर्षमै विघटन भयो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा यदि रास्वपाको सरकार पाँच वर्षसम्म स्थिर रहन सके, त्यो आफैंमा ठूलो उपलब्धि हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

घोषणापत्रमा शासकीय र आर्थिक सुधार
रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र (वाचापत्र) मा शासकीय सुधार र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सुशासनको माग गर्दै युवापुस्ताले उठाएको आवाजलाई ध्यानमा राख्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा न्यायाधीश नियुक्तिलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने कानुनी सुधार गर्ने योजना पार्टीले अघि सारेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गर्ने, राजनीतिक दललाई मतको आधारमा राज्यबाटै निश्चित रकम उपलब्ध गराउने जस्ता व्यवस्था पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अपारदर्शी राजनीतिक चन्दाले नीतिगत भ्रष्टाचार बढाएको छ । अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि दलहरूलाई राज्यबाटै पारदर्शी आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य
रास्वपाले सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्दै नेपाललाई सम्मानजनक मध्यमआय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । आगामी पाँच वर्ष औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत कायम गर्दै अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पु¥याउने लक्ष्य पार्टीले राखेको छ ।

निजीक्षेत्रसँगको ‘उन्नत समझदारी (कम्प्याक्ट)’ का आधारमा राजस्वमा ठूलो असर नपर्ने गरी करको बोझ घटाउने योजना पनि घोषणापत्रमा छ । सूचनाप्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै हालको करिब १.५ अर्ब डलर निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि आयकर सहुलियत, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज नीति तथा बौद्धिक सम्पत्ति धितोमा ऋण दिने व्यवस्था गर्ने योजना छ ।

परिवर्तनको अवसर
राजनीतिक तथा आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको निर्वाचन प्रणालीका कारण एकल बहुमत आउने परिस्थिति विरलै बन्छ । यस्तो अवस्थामा मतदाताले दिएको बलियो जनादेशलाई आर्थिक सुधार र संस्थागत परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्न सके देशको विकासको दिशा नै बदलिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । विश्लेषक सूर्यराज आचार्यका अनुसार मतदाताले दलका स्थानीय कार्यकर्ताको प्रभावभन्दा आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले नेपालको दलीय राजनीतिमा नयाँ अभ्यासको संकेत दिएको छ ।
युवापुस्ताका प्रतिनिधिहरूले पनि यो जनादेशलाई परिवर्तनको अवसरका रूपमा हेरेका छन् । उनीहरूका अनुसार अब रास्वपाले ‘काम गर्न दिएनन्’ भन्ने बहाना गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।

राजनीतिक स्थिरता र स्पष्ट जनादेशले नेपाललाई आर्थिक सुधारको दिशामा अघि बढाउने अवसर दिएको छ । अब त्यो अवसरलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुराले आगामी पाँच वर्षमा देशको राजनीतिक र आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।