काठमाडौं । विद्युतिय भुक्तानी सेवा प्रदायक (मोवाईल वालेट) कम्पनीहरु थोरै रकम निक्षेप तथा कर्जा प्रबाह गर्न अनुमति माग्दै नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेका छन्। भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी इसेवालगायत कम्पनीले मोवाईल बालेटमार्फत स–सानो आकारको बचत संकलन तथा ऋण लगानी गर्न पाउने गरी ‘माइक्रो सेभिङ’ र ‘माइक्रो ल्याण्डिङ’ योजना संचालन गर्न राष्ट्र बैंकका प्रस्ताव गरेका हुन् । यस्तै वालेटको प्लटफर्ममार्फत ई–कमर्सको काम गर्न पाउने अनुमति दिन पनि कम्पनीहरुको प्रस्ताव छ ।
चर्को प्रतिष्पर्धाका कारण नयाँ बजारको खोजीमा रहेका ति वालेट कम्पनीहरुले बचत तथा ऋणको कारोबारबाट आय गर्न सकिने भन्दै सो अनुमति माग्न राष्ट्रबैंक पुगेका हुन् । एकातिर कारोेबारबाट संचालन खर्च धान्न पनि मुस्किल परेको र अर्कोतर्फ वालेट कम्पनीका साथै बैंक, वित्तीय संस्थाहरुको चर्को प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि उनीहरु नयाँ बजारको खोजीमा लागेका हुन् । वालेट कम्पनीले अहिलेसम्म मोवाईल रिचार्ज, युटिलिटि विल भुक्तानीलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउदै आएका छन् ।
यसैगरी वालेट कम्पनीहरुले ‘इ–मनी’ जारी गर्न सेटलमेन्ट बैंक खातामा जम्मा गरेको रकमलाई सरकारका ट्रेजरीलगायतका छोटो अवधिका उपकरणमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनिमाग गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले कम्पनीहरुका योजनामा छलफल भइरहेको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले भने ‘डिजिटल इनोभेसन हब’ बनाएको र यसमार्फत नवप्रवर्तनका योजनाहरुको अध्ययन भइरहको छ । कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरेको योजनाहरुलाई अध्ययन गरी त्यसको औचित्य र आवश्यक्ताको आधारमा सहजिकरण गर्ने उनले राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता किरण पण्डितले बताए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया