काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को अनलाइन कारोबार प्रणाली स्थापनाको जिम्मा वाइको प्रा.लिले नै पाएको छ । बुधबार उच्च अदालत पाटनले नेप्सेसँग वाइ प्रालिले अनलाइन कारोबार प्रणाली स्थापना गर्न गरेको सम्झौता अनुसार नै काम गर्न वाई प्रालिलाई जिम्मा दिने आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय नीता गौतम दिक्षित र बालकृष्ण उप्रेतीको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले नेप्सेको कारोबार प्रणाली सुधारका लागि नयाँ सफ्टवेयर संचालनका लागि ०७२ फागुन ४ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र वाइको प्रा लि बीच भएको सम्झौतामा कुनै विवाद नरहेको देखिएको ठहर गरेको छ ।
यी दुई पक्षबीच भएको सम्झौता परिपालना गर्नमा कुनै व्यवधान नरहेको भन्ने लिखित जवाफ नेप्सेले उच्च अदालतमा बुझाएको पाइएको भन्दै उक्त करार अनुसार नै काम गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
वाइकोसँग भएको सम्झौता अनुसार नेप्सेले हाल संचालनमा रहेको कारोबार प्रणालीलाई विस्थापितगरी आधुनिक अनलाइन कारोबार प्रणाली संचालनमा ल्याउनुपर्ने छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेप्से र वाइको प्रालिबीच भएको सम्झौताको पक्ष नभई निमायक निकाय मात्र रहेको र बोर्डले उपयुक्त निर्णय गर्न भनी नेप्सेलाई निर्देशन समेत दिएको देखिएकाले सम्झौता कार्यान्वयनमा जान आदेश दिइएको उच्च अदातले गरेको फैसलामा छ ।
वाइको प्रालिले नेप्से र सो कम्पनीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पाउ भन्दै ०७३ असार ३१ मा उच्च अदातलमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा कारोबार प्रणाली संचालन गर्दे आएको थियो । उक्त प्रणाली ५ बर्षमा प्रतिस्थापन गरेर नयाँ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने भएपछि नेप्सेले बोलपत्र आह्वान गरेर कारोबार सुधार प्रणालीको काम गर्न वाइको नेपालसँग सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै वाइको नेपाल अदातल पुगेको थियो । यता धितोपत्र बोर्डले अन्तराष्ट्रिय रुपमा सर्टिफाइ तथा क्रस बोर्डर टेड्रिङ र लिस्टिङ गर्न मिल्ने कारोबार प्रणाली संचालनमा ल्याउन नेप्सेलाई निर्देशन गरेको थियो। बोर्डको सो निर्देशनपछि वाइको र नेप्सेबीचको सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया