नयाँ नेप्से खोल्ने सम्बन्धमा बोर्ड, मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको मत बाझियो

काठमाडौं । नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नेबारे गभर्नर डा.चिरन्जीबी नेपाल र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा.रेबतबहादुर कार्कीको मत बाझिएको छ । विहिबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्तीको अवसरमा आयाजित कार्यक्रममा उनीहरुबिचको मतान्तर बाहिर आएको हो ।

सो अवसरमा बोल्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा.कार्कीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता रहेको भन्दै अर्थमन्त्रालयसमक्ष नयाँ स्टक एसचेन्ज खोल्नको लागि आग्रह गरेका थिए । अहिले बोर्डले ४१५ वटा संस्थालाई नियमन गरिरहेको जानकारी दिए । बजारको आकार निरन्तर रुपले बढिरहँदा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकता भएको उनको धारणा रहेको थियो ।

तर गभर्नर डा.नेपालले भने अन्य देशमा स्टक एक्सचेन्जहरु धेरै भएको भन्दै मर्ज भइरहेका बेला नेपाल जस्तो सानो मूलुकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नभएको धारणा राखे । गभर्नर डा.चिरन्जिवी नेपालले राष्ट्र बैंकले आउँदो आर्थिक बर्षमा नै नेपाल स्टक एकचेन्ज (नेप्से) मा रहेको आफ्नो सेयर बेच्ने समेत घोषणा गरे । साथै उनले स्टक एक्सचेञ्जमा निजी क्षेत्रको प्रवेशकालागि सरकार र धितोपत्र बोर्डलाई सकारात्मक भूमिका खेल्न समेत अनुरोध गरे ।

सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पूँजी बजारको विकासकालागि निजी क्षेत्र  अगाडि बढ्नु पर्ने बताउँदे पूँजी बजारको माध्यमबाट रकम उठाएर आफुले पनि कमाउने र आम जनतालाई पनि धनी बनाउने उपायमा लाग्ने निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्री कार्कीले पूँजी बजारको विकास मुलुकको आर्थिक विकासको समेत प्रस्थान बिन्दु रहेको उल्लेख गरे ।
अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव राजन खनालले धितोपत्र बोर्डले नियामकको रुपमा विवेकसम्मत ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सुझाव दिए ।

राजस्व खनालले धितोपत्र बोर्डको कार्यशैलीप्रति चित्त नबुझेको तर्फ संकेत गर्दै भने—‘सबै क्षेत्रमा सरकार  आफैंले नियमन गर्न सक्दैन,सोही कारण फरक फरक नियमनकारी संस्थाहरुको स्थापना भएको हो त्यसैले आफ्नो जिम्वेवारी विवेकसम्मत ढंगले पुरा गर्नुहोस् ।’

पूँजी बजारको दीगो विकासकालागि सूचन प्रविधी र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिन समेत उनले आग्रह गरे। अहिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको चर्चा सुरु भएको बेला भइरहेको संस्थालाई प्रतिश्पर्धी र क्षमतावान बनाउने जिम्मेवारी पनि बोर्डकै रहेको उनको भनाइ थियो । ‘एउटा संस्थालाई कमजोर बनाएर त्यसको प्रतिश्पर्धी ल्याउन सकिँदैन’ राजस्व सचिव खनालले भने ।

सरकार पनि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्रीकालागि तयार रहेको उनले जानकारी दिए । सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेप्सेको सेयर कर्पोरेट क्षेत्रलाई बिक्रीकालागि पहल गर्न पनि उनले बोर्डलाई अनुरोध गरे ।