सहकारीलाई विभागको निर्देशन :ऋण तिर्ने भाखा बढाउ, अतिरिक्त शुल्क, जरिवाना र व्याज नलिनु्

काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई आफ्ना सदस्यहरुको समस्या हेरेर एक बर्षसम्म ऋणको भाखा सार्न निर्देशन दिएको छ । भाखा सारिएको सदस्यबाट ऋणको व्याज अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना लिन नपाउने पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाको सन्चालक समितिले सदस्यको जोखिमको आधारमा उनीहरुको ऋणको भाखा ६ महिनासम्म थप्न पाउने छन् तर एक बर्षसम्म थप्न परेमा भने विभागको स्वीकृति अनिवार्य रहेको छ ।

गत मंगलबार सहकारी अभियानले विभागलाई सहकारी संस्थाहरुको नाममा राष्ट्र बैंकले जारी गरेजस्तै निर्देशन जारी गर्न आग्रह गरेका थिए । विभागले निर्देशन जारी गरेपछि सहकारी संस्थाले हुवहु लागु गर्छन् भन्ने सोच अभियानको रहेको छ ।
सहकारी संस्थाले कोभिड–१९ को कारण उठ्न नसकेको ऋणको प्राभिजनिङ पुस मसान्त गर्न नपर्ने व्यवस्था पनि विभागले जारी गरेको निर्देशनमा छ । उनीहरुले पुस मसान्त सम्मको प्रोभिजनिङ असार मसान्तसम्म जति गरेका थिए त्यति नै गरे हुने गरी विभागले निर्देशन दिएको छ ।

बैकिङ भाषामा प्रोभिजनिङ भनिएपनि सहकारी संस्थाहरुमा भने पल्स मुल्याङकन प्रणाली अनुसार कर्जा नोक्सानी कोष भन्ने हुन्छ । त्यस्तैगरी विभागले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को असुली हुन बाँकी ब्याज श्रावण महिनाभरी प्राप्त भएमा अघिल्लो आर्थिक बर्षको आम्दानीमा नै देखाउन मिल्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै संस्थाले कम्तीमा तीन जनाको जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, विभागलाई प्रतिवेदन दिदा इमेल गर्नुपर्ने, सदस्यहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने, कृषि उत्पादन बढाउन र सुरक्षित उपभोगको लागि सदस्य तथा समुदायलाई सुशुचित गर्नुपर्ने निर्देशन विभागले दिएको छ ।

तयस्तैगरी संस्थाले सदस्यद्धारा उत्पादित सामग्री स्थानीय स्तरमा वा नजिकको बजारमा बिक्री वितरण गर्ने । कृषि उपजहरु खरिद र बिक्री वितरणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरी किसानको उत्पादन बिग्रन नदिन सजग रहनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ ।