काठमाडौ । सरकारले नगद भुक्तानीमाथि कडाइ गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तिय संस्थरुलाई निर्देशन जारी गर्दै माघ १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा एकाउन्टपेयी (एसीपे) चेकको नै कारोबार गर्न भनेको छ ।
यसअघि १० लाख भन्दा बढीको रकमको हदमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागु गरेको थियो । ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिम पूर्णसूची (ग्रे) लिस्टमा राखेपछि सरकारले त्यसबाट बाहिरिनका लागि विभिन्न उपायहरु गरिरहेको छ । यो व्यवस्था पनि ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन गरिएको प्रयास हो ।
निर्देशनमा माघ १ गतेदेखि कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरण मार्फत गर्नुपर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
तर, वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा सटही गर्न, वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा, त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न भने उक्त व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ । त्यस्तै वित्तीय संस्थाहरू बीचमा नगद कारोबार गर्न पनि उक्त सीमा लाग्ने छैन ।
सरकारले पुस २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी सो व्यवस्था गरेपनि राष्ट्र बैंकले भने शुक्रबार यस्तो व्यवस्थाको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको हो।
त्यस्तै नगदको सीमाभन्दा बढी नगद स्रोत तथा प्रयोजन खुल्ने गरी आफूसँग राख्न वा देशभित्र एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजान सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।
कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले कुनै खास कारण देखाई नगद भुक्तानीका लागि दिएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिब देखिएमा त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताको खाता रहेको वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई उल्लिखित सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिन पनि सक्ने भनिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया