बैंकमा जबर्जस्ती ओभरटाइम रोकियो, अतिरिक्त पारिश्रमिक अनिवार्य

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसमय, ओभरटाइम सुविधा र श्रम अधिकारका विषयमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले अब कार्यालय समयभन्दा बढी काम गराउँदा अनिवार्य रूपमा अतिरिक्त पारिश्रमिक (ओभरटाइम) उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि श्रम ऐनमा ओभरटाइम सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा त्यसको स्पष्ट उल्लेख थिएन । त्यसका कारण बैंकअनुसार फरक–फरक अभ्यास देखिँदै आएको थियो । केही बैंकले अतिरिक्त समय काम गराएका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिने गरेका थिए भने धेरै संस्थामा कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गर्दा पनि सुविधा नपाउने अवस्था थियो ।

बैंकका कर्मचारीले लामो समयदेखि अतिरिक्त समयसम्म काम गर्नुपरे पनि त्यसअनुसारको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्दै कार्यालय समयभन्दा बाहिर काम गराउँदा श्रम ऐन र प्रचलित कानुनअनुसार अतिरिक्त भुक्तानी अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई जबर्जस्ती अतिरिक्त समय काममा लगाउन पाउने छैनन् । कर्मचारीको सहमति तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै अतिरिक्त काम गराउन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रबाट कार्यसमय, अतिरिक्त काम र पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यापक गुनासो आएपछि यस विषयमा छलफल अघि बढाइएको थियो । शुक्रबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेलगत्तै केन्द्रीय बैंकले परिपत्र जारी गरेको हो ।

यसअघि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउटसोर्सिङमार्फत कार्यरत श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । विभागले सुरक्षाकर्मी, चालक र कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, बिमा लगायतका आधारभूत सुविधा नपाएको भन्दै श्रम ऐन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न आग्रह गरेको थियो ।

‘हेलो सरकार’ तथा श्रम मन्त्रालयमा श्रमिकका उजुरी बढेपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशनमा श्रम अडिट र अनुगमन प्रक्रिया तीव्र बनाइएको थियो । श्रम नियमावली, २०७५ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमित श्रम अडिट गराई प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।

अब बैंकहरूले आउटसोर्सिङमार्फत कार्यरत श्रमिकलाई तोकिएको तलब, उपदान तथा अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध गराएको विवरणसमेत पेश गर्नुपर्नेछ । श्रम ऐन उल्लंघन गर्ने वा श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश नगर्ने संस्थामाथि कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी सरकारले दिएको छ ।