काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्र र पीडितको पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि सरकारले विस्तृत योजना बनाउन थालेको छ।
प्रारम्भिक क्षति आकलन (आरडीएनए) पछि सरकारले अब विपद्पश्चात्को आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) मार्फत वास्तविक क्षति यकिन गरी पुनर्निर्माणको प्राथमिकता र आवश्यक स्रोत निर्धारण गर्न लागेको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको आरडीएनएअनुसार बाढीबाट २ खर्ब ७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। समग्र क्षति ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको र क्षतिग्रस्त संरचना तथा सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।
तर, यी तथ्यांकलाई अन्तिम मानेर पुनर्निर्माण अघि बढाइने छैन। सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन गरी क्षतिको प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै पुनर्निर्माणको वास्तविक आवश्यकता र वित्तीय दायित्व यकिन गर्नेछ।
घरदेखि पूर्वाधारसम्म स्थलगत सर्वेक्षण
सरकारले प्राविधिक टोलीलाई प्रभावित क्षेत्रमा खटाएर क्षतिको स्थलगत अध्ययन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। स्थलगत अध्ययनमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार, घर, व्यवसाय, सार्वजनिक सेवा, कृषि, पर्यटन तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई समेटिनेछ।
यसबाट सरकारी संरचनामा भएको क्षतिसँगै निजी क्षेत्र, व्यवसाय र विशेषगरी घरपरिवारले बेहोरेको क्षतिको समेत विस्तृत विवरण तयार गरिनेछ।
यस्तै, ड्रोनबाट संकलित दृश्य, उपलब्ध प्रशासनिक तथ्यांक, मोडलिङ तथा क्यालिब्रेसनका आधारमा तयार गरिएको आरडीएनएलाई स्थलगत तथ्यांकसँग तुलना गरिनेछ। त्यसका आधारमा वास्तविक क्षति र आर्थिक नोक्सानी यकिन गर्ने सरकारको योजना छ।
क्षतिको यकिन विवरण तयार भएपछि कुन पूर्वाधारलाई तत्काल पुनर्निर्माण गर्ने, प्रभावित परिवार तथा व्यवसायको पुनःस्थापना कसरी गर्ने र त्यसका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने निर्णय गरिनेछ।
पुनर्निर्माणको पैसा कहाँबाट जुटाउने ?
क्षतिको अन्तिम आकार यकिन भएपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन सरकारको अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ।
पीडीएनएको पहिलो चरण पूरा भएपछि आन्तरिक स्रोतबाट कति रकम जुटाउन सकिन्छ र बाह्य सहयोग कति आवश्यक पर्छ भन्ने स्पष्ट हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाइ छ। यही आधारमा विकास साझेदार तथा दातृ निकायसँग पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सरकारले यसअघि २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि पीडीएनएको आधारमा पुनर्निर्माणको आवश्यकता यकिन गरी अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण सम्मेलनमार्फत विकास साझेदारबाट सहयोगको प्रतिबद्धता जुटाएको थियो।
यसपटक पनि विस्तृत पीडीएनएपछि पुनर्निर्माण आवश्यकताको आकार स्पष्ट भएपछि दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी सरकारको छ।
तीन तहको संरचनाबाट पीडीएनए
भदौ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय तथा स्वीकृत कार्यविधिअनुसार पीडीएनएका लागि तीन तहको संरचना बनाइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको छ। समितिमा आयोगका सदस्य तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव रहनेछन्।
त्यसमुनि आयोगका सदस्यहरूको नेतृत्वमा ६ वटा विषयगत समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने तथा सम्पूर्ण प्राविधिक कामको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी भने आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिलाई दिइएको छ।
यसरी प्रारम्भिक क्षति आकलनबाट प्राप्त तथ्यांकलाई स्थलगत अध्ययन र प्रमाणीकरणसँग जोडेर सरकारले बाढीबाट भएको वास्तविक क्षति यकिन गर्नेछ। त्यसपछि मात्रै पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र आवश्यक वित्तीय स्रोतको विस्तृत खाका तयार हुनेछ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया