बाढीपीडित क्षेत्रको पुनःस्थापनामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता, तर बाढीपछि बस्ती कहाँ र कसरी बसाउने अझै अनिश्चित

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनामा स्रोतको कमी हुन नदिने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, बाढीबाट तहसनहस भएका बस्तीलाई कहाँ, कसरी र कुन मापदण्डका आधारमा पुनःस्थापना गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म ठोस योजना भने बनाइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारसँग उपलब्ध तथा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने स्रोत–साधन पुनःस्थापनामा परिचालन गर्ने बताए । उनले प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाल जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको समेत उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहले पनि नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती पुनःस्थापना गर्न सम्भव नहुने निष्कर्ष सुनाएका छन् । उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रबाट नजिकै तर सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती विकास गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ । त्यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुरक्षित जग्गा पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले नयाँ बस्ती बसाउँदा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति तथा खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । तर यी विषय व्यवहारमा कसरी सुनिश्चित गर्ने, प्रभावित परिवारले आफ्नो पुरानो सम्पत्ति तथा जीविकोपार्जन गुमाएबापत कस्तो व्यवस्था पाउने र नयाँ बस्ती निर्माणको लागत कसरी जुटाउने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् ।

प्रधानमन्त्रीको ‘स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने’ प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण भए पनि पुनःस्थापनाको वास्तविक आकार र आवश्यक बजेटबारे सरकारले स्पष्ट तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्रभावित क्षेत्रमा सडक तथा भौतिक संरचना पुनर्निर्माणसँगै सुरक्षित बस्ती, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, रोजगारी र जीविकोपार्जनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक कुल स्रोत, संघीय बजेटबाट हुने योगदान र दातृ निकायबाट अपेक्षित सहयोगबारे स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक नगरेसम्म प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पुग्ने–नपुग्ने प्रश्न कायमै रहनेछ ।