बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रलाई वेवास्ता

काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लाको सहकारी क्षेत्रलाई गम्भीर संकटमा पारे पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको बाढीपछिको पुनरुत्थान कार्यक्रममा भने सहकारी क्षेत्र नै छुटेको पाइएको छ ।

बाढीका कारण नुवाकोटका मात्रै १५ वटा सहकारी संस्था क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसैगरी रसुवामा ९ तथा धादिङमा २ वटा संस्थाहरुमा बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । सहकारीको कार्यालय भवनसँगै सहकारीका महत्वपूर्ण कागजात, सदस्यको विवरण, बचत तथा ऋणसम्बन्धी अभिलेख र सञ्चालनका लागि आवश्यक डेटा समेत बाढीले बगाएको छ ।

भौतिक संरचनाको क्षतिसँगै सहकारी क्षेत्रमा मानवीय क्षतिसमेत ठूलो छ । केही सहकारीका सञ्चालक, दर्जनौँ शेयर सदस्यले ज्यान गुमाएका छन् । रसुवा, धादिङलगायत अन्य प्रभावित जिल्लामा सहकारी संस्था, शेयर सदस्य तथा उनीहरुलाई गरिएको ऋण लगानीमा भएको क्षतिको समेत अहिलेसम्म एकीकृत विवरणसमेत तयार हुन सकेको छैन। यसले प्रभावित सहकारी संस्थासामु ‘संस्था कसरी पुनः सञ्चालन गर्नेरु’ भन्ने मात्रै होइन, सदस्यको बचत कसरी सुरक्षित गर्ने, ऋणको अभिलेख कसरी पुनःस्थापित गर्ने र बाढीपीडित सदस्यबाट ऋण कसरी असुल गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

बैंकको क्षति सरकारको रेकर्डमा, सहकारीको छैन
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘रसुवा भोटेकोशी बाढी द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन सम्बन्धी प्रतिवेदन’ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षतिलाई समेटे पनि सहकारी क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई समेटेको देखिँदैन । प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट प्रभावित एक दर्जन वाणिज्य बैंकका २ हजार १२५ ऋण खाताबाट प्रवाह भएको २ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्जा जोखिममा परेको छ। बैंकिङ क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि मात्रै १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।

तर, सोही क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सदस्य र ऋणी आबद्ध रहेको सहकारी क्षेत्रको भवन, सम्पत्ति, कागजात, डिजिटल अभिलेख, बचत तथा ऋणमा भएको क्षतिको तथ्यांक भने प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन । यसबाट सरकारले पुनरुत्थानको योजना बनाउँदा सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा नहेरेको देखिएको सहकारीकर्मीको गुनासो छ ।

बैंकका ऋणीलाई सहुलियत, सहकारीका ऋणीलाई के रु
सरकारले भदौ १८ गते सार्वजनिक गरेको बाढीपछिको पुनरुत्थान प्याकेजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई विभिन्न सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ।
प्याकेजअनुसार रसुवा भन्सारबाट आयात गरिएका वस्तुमा भएको क्षति यकिन गरी त्यससँग सम्बन्धित कर्जा पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। ऋणीको अनुरोध, व्यवसाय तथा वस्तुको प्रकृति, क्षतिको अवस्था र बीमा दाबीलाई आधार बनाएर साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको म्यादसमेत सार्न सकिने उल्लेख छ ।

बाढी प्रभावित ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा एकपटक पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण तथा भुक्तानी अवधि थप गर्ने सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, बाढीबाट व्यवसायिक सवारीसाधन, ढुवानीका साधन तथा यन्त्र–उपकरणमा क्षति पुगेका व्यवसायीलाई पुनः त्यस्ता साधन खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने, आवश्यकताअनुसार ऋण–मूल्य अनुपात पुनरावलोकन गर्ने र एक वर्षसम्म ब्याजमा समेत सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उद्योग तथा व्यापार पुनरुत्थान वा रोजगारी संरक्षणका लागि आवश्यक परे प्रभावित ऋणीको अनुरोधमा थप कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था पनि प्याकेजमा छ । यद्यपी यसका लागि हालसम्म राष्ट्र बैंकले निर्देशन भने जारी गरिसकेको छैन ।

तर, सहकारीबाट ऋण लिएका बाढी प्रभावित सदस्यका लागि यस्तै कुनै स्पष्ट योजना समेत छैन । सहकारीका नियामक निकायदेखि अभियानका संघ महासंघले यसका लागि कुनै पहल नगरेको बाढीपीडित सहकारीकर्मीको गुनासो छ ।
पुरुत्थान प्याकेजमा बैंकका ऋणीले पुनरसंरचना, पुनर्तालिकीकरण, ब्याज सहुलियत तथा थप कर्जाको सुविधा पाउने तर सहकारीका ऋणीले भने नियमित ऋण भुक्तानीकै दबाब झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ ।

सहकारीको समस्या दोहोरो
बाढी प्रभावित सहकारीका लागि समस्या दुईतर्फी छ । पहिलो, संस्थाकै भौतिक तथा वित्तीय संरचना ध्वस्त भएको छ । दोस्रो, संस्थामा बचत गर्ने र ऋण लिने सदस्य स्वयं बाढीपीडित बनेका छन् । कार्यालय नै बगाएका सहकारीले सदस्यको बचत तथा ऋणको विवरणसमेत गुमाएका अवस्थामा कारोबार पुनः सञ्चालन गर्न कठिन हुने सहकारीकर्मी बताउँछन् ।
अझ सदस्यको घर, व्यवसाय र सम्पत्ति नै बाढीले बगाएको अवस्थामा सहकारीले ऋण असुली कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती छ । अर्कोतर्फ, आफ्नो बचत फिर्ता लिन खोज्ने सदस्यको माग पूरा गर्न संस्थासँग पर्याप्त तरलता नहुन सक्ने जोखिम पनि छ । यसले प्रभावित सहकारीमा तरलता संकट, अभिलेख पुनःस्थापना, ऋण असुली र सदस्यको बचत सुरक्षाको समस्या एकैपटक निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ ।

तथ्यांकसमेत छैन, पुनरुत्थान योजना पनि छैन
सहकारी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के देखिएको छ भने बाढीले कति सहकारी संस्था, कति सदस्य र कति वित्तीय कारोबार प्रभावित भए भन्ने समग्र तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन ।
सहकारी महासंघले रसुवा, नुवाकोट तथा धादिङमा बाढी प्रभावित सहकारीहरुको तथ्यांक संकलन गरी सहकारी विभागमा बुझाएको जनाएको छ । तर, ती संस्थाहरुको कर्जा प्रवाहको जोखिमबारे कुनै विश्लेषण हुन सकेको छैन । क्षतिको आधिकारिक तथ्यांक नै नहुँदा पुनरुत्थानका लागि बजेट, पुनर्कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना वा ब्याज सहुलियतजस्ता कार्यक्रम कसरी ल्याउने भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ ।

संघ–महासंघको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
सरकारले सहकारीलाई पुनरुत्थान कार्यक्रममा नसमेट्नुमा सहकारीका संघ तथा महासंघको कमजोर पहललाई पनि सहकारीकर्मीले कारण मानेका छन् । बाढीबाट सहकारी क्षेत्रमा ठूलो क्षति भए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्यांक संकलन गराउने, सरकारसमक्ष क्षतिको विषय उठाउने तथा बैंकिङ क्षेत्रसरह सहकारीका लागि पनि कर्जा पुनर्संरचना र ब्याज सहुलियत माग गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

सहकारी क्षेत्रले सरकारबाट राहत मात्रै होइन, प्रभावित संस्थालाई पुनः सञ्चालन गर्ने र प्रभावित सदस्यलाई वित्तीय रूपमा उठाउने पुनरुत्थान प्याकेज माग गरिरहेको छ ।