काठमाडौं । महिला, बालिका, किशोरी तथा सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य, अधिकार र कल्याण प्रवर्धन गर्न नेपालमा ६० लाख अमेरिकी डलरको संयुक्त कार्यक्रम सुरु भएको छ।
नेपालका लागि नर्वेली राजदूतावास र स्विस सरकार विकास सहयोग (एसडीसी) को आर्थिक सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले नयाँ पहल सुरु गरेका हुन्।
‘एकीकृत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार एवं लैङ्गिक हिंसा सेवाका लागि प्रणाली सुदृढीकरण’ नामक दुईवर्षे संयुक्त कार्यक्रम कोशी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २० पालिकामा कार्यान्वयन हुनेछ।
कार्यक्रमले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार (एसआरएचआर) र लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने क्षमता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, नागरिकले आवश्यक सहयोग कहाँ र कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेबारे समुदायस्तरमा सचेतना बढाइनेछ।
यो पहल नेपालमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएका लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य र प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभव तथा सिकाइमा आधारित रहेको छ। विगतका कार्यक्रमले स्थानीय सरकारका नीति निर्माण तथा समावेशी स्वास्थ्य मापदण्ड स्थापनामा सहयोग गरेकाले नयाँ कार्यक्रमले नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउनेमा जोड दिनेछ।
कार्यक्रममार्फत एकीकृत स्वास्थ्य तथा संरक्षण सेवाको संस्थागत विकास, आन्तरिक लगानी वृद्धि तथा दिगो र राष्ट्रिय स्वामित्वका प्रणालीतर्फ संक्रमणका लागि नेपाल सरकारको प्रयासलाई सहयोग गरिनेछ।
नर्वेको राजकीय दूतावासका हेड अफ कोअपरेसन तथा डेपुटी हेड अफ मिसन बोर्ड ह्येल्डेले महिला, बालिका तथा सीमान्तकृत समूहको अधिकार र लैङ्गिक समानताको प्रवर्धनप्रति नर्वे प्रतिबद्ध रहेको बताए। सरकारी स्वामित्व र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई संयुक्त पहलको केन्द्रमा राखिएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे।
स्विट्जरल्यान्ड दूतावासका चार्जद अफेयर्स ए.आई. म्याथियास मायरले आवश्यक पर्ने सबैका लागि गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने बताए। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रणाली सुदृढ गर्न तथा दीर्घकालीन रूपमा अत्यावश्यक सेवा समुदायसम्म पुर्याउन स्विट्जरल्यान्ड प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
यूएनएफपीए नेपालका प्रतिनिधि श्रीराम हरिदासले नेपालले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार तथा लैङ्गिक हिंसाका क्षेत्रमा प्रगतिशील नीति र संरचना निर्माणमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको बताए। अब ती प्रतिबद्धतालाई नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा पहुँच पाउन सक्ने गुणस्तरीय सेवामा रूपान्तरण गर्नु चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।
डब्ल्यूएचओ नेपालकी कार्यवाहक प्रतिनिधि डा. एलिसन गोकोतानोले नेपाल सरकारको नेतृत्वमा स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता सुदृढ गर्ने, क्लिनिकल मापदण्ड परिष्कृत गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीलाई एकीकृत तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सहयोग गर्ने बताइन्।
यूएनएफपीएको प्रजनन अधिकार तथा लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्यसम्बन्धी विज्ञता र डब्ल्यूएचओको स्वास्थ्य प्रणाली तथा गुणस्तर मापदण्डसम्बन्धी प्राविधिक नेतृत्वलाई एकीकृत गर्दै कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। चारै साझेदारले नेपाल सरकारसँग मिलेर सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रणाली सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
स्वास्थ्य सेवा र लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्यसम्बन्धी प्रणाली सुदृढ गर्ने प्रयास पछिल्लो समय नेपालमा अझ महत्वपूर्ण देखिएको छ। हालै प्रकाशित एक अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टले नेपालका केही क्षेत्रमा बाह्य स्वास्थ्य सहायता घट्दा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवामा समेत असर परेको देखाएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया