कर्णाली डेभलपमेन्ट‐नेफ्स्कून प्रकरण, आन्तरिक छानवीनको वहानामा वदमासी ढाकछोप, तल्लो तहका कर्मचारीलाई कारवाही गरेर दोषी उम्काउने प्रयास

काठमाडौं । समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को ४३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी फसेको विषय रहस्यमय बन्दै गएको छ । संघले दाङ तथा नेपालगञ्ज शाखामार्फत क्षेत्रीयस्तरको विकास बैंकमा उक्त रकम राखेको थियो । संघका दुवै शाखा ठूलो वित्तीय कारोबार नहुने भएपनि केन्द्रीय कार्यालयबाटै क्षेत्रियस्तरका विकास बैंकमा ठूलो निक्षेप जम्मा भएको देखिन्छ । यसैगरी बैंक समस्यामा रहेको अवस्थामा समेत थप गरी ठूलो निक्षेप क्षेत्रीयस्तरको बैंकमा राख्नुमा संघको उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालकको भूमिकालाई रहस्यमय ढंगले हेरिएको छ ।

यो प्रकरणमा अनियमितता भएको आशंकालाई बल पुग्ने गरी संस्थापक सिइओ तथा पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायले प्रहरीसँगको वयान दिएका छन् । बयानमा कुनै संस्था वा व्यक्तिको नाम उल्लेख नगरेपनि उनले बैंकमा समस्या हुन थालेपछि निक्षेप संकलनमा कमिसन दिने गरेको बताएका छन् ।

छानविनका नाममा ढाकछोप

क्षेत्रीयस्तरको विकास बैंकमा ठूलो निक्षेप राखेको भन्दै आलोचना भएपछि नेफ्स्कूनले बरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । समितिको सदस्यमा संचालकहरु ज्ञानु पौडेल र वीर बहादुर राउत भोटे सदस्य रहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार समितिले निक्षेप राख्दा भएको अनियमितता र कमीसन जस्ता आरोपहरुमा प्रवेश नगरी कर्मकाण्डी रुपमा मात्र प्रतिवेदन तयार गरेको छ । ‘निक्षेप राख्दा भएको त्रुटी खोज्न बनाएको समिति अनियमितता लुकाउन बनेको जस्तो देखिन्छ’ नेफ्स्कून स्रोतले भन्यो ।

अझ रहस्यमय विषय के छ भने नेपालगञ्ज र दाङ शाखा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारी आफै छानविन समितिको समेत संयोजक बनेका छन् । ‘त्यो एरिया हेर्ने जिम्मेवारी नै बरिष्ठ उपाध्यक्षको हो, त्यता अरु गएको पनि रुचाउनुहुन्न’ एक संचालकले भने, ‘उहाँकै जिम्मेवारीमा रहेका शाखाबाट भएको बदमासी हेर्न उहाँलाई नै जिम्मेवारी दिनु रहस्यमय छ ।’

छानविन समितिका संयोजक समेत रहेका अधिकारी भने यो प्रकरणमा आफुहरुले अनुसन्धान नगरेको र सामान्य प्रक्रियागत विषय मात्र हेरेको बताउछन् । ‘कहाँ, कसरी के भएको हो ? भन्ने सामान्य विषय मात्र हामीले हेरेका छौं’ उनले भने, ‘निक्षेप राख्दा बदमासी भएको, कमीसन लिएका जस्ता विषय अनुसन्धान गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी पनि होइन, क्षमता पनि छैन ।’ आफुहरुले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र यसबारे सञ्चालक समितिले थप निर्णय लिने उनले बताए ।

नेफ्स्कून स्रोतका अनुसार संचालक समितिमा पेश भएको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि भन्दै महासचिव घनश्याम अधिकारीलाई बुझाइएको छ । अहिलेसम्म सञ्चालकहरुले समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयहरु अध्ययन गर्न पाएका छैनन् । महासचिव अधिकारीले प्रतिवेदन अपुरो रहेको भन्दै घटनालाई ढिसमिस गर्ने प्रयासमा लागेको बताइएको छ ।
तल्लो तहका कर्मचारी मात्र कारवाही

कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंक प्रकरणमा पर्याप्त छानविन नगरी नेफ्स्कूनले तल्लो तहको कर्मचारीलाई मात्र पिडित बनाएको पाइएको छ । घटना बाहिरिएपछि नेफ्स्कूनले दाङ र नेपालगञ्ज शाखा प्रमुख छत्रप्रसाद धमलालाई जिम्मेवारीबाट हटाएर यामबहादुर डाँगीलाई र सदस्य सेवा केन्द्र दाङमा विष्णुप्रसाद जोशीलाई हटाएर चन्द्रदेव जोशीलाई जिम्मेबारी दिइएको छ ।

नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटाले आफ्नो कार्यक्षेत्रको बैंक भएकाले समस्याबारे समयमै जानकारी गराउनुपर्ने जिम्मेवारी पुरा नगरेकाले शाखा प्रमुख परिवर्तन गरिएको जानकारी दिए । ‘व्यवस्थापन प्रमुखको हिसावले मेरो मातहतका कर्मचारीलाई कारवाही भएको छ’ उनले भने, ‘यसबाहेको विषय सञ्चालक समितिले अध्ययन गर्ला ।’

बढी ब्याज पाउने भएकाले ठूलो निक्षेप कर्णाली डेभलपमेण्टमा जम्मा भएको र त्यसका लागि कुनै कमिसनको चलखेल नभएको उनले दावी गरे ।

निक्षेप फिर्ता अनिश्चित

राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन लिएको ६ महिना वितिसक्दा पनि निक्षेप फिर्ता भने हुन सकेको छैन । बैंकका संचालक तथा कर्मचारीलगायतको मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेपछि निक्षेप फिर्ता अझै अनिश्चित बनेको छ ।
मुद्दा प्रक्रिया सकेर असुल गरी निक्षेप फिर्ता गर्न लामो समय लाग्ने व्यवस्थापन संयोजक टिकाराम खतिवडा बताउँछन् । बैंकमा २५ हजार सर्वसाधारणको करिब साढे ४ अर्ब बचत छ । त्यसैमध्ये राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनले बिरामी र अप्ठेरोमा परेका केही निक्षेपकर्ताहरुलाई थोरै रकम मात्र फिर्ता गरेको छ ।

बैंकलाई हाल उपनिर्देशक खतिवडाको संयोजकत्वमा उपनिर्देशकद्धय विष्णुकुमार विश्वकर्मा र जुगल किशोर कुशवाहा सदस्य ब्यवस्थापन समूहले सञ्चालन गरीरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको जाहेरी र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिइआइवी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले बुधबार एक सय ९ जना विरुद्ध तीन अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँ दावी गर्दै उच्च अदालत नेपालगञ्जमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । मुद्दाको सुनवाईका लागि अदालतमा पेश गरेका प्रतिवादीमध्ये संस्थापक अध्यक्ष तथा सिइओ राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, बैंकका वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।

यही प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने २ लाख धरौटीमा रिहा गरेको छ ।