काठमाडौं । सहकारीहरुका सदस्यहरुको कर्जासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने बहसको अन्त्य भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता अनिवार्य लिनुपर्ने सूचना जारी गरेसँगै अब सहकारीहरु पनि बैंकहरुकै सूचना केन्द्रको नेटवर्कमा जोडिने भएका हुन् ।
सहकारी ऐन तथा नियामावलीमा सहकारीहरुको लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । सहकारी नियमावली–२०७५ ले विशिष्टकृत संघमार्फत कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीमा न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ सेयर राखेर विशिष्टकृत संघ स्थापना गर्ने र यसमार्फत सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यही प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित सहकारी अभियानले छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि लविइङ गरेका थिए ।
तर, छुट्टै सूचना केन्द्र बनाउँदा प्रभावकारी नहुँने भन्दै सरकारले सहकारी अभियानको प्रस्तावलाई अघि बढाएन । अब भने बैंक, वित्तीय संस्थाहरुको सूचना आदान प्रदान गर्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीहरु जोडिनुपर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले बुधबार सूचना प्रकाशन गरी सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूलाई अनिवार्य कर्जा सूचना केन्द्रमा सदस्यताका लागि आवेदन दिन भनेको छ । सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रमा सदस्यताका लागि केन्द्रले सूचना जारी गरेपछि आवेदन दिइ आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सदस्यता प्राप्त गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणले प्रचलित कानुन अनुसार स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी कर्जा कारोबार सम्बन्धी सूचना नियमित रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।
हाल कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा सूचना सेवा दिँदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकको सूचना लिने तथा दिनुका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने गर्दै आएको छ । तर, सहकारीमा यो सेवा नहुँदा एउटा सहकारीमा ऋण लिएर नतिरी कालो सूचीमा परेका व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट पनि सजिलै ऋण लिने गरेका छन् ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया