काठमाडौं । कानुनी स्पष्टता नहुँदा विद्युतिय भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न सिधै लाइसेन्स नपाएपछि सहकारी संस्थाहरुले विभिन्न सफ्टवेयर कम्पनीसँग सम्झौता गरी उपलब्ध गराएको सेवा जोखिमपूर्ण देखिएको छ । नियामक निकायले सहकारी संस्थाहरुले प्रयोग गर्ने प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको मापदण्ड निर्धारण गर्न सकेको छैन । जसको कारण सहकारी संस्थाहरुले पनि आफुखुशी जथाभावी रुपमा सफ्टवेयर तथा अन्य सेवाहरु प्रयोग गर्दा सदस्यहरुको बचत रकम समेत जोखिममा पर्न थालेको हो ।
यसैको एउटा उदाहरण हो मोरङको विराटनगर–९ स्थित राष्ट्रसेवक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएको ठगी । सहकारी संस्थाले सिनर्जीटेक सफ्टवेयर प्रालि र मोबाइल फाइनान्स टेक्नोलोजी प्रालि (मोफिन) मार्फत मोवाईल बैंकिङ कारोबार सुरु गरेको थियो । मोबाइल बैंकिङ प्रणालीमार्फत भएको कारोबारमा गम्भीर जोखिम देखिएको छ ।
सहकारीको खाताबाट अनधिकृत रूपमा रकम बाहिरिएको घटनापछि दोष लुकाउने प्रयास भएको आशंकासहित घटना नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पुगेको छ ।
सहकारीले दिएको निवेदन अनुसार २०८० असोज २९ गते साँझदेखि ३० गते बिहानसम्म सहकारीको खाताबाट पटक–पटक रकम ट्रान्सफर भएको पाइएको छ । संस्थाले मोवाईल बैंकिङ कारोबार सञ्चालनका लागि मोबाइल फाइनान्स टेक्नोलोजीको ‘मोफिन’ एप्स प्रयोग गर्दै आएको थियो । संस्थाले कोर बैंकिङ कारोबारका लागि प्रयोग गर्दै आएको सिनर्जीटेक सफ्टवेयर मार्फत नै मोफिनसँग सम्झौता भएको अध्यक्ष जीवन काफ्लेले जानकारी दिए ।
अनाधिकृत व्यक्तिले मोवाईल एप्समार्फत नै संस्थाले पहुँच नदिएको खाताहरुको पहुँच पुर्याइ १९ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको पाइएको छ । सहकारीमा प्रयोग हुँदै आएको मोबाइल बैंकिङ प्रणालीमार्फत भएको देखिए पनि कसले, कसरी र कुन पहुँच प्रयोग गरेर कारोबार ग¥यो भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
प्रारम्भिक अनुन्धानमा मोवाईल बैंकिङ उपलब्ध गराउने कम्पनीकै समस्या देखिएको अध्यक्ष काफ्लेले बताए । सहकारीको खाताबाट बाहिरिएको रकममध्ये १० लाख ट्रान्सफर भएको खातामै रोक्का राखिएको र बाँकी रकम कम्पनीले उपलब्ध गराउने सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।
“सिस्टम ह्याक भएको होइन”
घटनाबारे प्रतिक्रिया दिँदै सफ्टवेयर सेवा प्रदायक कम्पनी सिनर्जीटिक सफ्टवेयर प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्र खड्काले सफ्टवयेरमा कुनै समस्या नभएको र मोवाई बैंकिङमा समस्या देखिएको बताउछन् । ‘हाम्रो सफ्टवेयर प्रणालीमा कुनै पनि प्रकारको ब्रेक–इन वा ह्याकिङ भएको प्रमाण छैन,’ उनले भने, “मोबाइल बैंकिङमा हुने कारोबार यूजर आइडी, पासवर्ड र ओटीपीको आधारमा हुन्छ । यी विवरण कसरी तेस्रो व्यक्तिसम्म पुग्यो भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ।”
खड्काका अनुसार सिस्टमभित्रबाट नभई अधिकृत पहुँच दुरुपयोग गरेर कारोबार भएको हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने अवस्था छ । “यदि आधिकारिक मोबाइल नम्बर परिवर्तन गरिएको हो भने, त्यो प्रक्रिया सहकारीको आन्तरिक प्रशासनिक तहबाटै भएको हुनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे ।
सहकारी क्षेत्रमा डिजिटल सुरक्षाको प्रश्न
घटनाले सहकारी क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएका मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल फाइनान्स सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक नियन्त्रण र जिम्मेवारी विभाजनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सहकारी व्यवस्थापन, कर्मचारी पहुँच, मोबाइल नम्बर व्यवस्थापन र सफ्टवेयर प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा यस्ता जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
साइबर ब्युरोले घटनाको प्राविधिक तथा मानवीय दुवै कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाएको बताएको छ ।
प्रतिक्रिया