काठमाडौ । सहकारी बैंकको चुनावको मुखैमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकलाई थप कडाई गर्दै निर्देशन जारी गरेको छ । यही पुस १२ गते अध्यक्ष सहित नयाँ संचालक समिति बनाउने तरखरमा रहेको सहकारी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले संचालक छनौटमा शतर्कता अपनाउने गरी निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक सहकारी बैंकलाई निर्देशन जारी गर्दै कम्तीमा तेत्तिस प्रतिशत महिला सदस्यसहित बढीमा नौजना सञ्चालक समिति राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि केन्द्रिय बैंकले संस्थागत सुसानमा कमजोर रहेको भन्दै सहकारी बैंकलाई आन्तरिक निर्देशन दिदै ९ जना मात्र संचालक रहन भने पनि यसपटक भने लिखित रुपमा नै छुट्टै निर्देशन जारी गरेको हो ।
अत्यधिक राजनीतिकरणका कारण झण्डै डुव्न लागेको सहकारी बैंकलाई राष्ट्र बैंकको मिहिन नियमन र सुपरिवेक्षणले बचाएको थियो । बैंकको तत्कालिन अध्यक्ष केवी उप्रेति सहकारी संस्थाको रकम हिनाविना गरेको आरोपमा पक्राउ परेपछि राष्ट्र बैंकले १५जनाको संचालक समितिबाट ६ जनालाई हटाएको थियो । साथै जम्मा ७ जनामा सिमिति गराउन भनेपनि सहकारी बैंकले भने ९ जना राख्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले पारित गरेको छ ।
त्यस्तै संचालक समितिमा एकजना बैकिङ क्षेत्रका विज्ञ र एकजना सहकारी विज्ञ सहित दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको छ ।
केन्द्रिय बैंकले कुनैपनि सहकारी संस्था वा संघको संचालक समितिमा भएको व्यक्ति सहकारी बैंकको संचालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सहकारी बैंकको सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सम्बन्धीकार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था वा विप्रेषणको कारोबार गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्था वा सहकारी ऐनबमोजिम गठित सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा बहाल रहन पाउने छैन ।’
त्यस्तै स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित व्यक्तिहरु वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पदमा बहाल रहुञ्जेल सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था पनि केन्द्रिय बैकले गरकेो छ ।
विगतमा आफ्नै सहकारीमा बैंकबाट ऋण लैजाने, नतिर्ने , आफ्ना आफन्तहरुको सहकारीमा ऋण दिन दवाव दिने र सो ऋण खराव कर्जामा परिणत भइसक्दा समेत उठाउनका लागि संचालकहरु नै बाधक बनेपछि बाध्य भएर राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सहकारी बैंकमा कुनै व्यक्ति सञ्चालकमा नियुक्त भएपछि कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिले आफू आबद्ध भएको सहकारी संस्थासँग कर्जा लिए नलिएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई लिखितरुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
सञ्चालकले सहकारी बैंकको व्यवस्थापनको दैनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्नु नुहने, कालो सुचिमा परेको व्यक्ति कालोसूचीबाट हटेको ३ वर्षसम्म पनि संचालक बन्न योग्न नरहने पनि केन्द्रिय बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै सञ्चालक वा सञ्चालकको एकाघर परिवारको सदस्य कुनै सहकारी संस्थामा सदस्य रहेमा त्यस्तो सहकारी संस्थाको कर्जासम्बन्धी कुनैपनि निर्णयमा सो सञ्चालक संलग्न हुन पाइने छैन ।
साथै, सञ्चालक वा सञ्चालकको एकाघर परिवारको सदस्यले सदस्य ऋणी सहकारी संस्थासँग कर्जा लिएको भए त्यस्तो कर्जाको भाखा नाघेमा निज सहकारी बैंकको सञ्चालक पदमा बहाल रहन योग्य नमानिने व्यवस्था छ ।
सञ्चालक वा निजको परिवारको स्वामित्वमा रहेको/वित्तीय स्वार्थ रहेको फर्म, कम्पनीसँग घर भाडा लिई कार्यालय संचालन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि केन्द्रिय बैकले गरेको छ ।
सहकारी बैंकको सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरुको एकाघर परिवारको सदस्य सञ्चालक रहेको सहकारी संस्थाले सहकारी बैंकबाट कर्जा उपभोग गर्न पाउने छैन ।
यदि यस प्रकारको कर्जा उपभोग गरिरहेको भए यो निर्देशन जारी भएको मितिले दुई वर्षभित्रमा उक्त कर्जा चुक्ता गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
त्यसैगरी सहकारी बैंकले आफ्नो सञ्चालकले यस निर्देशनमा तोकिएका आचरणहरु पालना गरे नगरेको विवरण वार्षिक रुपमा वित्तीय विवरणमा खुलाउनु पर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रिय बैंकले गरेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया