सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा १२ करोड थन्कियो, न योगदानको हिसाब न खर्च योजना

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सहकारी ऐन–२०७४ अनुसार स्थापना गरिएको सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा झन्डै १२ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । तर, कोषमा रकम जम्मा गर्ने संस्थाको स्पष्ट अभिलेख नरहेको तथा संकलित रकम खर्च गर्ने कुनै प्रभावकारी योजना नबन्दा कोष निष्क्रियजस्तै बनेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै २ करोड ८९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ थपिएसँगै कोषमा कुल रकम ११ करोड ९९ लाख १९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त कोष भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा छ ।

तर, अधिकांश सहकारी संस्थाले कानुनअनुसार रकम जम्मा नगरेको पाइएको छ । कोषमा योगदान गर्ने संस्थाको एकीकृत अभिलेखसमेत नरहेको भन्दै महालेखाले कैफियत औंल्याएको छ । संकलित रकम प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसक्दा कोष ‘अलपत्र’ अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारी ऐन–२०७४ अनुसार सहकारी संस्थाले जगेडा कोष छुट्याएपछि बाँकी नाफाको ०.५ प्रतिशत रकम हरेक वर्ष प्रवर्द्धन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले २०७६ फागुनमा कार्यविधि जारी गरेको थियो भने २०७७ असार १५ गते संस्थाहरूलाई रकम जम्मा गर्न सार्वजनिक सूचना समेत निकालेको थियो ।

सुरुआती चरणमा करिब एक हजार सहकारी संस्थाले कोषमा रकम जम्मा गरेका थिए । तर, कोष सञ्चालन र उपयोगबारे स्पष्ट योजना नआएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा संस्थाहरूले रकम जम्मा गर्न छोड्दै गएको स्रोत बताउँछ ।

महालेखाले यसअघि पनि सहकारी संस्थाको अनुगमन गरी कोषको रकम प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म रकम खर्च गर्ने ठोस कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन ।

यता सहकारी अभियानले भने प्रवर्द्धन कोष राष्ट्रिय सहकारी महासंघअन्तर्गत हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरी कोष संघीय सहकारी विभाग मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारीको क्षेत्राधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार भएसँगै कोषमा रकम जम्मा गर्ने विषयमा समेत अन्योल बढेको छ । कतिपय स्थानीय तहले छुट्टै प्रवर्द्धन कोष बनाएका कारण दोहोरो व्यवस्था र भ्रम सिर्जना भएको सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् ।