काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको एकमात्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक समिति चयनमा खुलेआम दलीय भागबण्डा भएपछि सहकारी क्षेत्रका प्रोफेसनल र स्वतन्त्र सहकारीकर्मीहरू आक्रोशित बनेका छन् । बैंकको नेतृत्व चयनलाई राजनीतिक दलहरूले शक्ति प्रदर्शन र भागबण्डाको माध्यम बनाएको भन्दै सहकारी अभियानभित्रै तीव्र असन्तुष्टि बढेको हो । यसले सहकारीको मूल मर्म, सदस्य–केन्द्रित चरित्र र स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि नियामक निकाय समेत नियन्त्रणका उपायको खोजीमा लागेको छ ।
विशेषगरी बागमती प्रदेशको सञ्चालक पदमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र निकट समूहबीच भएको भनिएको ‘सहमति’ र साझा उम्मेदवारको लबिङ सार्वजनिक भएपछि सहकारी क्षेत्र थप तरंगित बनेको छ । राजनीतिक दलका जिल्ला तथा प्रदेश संरचनामार्फत उम्मेदवारलाई जिताउन अनौपचारिक पार्टीको लेटरप्याडमै ह्विप जारी भएपछि विवाद चुलिएको हो ।
सहकारी अभियन्ताहरूका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी, बचतकर्ताको अविश्वास र वित्तीय संकटबाट गुज्रिरहेको बेला सुधार र सुशासनको एजेन्डामा जानुपर्ने सहकारी बैंक उल्टै राजनीतिक नियन्त्रणको केन्द्र बन्दै गएको बताउँछन् । “सहकारी बैंकलाई दलहरूको भर्ती केन्द्र र शक्ति सन्तुलन मिलाउने थलो बनाउनु गलत हो,” किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका महाप्रवन्धक डम्बर शाहाले भने, “यसले स्वतन्त्र सहकारी संस्थाहरूको आवाज दबाउने खतरा देखिएको बढाएको छ, शसक्त प्रतिवाद गछौं ।”
राष्ट्रिय सहकारी बैंक सहकारी संस्थाहरुलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने एकमात्र बैंक हो । सहकारी विभागमा दर्ता भएको बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सिमित बैंकिङ कारोबार गर्ने लाइसेन्स दिएको हो । बैंक व्यवसायीक क्षेत्र भएकाले राजनीतिक आधारमा नभई व्यवसायीक नेतृत्व आउनुपर्ने कोअपरेटिभ मेनेजर्स क्लव कास्कीका पुर्वअध्यक्ष अपिल कोइरालाको तर्क छ ।
‘सहकारी बैंकमा वित्तीय क्षेत्र बुझेको व्यवसायीक नेतृत्व आउनुपर्छ’ उनले भने, ‘पार्टीगत ह्वीप जारी गरेर फलोनो व्यक्ति हुनुपर्छ भन्नु सर्वथा गलत हो ।’
केही स्वतन्त्र सहकारीकर्मी र प्रोफेसनल समूहले नियामक निकायमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले राजनीतिक प्रभावका आधारमा उम्मेदवारी र प्यानल निर्माण भइरहेको भन्दै निर्वाचन प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन माग गरेका छन् ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकमा राजनीतिक प्रभाव नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष चयन हुने व्यवस्था हटाउन निर्देशन दिएको थियो । प्रत्यक्ष अध्यक्ष चयन गर्दा राजनीतिक प्रभाव बढी हुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकमा ७ प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सञ्चालक छनोट गर्ने र त्यसमध्येबाट अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै एकजना सहकारी विज्ञ र एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यही निर्देशन अनुसार बैंकमा नयाँ नेतृत्व चयन हुन गइरहेको छ ।
नियामकको सक्रियता
बढ्दो विवादपछि सहकारी बैंकको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र सहकारी विभाग समेत सक्रिय बनेको छ । विभागले हालै सूचना जारी गर्दै राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गरिनु सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत भएको जनाएको छ । विभागले यस्ता गतिविधिले सहकारी ऐनको उद्देश्य, सुशासन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामाथि नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
नियामक तहमा समेत अब “कसरी नियन्त्रण गर्ने ?” भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको स्रोत बताउँछ । सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच पनि निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपबारे अनौपचारिक संवाद भइरहेको जनाइएको छ । राष्ट्र बैंकमा समेत राजनीतिक प्रभावका आधारमा उम्मेदवारी दर्ता भएको भन्दै उजुरी परेको छ ।
विभागकी उपरजिष्टार सुचित्रा राई दलीय भागवण्डा गरी निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको गुनासो आएपछि विज्ञप्तीमार्फत सचेत गराएको र निर्वाचन मतपरिणामपछि थप कारवाही गर्ने वताउँछिन् । ‘सञ्चालक चयन दलीय भागवण्डामा हुनु सहकारीको सिद्धान्त र ऐन विपरित हो भनेर सचेत गराएका छौं’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचन परिणामबारे बैंकले जानकारी गराएपछि थप छानविन गरेर के गर्ने निर्णयमा पुग्छौं ।’
सहकारी बैंकलाई सिमित बैंकिङ कारोबार गर्ने लाइसेन्स दिएको अर्को नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले पनि निर्वाचनलाई नजिकबाट नियालीरहेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकमा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भएपनि वित्तीय क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप देखिनु उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।
‘चुनावबाट नेतृत्व चयन प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो’ पौडेलले भने, ‘तर दलीय आधारमा भागवण्डामा नेतृत्व चयन भएमा हामीले थप छानविन गछौं ।’
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंक, वित्तीय संस्थामा सञ्चालक हुनका लागि फिट एण्ड प्रोपर टेस्टको प्रावधानमा उर्तिण हुनुपर्छ । कुनै व्यक्ति राजनीतिक दलको जिम्मेवारी रहेको र दलकै निर्देशन अनुसार बैंकमा सञ्चालक भएको अवस्थामा फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट पास नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस्तो छ दलीय हस्तक्षेप
सहकारी बैंकको सातजना संचालक चयन गर्ने क्रममा पुराना तीनदल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाले गठबन्धन गरी ६ वटा प्रदेश तथा लेखा समितिको पद सर्वसम्मतीका नाममा बाँडफाँड गरेका थिए ।
एमालेका खेमप्रसाद लोहनी, कांग्रेसकी गिता सत्याल तथा नेकपाका लीलामणि पोखरेल बसेर एमालेलाई बागमती, कोशी र गण्डकी प्रदेश, कांग्रेसलाई मधेश र सुदूरपश्चिम तथा नेकपालाई लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश तथा लेखा संयोजक कांग्रेसलाई र दुई सदस्य एमालेलाई भागवण्डा गरेका हुन् ।
जसअनुसार कोशीबाट लक्ष्मीप्रसाद उप्रेती, मधेशबाट मन्दिरा आचार्य, गण्डकीबाट कमलादेवी गिरी, लुम्बिनीबाट विष्णुप्रसाद बराल, कर्णालीबाट कालीप्रसाद महतरा र सुदूरपश्चिममा मनमोहन विष्ट सर्वसम्मत बनाइएको छ ।
बागमती प्रदेशको संचालकका लागि भने डा. परितोष पौड्याल र रामशरण शर्मा घिमिरेको उम्मेदवारी कायमै रहेपछि विवाद सतहमा देखिएको हो । पौड्याल एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा निर्वाचित सदस्य तथा घिमिरे सहकारी विभागमा पूर्व सदस्य हुन् ।
एमालले पार्टी कार्यालयबाटै पौड्याल आधिकारीक उम्मेदवार भन्दै निर्वाचित गराउन पार्टी लेटरप्याडमै सर्कुलर गरेपछि विवाद झनै बढेको हो । यस्तै पार्टीका नेताहरुको समेत उपस्थितीमा उनलाई आधिकारीक उम्मेदवार घोषणा गरेपछि सहकारीकर्मी थप आक्रोशित भए ।
राजनीतिक दलले सहकारीमा हस्तक्षेप बढाउँदा सहकारी महासंघका अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाले समेत साक्षी बसेपछि सहकारीकर्मीहरुको असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया