काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको एकमात्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा २३ औं वार्षिक साधारणसभाअन्तर्गत भएको निर्वाचनबाट बैंकको नयाँ नेतृत्व टोली चयन भएको छ । सातै प्रदेशबाट सञ्चालक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी चयन भएसँगै बैंकको आगामी कार्यकाल हाँक्ने टोलीको टुंगो लागेको हो ।
वागमती प्रदेशमा निर्वाचनबाट सञ्चालन चयन भएपनि अन्य प्रदेश तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्विरोध चयन भएको छ ।
बागमती प्रदेश सञ्चालकतर्फ परितोष पौड्याल १ हजार ८२७ मतसहित विजयी भएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी राम शरण शर्मा घिमिरेले १ हजार ५५२ मत प्राप्त गरेका छन् । यही एक पदमा मात्रै मतदान भएको र बाँकी पदहरू निर्विरोध टुंगिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
जसअनुसार नयाँ नेतृत्वमा कोशी प्रदेशबाट लक्ष्मीप्रसाद उप्रेती, मधेशबाट मन्दिरा आचार्य, गण्डकीबाट कमला देवी गिरी, लुम्बिनीबाट विष्णु प्रसाद बराल, कर्णालीबाट कालीबहादुर महतारा र सुदूरपश्चिमबाट मनमोहन विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
त्यस्तै लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजकमा तारा गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने सदस्यमा युवराज पोखरेल र ममता कुमारी साह चयन भएका छन्।
संशोधित विनियम अनुसार सहकारी बैंकको सञ्चालक समिति नौ सदस्यीय हुनेछ । सात प्रदेशबाट एक–एक जना निर्वाचित हुनेछन्, जसमा कम्तीमा दुई जना महिला अनिवार्य छन् ।
अब निर्वाचित सञ्चालकमध्येबाट एक जना अध्यक्षमा चयन हुनेछ । त्यसैगरी दुई जना विज्ञ सञ्चालक पछि मनोनयन गरिने व्यवस्था छ ।
निर्वाचनअघि बैंकको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक दल निकट सहकारीकर्मीहरूको सक्रियता र प्यानल निर्माणको विषय चर्चामा थियो । सहकारी विभागले निर्वाचनअघि दलीय आधारमा प्यानल नबनाउन निर्देशन दिएपनि अन्ततः अधिकांश पदमा सहमतिमै नेतृत्व चयन भएको देखिएको छ ।
यसले बैंकको नेतृत्वमा ‘प्रतिस्पर्धाभन्दा सहमति’ को अभ्यास बलियो देखिए पनि सहकारी अभियानभित्र यसको मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । केहीले यसलाई संस्थागत स्थिरताका लागि सकारात्मक भनेका छन् भने केहीले बैंकको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक प्रभाव हाबी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सञ्चालकका लागि एमालेलाई तीन, नेपाली कांग्रेसलाई दुई र नेकपालाई दुई सिट भाग लगाइएको थियो । जसअनुसार एमालेलाई बागमती, कोशी र गण्डकी, कांग्रेसलाई मधेश र सुदूरपश्चिम, तथा नेकपालाई लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश भागवण्डा भएको हो । यसैगरी लेखा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक कांग्रेसलाई र २ सदस्य एमालेको भागमा परेको थियो । एमालेको भागमा परेको वागमतीमा भने २ जनाको उम्मेदवारी परेपछि निर्वाचन भएको हो । जसमा पौड्याललाई जिताउन दलहरुले सर्कुलर नै गरेपछि बैंकको निर्वाचन विवादमा तानिएको छ ।
नयाँ नेतृत्वले अब बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार, बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापन र सदस्य सहकारी संस्थाको विश्वास जोगाउने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो वित्तीय विवरणले बैंकका सूचकमा दबाब देखाइरहेका बेला निर्वाचित टोलीमाथि सुधारको दबाब झन् बढेको छ ।
यसअघि गत मंसिरमा सम्पन्न साधारणसभाले पुस १२ गते सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, साधारणसभाबाट पारित विनियम स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा बैंकको निर्वाचन ढिला भएको हो ।
संस्थागत सुशासनलगायत विषयमा प्रश्न उठेपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दै नयाँ सञ्चालक समिति चयन गर्न निर्देशन दिएको हो । गत वर्ष मंसिरमै राष्ट्र बैंकले तत्कालीन अध्यक्ष केबी उप्रेती सहित पाँच सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता बैंकको नेतृत्व महेन्द्र गिरीले सम्हाल्दै आएका छन् ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया