काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमन प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिका प्रभावकारी बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
यस्तै समस्याग्रस्त सहकारीहरुको सम्पति बिक्रीबाट फिर्ता हुनेगरी चक्रिय कोष निरन्तरता दिने पनि घोषणा भएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया