सहकारीमा कडाइ : प्राधिकरणद्वारा ‘स्वघोषणा’ र पूँजी लगानीमा कडा निर्देशन, कार्यान्वयनमा भने चुनौती

काठमाडौं । नेपालको सहकारी क्षेत्रमा गहिरिँदै गएको संकट, आर्थिक हिनामिना र अपारदर्शितालाई रोक्न नवनियुक्त राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूका लागि एक कडा र विस्तृत नियामक निर्देशन जारी गरेको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ ज. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी “बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी जारी गरिएको नियामकीय (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड–२०८२ बमोजिम जारी गरिएको यो निर्देशनले सहकारी सञ्चालकहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, यसले विगत लामो समयदेखि यो क्षेत्र कतिसम्म नियमनविहीन र जोखिमपूर्ण अवस्थामा चलिरहेको थियो भन्ने तितो यथार्थलाई पनि छताछुल्ल पारेको छ ।

स्वघोषणाको कडा प्रावधान : कालोसूचीदेखि विदेशको सम्पत्तिसम्मको खोजी

प्राधिकरणले सहकारीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नियमित रूपमा अध्यावधिक गर्नुपर्ने १० वटा गम्भीर बुँदाहरू तोकेको छ । जसअनुसार अब सञ्चालक तथा सम्बद्ध व्यक्तिले निम्न कुराहरूको अनिवार्य स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

सम्पत्ति र वास्तविक धनीको पहिचान:

सम्बद्ध व्यक्तिको पारिवारिक विवरण र संस्थाको ’वास्तविक धनी तथा हिताधिकारी’ को स्पष्ट विवरण खुलाउनुपर्ने ।
अपराधिक रेकर्ड र मुद्दा मामिलाः नेपाल वा विदेशमा कुनै कसूरमा संलग्न भए/नभएको, अदालत वा प्रशासनिक निकायमा कुनै मुद्दा मामिला वा अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको भए सोको लिखित विवरण दिनुपर्ने ।

कालोसूची र राजस्व बक्यौता ः नेपाल वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परे/नपरेको र अदालतको फैसला बमोजिम बुझाउनुपर्ने राजस्व वा सरकारी बाँकी बक्यौता रहे÷नरहेको विवरण ।

स्वार्थको द्वन्द्वः संस्थामा कार्य गर्दा कुनै पनि प्रकारको स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको स्पष्ट पार्नुपर्ने ।

विदेशमा सम्पत्ति र नागरिकताः सम्बद्ध व्यक्ति नेपाली नागरिक भए निजको नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहे/नरहेको वा बाहिरको कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी रहेको भए सोको समेत घोषणा गर्नुपर्ने ।

पूँजी लगानी र नेतृत्व चयनमा सीमा (थ्रेसहोल्ड) निर्धारण
निर्देशनको बुँदा नं. ३.२ (दफा ख) ले सहकारीको पूँजी परिचालन र व्यवस्थापनमा हुने मनपरीलाई रोक्न निश्चित वित्तीय सीमा तोकेको छ । अब निम्नलिखित अवस्थामा अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

१. दर्ता अनुमति वा इजाजतपत्रको निवेदन दिँदा चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर वा पूँजी लगानी वा खरिद गर्दा । सूचक संस्थाको सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पद वा तहमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा  ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर वा पूँजीमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहँदा ।