संघहरूको कारोबार एकीकरण गर्न सहकारी बैंकको पहल

काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले नयाँ सहकारी बैंक गठनलाई तिव्रता दिएसँगै राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि संघहरुको कारोबारलाई एकीकरण (मर्जर) को लागि पहल सुरु गरेको छ ।
सहकारीका नियामकीय परिमार्जन, समसामयिक विषयवस्तु, वर्तमान चुनौती तथा आगामी कार्यदिशाका विषयमा छलफल भन्दै बैंकले बुधबार बागमती प्रदेश संघ र वागमती प्रदेश बचत संघसहित काठमाडौँ उपत्यका भित्रका जिल्ला संघ र बचत संघहरूका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिहरू बोलाएको थियो । तर, सहकारी बैंकमा संघहरुको कारोबार मर्जरबारे छलफल बढी केन्द्रीत भएको एक सहभागिले बताए । ‘उहाँहरुको मुख्य उद्देश्य संघहरुको कारोबारलाई एकीकरण गर्नेबारे नै थियो’ ती सहभागिले भने, ‘एकीकरणका लागि बैंकले गर्नुपर्ने सहजिकरणबारे नेतृत्वले बढी चासो लिएको थियो ।’

यसअघि नै नेफ्स्कून नेतृत्वले बैंकसँग कारोबार मर्जरका लागि ‘कार्यगत सहकार्य’ को प्रस्ताव गरेको थियो । बैंक नेतृत्वले उक्त प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेपनि सरकारले सहकारी ऐन संसोधन गरी संघहरुले मिलेर नयाँ सहकारी बैंक गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि नेफ्स्कून नेतृत्व ‘साकोस बैंक’ गठनका लागि लागिरहेको छ । नेफ्स्कूनले उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारीको संयोजकत्वमा बैंकको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल समेत बनाएको छ ।
बैंकसँगको छलफलमा कार्यदलको सदस्य रहेका वागमती प्रोस्कूनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा तथा भक्तपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्ल समेत सहभागि थिए ।

सहकारी ऐन संसोधनबाट सहकारीका संघहरुलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा रोक लगाउनुका साथै तीन वर्षभित्र सहकारी बैंकमा एकीकरण वा संघहरू मिलेर नयाँ सहकारी बैंक स्थापना गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । दुवै विकल्प नरोजेमा तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार राफसाफ गरी बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसैगरी ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्दै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघहरूलाई वित्तीय जोखिम सिर्जना हुने गरी कुनै पनि नयाँ बचत संकलन र नयाँ ऋण प्रवाह नगर्न र हाल भइरहेको वित्तीय कारोबारलाई तीन वर्षभित्र हिसाब राफसाफ गरी समायोजन गर्न कार्ययोजना माग गरेको छ ।

सहकारी बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद उप्रेती बैंकसँग एकीकरण हुन इच्छुक संघहरूको हकमा बैंक पूर्ण रूपमा सकारात्मक रहेको र सहजीकरण गर्न तयार रहेको वताउँछन् । ‘हामीले संघहरूको धारणा बुझ्न र उहाँहरूको बैंकप्रतिको अपेक्षा थाहा पाउन सुझावका लागि बैठक बोलाएका हौं’ उनले भने, ‘यदि बैंकसँग एकीकरण हुन सहज हुन्छ भने बैंकको तर्फबाट के–कस्तो भूमिका हुनुपर्छ र कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसमा बैंक पूर्ण रूपमा तयार छ ।’
अध्यक्ष उप्रेतीले एकीकरणको प्रक्रियामा सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए), गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, खराब कर्जा तथा संचित नोक्सानी जस्ता प्राविधिक विषयमा छलफलबाट निष्कर्ष निकालिने र सोही अनुसार एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्पष्ट पारे ।

छलफलका क्रममा सहभागी संघका प्रतिनिधिहरूले संघहरूको संस्थागत अस्तित्व समाप्त नहुने गरी वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।संघहरूले आफ्ना सदस्य संघ–संस्थाहरूको सबलीकरण, सुदृढीकरण, शिक्षा, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि जस्ता गैर–वित्तीय कार्यहरू यथावत् जारी राख्ने र केवल बचत तथा ऋणको कारोबार मात्रै बैंकमा मर्ज हुन सक्ने धारणा राखेका थिए । यद्यपि, संघहरूको कारोबार बैंकमा कसरी एकीकरण गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म स्पष्ट कार्यविधि नभएकाले यसका लागि कार्यविधि बनाउन र आवश्यक कानुनी लबिङ गर्न बैंकलाई आग्रह गरिएको छ।

नयाँ बैंक स्थापना र व्यवसायको दिगोपना
ऐनमा संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कून) लगायतका संघहरूले नयाँ साकोस बैंक स्थापनाको पहल गरिरहेको सन्दर्भमा अध्यक्ष उप्रेतीले राष्ट्रिय सहकारी बैंकले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा नलिने बताए । तर, हाल राष्ट्रिय सहकारी बैंकले काम गरिरहेको दायरा वा सीमाभित्रै रहेर अर्को बैंक थप्दा पर्याप्त विजनेस नपुगी सस्टेनेबिलिटी (दिगोपना) मा समस्या आउन सक्नेबारे पनि सजग हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

छलफलमा सहभागिहरुले ण्नयाँ सहकारी बैंक आउँदा फराकिलो बैंकिङ दायरासहित व्यवसाय पुग्ने वातावरण भएमा मात्र त्यो फलदायी हुनेमा जोड दिएको बताइएको छ ।