सहकारी सञ्चालक र सीईओको घरमा कार्यालय राख्न नपाइने, विषय परिवर्तनमा पनि कडाइ

काठमाडौं । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको कार्यालय सञ्चालन तथा दर्ता वा उद्देश्य परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले थप कडाइ गरेको छ । प्राधिकरणले सहकारीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको घर भाडामा लिएर संस्थाको कार्यालय सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय (तेस्रो संशोधन) मापदण्ड, २०८३’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संशोधित मापदण्डअनुसार संस्थाको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी तथा निजको परिवारको नाममा रहेको घर भाडामा लिएर सहकारीको कार्यालय सञ्चालन गर्न पाइने छैन । यसअघि त्यस्तो घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका संस्थाले भने छ महिनाभित्र मापदण्डअनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

विशेषगरी सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारीकै घरलाई संस्थाको कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व तथा सम्पत्तिसम्बन्धी कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सहकारीका सञ्चालकहरुले संस्थाको कार्यालय आफ्नै घरमा राखेर भाडाका नाममा बढी रकम लिएको भेटिएपनि प्राधिकरणले यसमा कडाइ गरेको हो ।
दर्ता र उद्देश्य परिवर्तनमा पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

यसैगरी प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता वा उद्देश्य परिवर्तन गर्नसमेत पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था गरेको छ । संशोधित मापदण्डमा पूर्वस्वीकृति लिनका लागि संस्थाले विभिन्न आधार पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्वस्वीकृतिका लागि निवेदनसँगै प्रस्तावित सहकारीका सदस्यहरू समान प्रकृतिको अर्को सहकारी संस्थाको सदस्य नभएको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्नेछ । साथै सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम आवश्यक सदस्य संख्या पुगेको, प्रस्तावित कार्यक्षेत्रमा भौगोलिक निरन्तरता कायम भएको हुनुपर्ने र संस्थाले कम्तीमा पाँच वर्षका लागि व्यावसायिक योजना समेत पेश गर्नुपर्नेछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका लागि प्राधिकरणले तोकेको योग्यता भएका सञ्चालक, पदाधिकारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको योग्यता कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि पेश गर्नुपर्नेछ।

स्थानीय तहको सिफारिसदेखि स्थलगत अनुगमनसम्म
यसैगरी दर्ता वा उद्देश्य परिवर्तनका लागि स्थानीय तहको सिफारिससमेत आवश्यक पर्नेछ। संस्थाले पेश गरेको व्यावसायिक योजना कार्यान्वयनको सम्भाव्यता पनि प्राधिकरणले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित कार्यालय भवन, त्यसको स्वरूप, कम्तीमा पाँच वर्षका लागि प्रस्तावित कार्यालय पूर्वाधार, बचत रकमको सुरक्षा, बजारको अवस्था र लगानीका सम्भावित क्षेत्रसमेत मूल्यांकन गरिनेछ । यी विषयमा प्राधिकरणले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ ।