काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथि सुक्ष्म व्यवस्थापन गरेको बैकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ । कार्यदलले केन्द्रिय बैंकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सुक्ष्म व्यवस्थापन (हस्तक्षेप) हटाउन सुझाव दिएको छ ।
मंगलबार केन्द्रिय बैंकले सार्वजनिक गरेको बैकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुक्ष्म व्यवस्थापन हटाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन निर्माणमा सरोकारवालाको समेत साँचोसहभािगता गराई नीति तथा निर्देशनलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ ।’
त्यस्तै सो प्रतिवेदनमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन उच्च प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । आधारभुत नियमन धेरै पर्यवेक्षण ‘बेसिक रेगुलेसन मोर सुपरभिजन’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तोकिएका मापदण्डका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रोवर्गमा वर्गीकरण ग पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलको सुझाव अनुसार वर्गीकरण गरिएको संस्थाका लागि निर्देशन र परिपत्रहरू छुट्टाछुट्टै लागुहुने गरी आवश्यकतानुसार पुनर्लेखन पनि गर्नुपर्ने छ ।
त्यसैगरी प्रथम वर्गमा पर्ने संस्थालाई विभिन्न विषयमा स्वनियमको अधिकारका अलावा विभिन्न सम्मानहरू प्रदान गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ ।
कार्यदलले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाको बारेमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता मुल्य सुचांकको काम तथ्यांक कार्यालयलाई दिनुपर्ने, लघुवित्त संस्थाहरुको नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्नुपर्ने, गैर बैंकिङ संस्थाहरुको नियमनका लागि छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिएको छ ।
प्रतिक्रिया