ठूला बैंकहरुलाई थप खराब कर्जाको भार

काठमाडौं । असुली कमजोर बन्दा खराब कर्जाको जोखिम बोकिरहेका ठूला बाणिज्य बैंकहरुमा यसको भार थपिने संकेत देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँगको सम्झौता अनुसार बंगलादेशी परामर्शदाता हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीले गरेको १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको गुणस्तर परिक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) मा कर्जा वर्गिकरण तथा जोखिम व्यवस्थामा कैफियत औल्याएपछि बैंकहरुमा निश्कृय कर्जाको अनुपात बढ्ने सम्भावना देखिएको हो ।

पोर्टफोलियो रिभ्युका लागि छनोट भएका बैंकहरुको औशत निश्कृय कर्जाको अनुपात ७ दशमलव ७० प्रतिशत पाइएको स्रोतले जनाएको छ । बैंकहरुको निश्कृय कर्जा ४ देखि ११ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

बाणिज्य बैंकहरुमध्ये ग्लोबल आईएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, प्रभु, हिमालयन, एनएमबि र एनआईसी एशिया बैंक कर्जा गुणस्तर परिक्षण भएको थियो । प्रतिवेदनको कैफियतका आधारमा सम्बन्धीत बैंकहरुलाई प्रष्टिकरणको मौका दिइएको र त्यसका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढ्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको पुसमा बाणिज्य बैंकहरुको औशत खराब कर्जा ५.०७ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.५९ प्रतिशतले बृद्धि भएको हो ।
यसैगरी कर्जा गुणस्तर परिक्षणमा समेटिएका बैंकहरुको भने पुसमा औशत निश्कृय कर्जा अनुपात ६ दशमलव १८ प्रतिशत छ । यसमध्ये हिमालयन, प्रभु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र एनआइसी एशियाको ७ प्रतिशत भन्दा बढी नै छ ।

कर्जा गुणस्तर परिक्षणका लागि भने बैंकहरुको २०८१ चैतको वित्तीय विवरणलाई आधार लिइएको थियो । जसमा बैंकहरुको कर्जाका लागि धितो मूल्यांकन, कर्जाको वर्गिकरण तथा जोखिम व्यवस्थामा प्रश्न उठाइएको छ । बैंकहरुले ठूला परियोजना कर्जालाई असल देखाउन ऋण दिइ इभरग्रिनिङ गरेको पनि भेटिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुअघि १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो ।राष्ट्र बैंकले हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीसँग २०८२ भदौ १२ मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार कम्पनीले ५ महिनाभित्र तोकिएको काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय सीमा तोकिएको थियो ।