काठमाडौ । नेपाल बैंकर्स संघले सर्र्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध भ्याकेटमा जाने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार बसेको संघको बैठकले सर्वोच्च अदालतले गरेको नियामक निकायबाट कारबाही भोगेका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र संचालकहरु स्वतः अयोग्य हुने फैसला विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गरेर भ्याकेटमा जाने निर्णय गरेको हो ।
एक बैकर्सका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ भने सो फैसला केन्द्रिय बैंकले लागु गर्ने हो भने करिव २ दर्जन सिइओ पदमुक्त हुन्छन् । त्यस्तै संचालकहरु पनि पदमुक्त हुने भएकोले संघले यसबारे गम्भीर रुपमा छलफल गरेर निकास निकाल्न लागेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि राष्ट्र बैंकबाट सचेत वा नसियत पाएका अधिकारीहरू सो पदमा बस्न अयोग्य हुने व्याख्या गर्दै सोहीअनुसार गर्न नियामकलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
सो निर्देशनात्मक आदेशलाई कसरी कायान्वयन गर्ने भन्नेबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । तर यता यदी सो आदेश कार्यान्वयमा आए बाणिज्य बैंकहरुकै १५ जना सिइओको जागिर धरापमा पर्ने तथा कयौ संचालकको पद स्वतः खारेज हुने भएपछि बैकिङ क्षेत्रमा हलचल पैदा भएको थियो । यो व्यवस्थाले करिव दुई दर्जनभन्दा बढी सिइओहरुको जागिर धरापमा परेको छ ।
अदालतले बाफियाको दफा १८(१)(ङ) लाई उल्लेख गर्दै ‘नियमनकारी निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको ५ वर्ष अवधि व्यतीत नभएको व्यक्ति सञ्चालक वा सिइओ हुन अयोग्य हुने’ स्पष्ट पारेको छ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ–‘राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १००(२) बमोजिम दिइने नसियत वा सचेत गराउने सजायले पनि बाफिया अनुसारको अयोग्यता सिर्जना गर्दछ। फैसलाअनुसार सजायलाई सामान्य वा विशेष भनी वर्गीकरण गरेर अयोग्यताबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।’ यदि यसो गरिएमा बाफियाको सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था नै निष्प्रभावी हुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने अदालतको ठहर छ।’
हालसम्म राष्ट्र बैंकले बैंकका अधिकारीलाई गर्ने सचेत गराउने वा नसियत दिने कार्यलाई सामान्य विभागीय कारबाही मात्र मान्दै आएको थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया