जनताको पैसामा बैंकका सीईओको सुविधा मोह : घरमा सुसारेदेखि अतिरिक्त सुरक्षागार्डसम्म

काठमाडौं । सर्वसाधारणले विश्वासका साथ बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेपको सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूले आकर्षक तलब तथा सुविधा लिने गरेको विषय नयाँ होइन । सीईओको पारिश्रमिक र सुविधाबारे समय–समयमा सडकदेखि संसद्सम्म बहस हुँदै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) ले बैंकका केही सीईओहरूले प्रचलित व्यवस्था विपरीत अतिरिक्त सुविधा लिइरहेको अर्को तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार, केही बैंकका सीईओको सेवा–सुविधा सम्झौतामा कानुन तथा नियामकीय निर्देशनले अनुमति नदिएका सुविधा समेत समावेश गरिएको पाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा केही बैंकका सीईओहरूको नियुक्ति तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी सम्झौता ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिकसम्बन्धी मार्गदर्शन’ अनुरूप नभएको देखिएको हो । निरीक्षणका क्रममा सीईओलाई घरायसी कामदार (सुसारे) उपलब्ध गराउने तथा अतिरिक्त सुरक्षागार्डको सुविधा दिने जस्ता प्रावधान सम्झौतामा राखिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, केही बैंकले सीईओको कार्यकाल निर्धारित समयभन्दा अगाडि समाप्त भएमा ठूलो रकम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने जस्ता व्यवस्था समेत सम्झौतामा समावेश गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस्ता प्रावधान नियामकीय व्यवस्थासँग मेल नखाने भन्दै प्रतिवेदनले सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

आन्तरिक नियन्त्रणमा सीईओको प्रभाव

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले बैंकभित्रको सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा समेत प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, केही बैंकमा सीईओको प्रभाव आन्तरिक लेखापरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण संरचनासम्म पुगेको देखिएको छ ।

केही बैंकमा आन्तरिक लेखापरीक्षक र प्रमुख जोखिम अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसमेत सीईओबाट हुने गरेको पाइएको छ । यसले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने र बैंकको जोखिम व्यवस्थापनमा असर पार्न सक्ने राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।

प्रतिवेदनले बैंकको प्रमुख कार्यकारी नेतृत्वले निक्षेप संकलन र कर्जा विस्तारजस्ता व्यावसायिक लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिँदा जोखिम नियन्त्रण र संस्थागत सुरक्षाका पक्ष ओझेलमा पर्न सक्ने औंल्याएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि आन्तरिक लेखापरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापनलाई स्वतन्त्र तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता समेत राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ ।