काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सुविधा र श्रम अधिकारलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐतिहासिक कदम चाल्ने भएको छ। बैंकहरूमा श्रम ऐन पालना नभएको, ओभरटाइम (अतिरिक्त समय) काम गर्दा पारिश्रमिक नपाइएको र आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार सुरक्षित नभएको व्यापक गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक ‘कर्मचारी सेवा विनियमावली’ लागू गर्ने तयारी गरेको हो।
बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीसम्बन्धी नीतिमा एकरूपता ल्याउन केन्द्रीय बैंकले एउटा नमुना विनियमावली तयार गरेको छ। यस व्यवस्थाअनुसार अब प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै विनियमावली बनाई राष्ट्र बैंकबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को अधिकार प्रयोग गरी यो नयाँ नियम ल्याउन लागिएको हो।
हाल बैंकपिच्छे कर्मचारी नियुक्ति, तलब, भत्ता, बिदा, बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन फरक-फरक हुने गरेकोमा अब यसलाई एउटै व्यवस्थित दायरामा ल्याइनेछ।
ओभरटाइमको अतिरिक्त पारिश्रमिक अब अनिवार्य
पछिल्लो समय बैंकका कर्मचारीले कार्यालय समयभन्दा बढी घन्टा काम गर्नुपर्ने तर त्यसबापत कुनै अतिरिक्त भत्ता नपाउने समस्या विकराल बन्दै गएको थियो। यसबारे ‘हेलो सरकार’ र श्रम मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेपछि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो।
सोही पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले यसअघि नै अतिरिक्त पारिश्रमिक दिन निर्देशन जारी गरिसकेको भए पनि अब बन्ने विनियमावलीले यस व्यवस्थालाई कानुनी रूपमै थप स्पष्ट र संस्थागत गर्नेछ।
आउटसोर्सिङ र करारका कर्मचारी पनि समेटिने
प्रस्तावित नमुना विनियमावलीमा ‘कर्मचारी’ भन्नाले बैंकको सेवामा रहेका सबै श्रेणीका जनशक्तिलाई बुझाइएको छ। श्रम आपूर्तिकर्ता (आउटसोर्सिङ) मार्फत आएका कर्मचारीबाहेक तालिमे (ट्रेनी), करार वा अन्य माध्यमबाट कार्यरत सबैलाई यसमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ।
विशेष व्यवस्था: विशेष कामका लागि करार वा ज्यालादारीमा निश्चित अवधिका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने भए पनि त्यस्तो नियुक्ति गर्दा कामको प्रकृति, अवधि, पारिश्रमिक र सेवाका सर्तहरू सम्झौतामै स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
भर्ना र बढुवामा पारदर्शिता: ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ पनि समेटियो
नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन छुट्टै ‘पदपूर्ति समिति’ गठन गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ। कर्मचारी भर्ना गर्दा अब: खुला प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्ट उम्मेदवार छनोट प्रणाली (ट्यालेन्ट हन्ट) जस्ता विधिहरू प्रयोग गर्न पाइनेछ।
तलब-भत्ता र ग्रेड वृद्धिको सुनिश्चितता
कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू ‘कर्मचारी सेवा सुविधा समिति’ को सिफारिसका आधारमा मात्र सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्नेछ। यसका साथै, बैंकमा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले सेवा अवधिका आधारमा वार्षिक तलब वृद्धि (ग्रेड) पाउने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा यसअघि बैंकहरूले आफ्नै आन्तरिक नियमावलीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए। तर, बैंकिङ क्षेत्रको तीव्र विस्तारसँगै कर्मचारीमाथि कार्यभार थपिने र श्रम अधिकारको उल्लंघन हुने क्रम बढेको थियो। राष्ट्र बैंकको यो नयाँ पहलले बैंकिङ क्षेत्रको मानव संशाधन व्यवस्थापनमा ठूलो सुधार ल्याउने र संस्थागत पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया