काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा आउने नयाँ प्रविधि तथा सेवामाथि नियन्त्रण र प्रोत्साहनलाई सन्तुलित बनाउने उद्देश्यसहित ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ कार्यविधि लागू गरेको छ। अब कुनै पनि नवप्रवर्तनशील वित्तीय सेवा वा उत्पादनले प्रत्यक्ष बजारमा प्रवेश गर्नुअघि राष्ट्र बैंकको निगरानीमा परीक्षण अवधि पार गर्नुपर्नेछ।
कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, रेमिट्यान्स कम्पनी तथा फिनटेक कम्पनीहरूले आफ्ना नयाँ सेवा सीमित दायरामा परीक्षण गर्न पाउनेछन्। परीक्षण अवधि सुरुमा ६ महिनाको हुनेछ भने आवश्यकताअनुसार थप ६ महिना बढाउन सकिनेछ।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल केवाईसी, मोबाइल मनी, साइबर सुरक्षा, एपीआई प्लेटफर्मजस्ता नवीन सेवाको परीक्षणलाई अनुमति दिएको छ। यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल रूपान्तरणलाई गति पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर नियामकले नवप्रवर्तनका नाममा जोखिमपूर्ण प्रविधिलाई भने प्रवेश दिएको छैन। कानुनले निषेध गरेका क्रिप्टोकरेन्सी तथा अत्यधिक जोखिमयुक्त गतिविधि स्यान्डबक्सभित्र समेत परीक्षण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो व्यवस्था फिनटेक उद्योगका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। एकातिर नयाँ सेवा बजारमा ल्याउनुअघि नियामकीय सहयोग प्राप्त हुनेछ भने अर्कोतर्फ सफल परीक्षणबिना व्यावसायिक सञ्चालनको अनुमति नपाइने भएकाले कम्पनीहरूले आफ्नो प्रविधिको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
कार्यविधिले सफल परीक्षणपछि पनि स्वतः इजाजत नपाइने स्पष्ट गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सेवाको प्रकृति, जोखिम र प्रभावका आधारमा थप नियामकीय स्वीकृति वा लाइसेन्स दिने निर्णय गर्नेछ।
यस व्यवस्थाले वित्तीय नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै उपभोक्ता संरक्षण र वित्तीय स्थायित्वलाई एकसाथ सुनिश्चित गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रयासलाई संकेत गरेको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया