सञ्चालकदेखि लगानीकर्तासम्मको पृष्ठभूमि छानबिन हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व र व्यवस्थापन संरचनामा पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रभावशाली लगानीकर्ता, सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीले आफ्नो पृष्ठभूमिदेखि विदेशमा रहेको सम्पत्तिसम्मको विवरण राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ।

केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८२ संशोधन गर्दै चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा राख्ने लगानीकर्ता, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीको विस्तृत ‘फिट एन्ड प्रपर’ परीक्षणलाई अनिवार्य बनाएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो व्यवसायिक इतिहास, पारिवारिक विवरण, आपराधिक संलग्नता, मुद्दा मामिला, सरकारी बक्यौता, कालोसूचीको अवस्था, स्वार्थको द्वन्द्व तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी जानकारी खुलाउनुपर्नेछ। यसका साथै वास्तविक धनी (बेनेफिसियल ओनर) को पहिचानसम्बन्धी विवरण पनि अनिवार्य गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले विशेषगरी संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारीमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकको स्वामित्व नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न यो व्यवस्था ल्याएको देखिन्छ। अब कुनै संस्था सेयरधनी भएमा त्यस संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने वास्तविक धनीको विवरणसमेत राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ।

यसअघि नियुक्त भइसकेका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीलाई समेत यो व्यवस्था लागू हुनेछ। उनीहरूले पनि तोकिएका विवरण अद्यावधिक गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्नुका साथै अपारदर्शी स्वामित्व, स्वार्थको द्वन्द्व तथा वित्तीय अनुशासनविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिको पृष्ठभूमि स्पष्ट भएपछि नियामकीय निगरानी थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरिएको ‘फिट एन्ड प्रपर’ तथा ‘बेनेफिसियल ओनरसिप’ सम्बन्धी अभ्याससँग मेल खाने कदम हो, जसले वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता र पारदर्शिता बढाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।