काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको ब्याज पूँजीकरण गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन वा सेवा सञ्चालन भई नगद प्रवाह सुरु नहुँदासम्मको ‘ग्रेस अवधि’मा पाकेको ब्याजलाई मूल कर्जामै जोड्न सकिने व्यवस्था गरेकाे हाे ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८२ संशोधन गर्दै यस्तो सुविधा दिँदै परियोजनाको वास्तविक नगद प्रवाह, पूँजी योजना तथा कर्जा–स्वपूँजी अनुपातको आधारमा मात्रै ब्याज पूँजीकरण गर्न पाइने जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पूँजीकरण सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ। कार्यविधिमा ब्याज पूँजीकरण गरिने क्षेत्र, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पूँजीकृत ब्याजको भुक्तानीका शर्त तथा परियोजनाको वित्तीय संरचनासम्बन्धी आधार समावेश हुनुपर्नेछ।
ग्रेस अवधि थपे पुनर्संरचना मानिने
राष्ट्र बैंकका अनुसार एकपटक निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधि थपेर पुनः ब्याज पूँजीकरण गरिएमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिनेछ। यस्ता कर्जामा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले जलविद्युत आयोजनालाई विशेष सहुलियत दिएको छ । उत्पादन सुरु भइसके पनि प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका जलविद्युत आयोजनालाई भने विशेष छुट दिइएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआउँदासम्म खुद बिक्री आम्दानीले नधान्ने हदसम्मको ब्याज आंशिक रूपमा पूँजीकरण गर्न सकिनेछ। यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिने छैन।
त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोप, हुलदङ्गा वा ऋणीको नियन्त्रणबाहिरका कारणले परियोजना सञ्चालनमा गम्भीर असर परेपछि पुनः सञ्चालन गर्न कम्तीमा दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था आएमा पनि बैंकहरूले ब्याज पूँजीकरण गर्न सक्नेछन्।
तर त्यस्तो अवस्थामा भाखा नाघेको साँवा र ब्याज असुल भइसकेको हुनुपर्नेछ। यस्ता कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिने र न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ।
राष्ट्र बैंकले पूँजीकृत ब्याज रकमलाई ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन ’ शीर्षकमा छुट्टै लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। परियोजनाको नगद प्रवाहको आधारमा उक्त रकमको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
यस्तै, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाको भाखा नाघेको ब्याज भने पूँजीकरण गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले ‘दीर्घकालीन परियोजना’ भन्नाले व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह सुरु हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने आयोजना बुझ्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
नयाँ व्यवस्थाले निर्माणाधीन जलविद्युत, पूर्वाधार, उद्योग तथा अन्य दीर्घकालीन परियोजनाहरूलाई प्रारम्भिक चरणको वित्तीय दबाब कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको केन्द्रिय बैंकले जनाएकाे छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया