काठमाडौं । सरकारको मूख्य लगानी र नीतिगत प्रावधानबाटै सजिलोसँग व्यवसाय पाउँदै आएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ लगातार खस्किँदै गएको छ । कम्पनीले व्यवसाय र दायित्व देशभित्र केन्द्रीकृत गरेको र लगातार ठूलो दावी पर्न थालेपछि कम्पनीको वित्तीय अवस्था खस्किदा रेटिङमा समेत असर परेको हाे ।
क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले तीन महिनाको अवधिमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको रेटिङ ‘एए माइनस’ बाट ‘ए’ हुँदै ‘ए माइनस’ मा झारेको छ । यसैगरी कम्पनीको रेटिङलाई नेगेटिभ वाचमा समेत राख्दै आएको छ । यसले कम्पनीमा दायित्व बहन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको संकेत गरेको छ ।
इक्रा नेपालले जुन ४, २०२६ मा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको इस्युअर रेटिङलाई ‘एए माइनस’ बाट ‘ए’ मा झारेको थियो । त्यसको तीन महिनामै सेप्टेम्बर ३ मा पुनः एक तह घटाएर ‘ए माइनस’ मा पुर्याइएको हो । पछिल्लो रेटिङले कम्पनीको वित्तीय प्रोफाइलमा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम औँल्याएको छ ।
रेटिङ घट्नुको पछाडि एउटा मात्र कारण छैन । गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित ठूलो दाबी, कम्पनीले आफैंभित्र राखेको उच्च जोखिम, त्यसबाट भएको अन्डरराइटिङ घाटा, लगानी प्रतिफलमा आएको तीव्र गिरावट र त्यसपछि भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट थपिन सक्ने दाबीले कम्पनीको वित्तीय आधारमा दबाब बढाएको इक्राको विश्लेषण छ ।
दंगाको दाबीले पहिलो ठूलो धक्का
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको रेटिङ खस्किन सुरु हुनुको मुख्य कारण गत वर्ष भदौमा जेनजी आन्दोलनका कारण भएको क्षतीमा परेको ठूलो बीमा दाबी हो । कम्पनीले उक्त घटनासँग सम्बन्धित ११ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको दाबी प्राप्त गरिसकेको थियो । त्यसमध्ये करिब ८६ प्रतिशत दाबी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी आफैंले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । यसको कारण घटनाको समयमा दंगा जोखिमको ठूलो हिस्सा कम्पनीले आफैंमा राखेको र पुनर्बीमा कभरेज तुलनात्मक रूपमा कम रहेको थियो । परिणामस्वरूप कम्पनीको अन्डरराइटिङमा ठूलो घाटा हुने र त्यसले नेटवर्थ, सोल्भेन्सी तथा तरलता प्रोफाइलमा दबाब पार्ने इक्रा नेपालको विश्लेषण थियो ।
जनवरीको मध्यसम्म कम्पनीले दाबी तथा दाबीविरुद्धको अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी करिब ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको थियो । अन्तिम दाबी कति पुग्छ भन्ने विषय कम्पनीको वित्तीय अवस्था र रेटिङका लागि महत्वपूर्ण निगरानीको विषय बनेको थियो।
नाफाको मुख्य आधार नै कमजोर
कम्पनीको रेटिङमा दबाब ल्याउने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष लगानीबाट हुने आम्दानीमा आएको गिरावट हो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालन नाफामा विगत केही वर्षदेखि लगानी आम्दानीको योगदान करिब ७० देखि ७५ प्रतिशत रहँदै आएको थियो। तर लगानीको औसत प्रतिफल २०२४ को करिब ८ प्रतिशतबाट २०२६ को पहिलो अर्धवार्षिकमा ३.२ प्रतिशतमा झरेको छ । लगानी प्रतिफल घट्नुका साथै दंगासम्बन्धी दाबी पूर्ण रूपमा भुक्तानी भएपछि कम्पनीको लगानीयोग्य सम्पत्तिको आकारसमेत उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्ने इक्रा नेपालको आकलन छ ।
कम्पनीको वित्तीय सूचकले पनि दबाब स्पष्ट देखाउँछन् । २०२५ मा ५१ करोड ९० लाख रुपैयाँको अन्डरराइटिङ सरप्लस रहेको कम्पनी २०२६ को पहिलो अर्धवार्षिकमा ११ अर्ब २६ करोड १० लाख रुपैयाँको अन्डरराइटिङ घाटामा पुगेको छ । त्यस्तै, २०२५ मा १ अर्ब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको खुद नाफा २०२६ को पहिलो अर्धवार्षिकमा १० अर्ब ८२ करोड ६० लाख रुपैयाँ घाटामा पुगेको इक्राकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाढीले थपियो अर्को जोखिम
कम्पनीको रेटिङमा दोस्रो ठूलो झट्का भदौ १० मा आएको विनाशकारी बाढीले दिएको छ । इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो रेटिङ रिपोर्टअनुसार बाढीका कारण ठूलो मानवीय क्षतिसँगै करिब ७०० मेगावाट जडित क्षमताका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा क्षति, भन्सार क्लियरेन्सको प्रतीक्षामा रहेका निजी तथा व्यावसायिक सवारीसाधनसहित अन्य बीमायोग्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ ।
यस घटनाबाट कुल बीमा दाबी बढ्ने र त्यससँगै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने हिस्सासमेत बढ्ने सम्भावना रहेको इक्रा नेपालको निष्कर्ष छ । कम्पनीसँग रहेको ‘क्याट्रोस्टोफी कभर’ यस्ता घटनाबाट उत्पन्न हुने दाबी धान्न अपर्याप्त हुन सक्ने जोखिमसमेत औँल्याइएको छ ।
घरेलु बजारमा अत्यधिक निर्भरता पनि जोखिम
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको अर्को संरचनात्मक कमजोरी भनेको यसको व्यवसायको ठूलो हिस्सा नेपालमै केन्द्रित रहेको इक्राले औल्याएको छ । कम्पनीको कुल ग्रस प्रिमियमको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा नेपालमै केन्द्रित छ । विदेशमा व्यवसाय विस्तार भए पनि त्यसको आकार अझै मध्यम भएकाले निकटदेखि मध्यम अवधिसम्म भौगोलिक एकाग्रताको जोखिम कायम रहने देखिन्छ । यसको अर्थ एउटै देशमा आउने ठूलो प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य विनाशकारी घटनाको असर कम्पनीको दाबी दायित्वमा प्रत्यक्ष र ठूलो रूपमा पर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, रेटिङ घटे पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको करिब ४४ प्रतिशत स्वामित्व रहेको र बजेटमार्फत नेपालका बीमा कम्पनीले आफ्नो व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थाले कम्पनीको व्यवसाय बढ्ने इक्राको विश्लेषण छ ।
प्रतिक्रिया