पुराना संस्थापकलाई सहज ‘एग्जिट’, कानुन संशोधन र त्रासमुक्त वातावरण

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्लो समय पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह नहुनु, प्राथमिक पुँजी कोषको दबाब बढ्नु र संस्थापक सेयरधनीहरूले पाउनुपर्ने उचित प्रतिफल नपाउने जस्ता समस्याहरूसँग जुधिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का पदाधिकारीहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मुटु मान्दै सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधारको माग गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा तत्काल असहज परिस्थिति देखिए पनि अर्थतन्त्रमा कुनै ‘स्ट्रक्चरल ड्यामेज’ नभएकाले निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको र अर्थतन्त्रमा सुधार आउनासाथ बैंकिङ क्षेत्र पुनः गतिशील बन्ने विश्वास उनीहरुको भनाइ थियो ।

सिबिफिनद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले हालैका प्राकृतिक विपद् र बाढीपहिरोले २०७२ सालको भूकम्पभन्दा पनि ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको बताए । यो विपद्बाट हाइड्रोपावर लगायतका पूर्वाधार विकास गर्दा जलवायु जोखिमलाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका उपाध्यायले बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एतिहासिक न्यून विन्दुमा कर्जा वृद्धिदर पनि एतिहासिक रुपमा न्यून रहेका बजारमा केवल ब्याजदर घटाएर मात्रै कर्जा जाँदैन भन्ने पुष्टि भएको बताए । उपभोग गर्ने युवा जनशक्ति ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भएकाले बजारमा समग्र माग घट्न पुगेको भन्दै युवा जनशक्ति रोक्ने सरकारको नीति हुनुपर्नेमा जोड दिए । बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह गराउने मुटु जस्तै भएको र निक्षेपकर्ताको विश्वासमा टिकेको भन्दै उनले कुनै पनि नियम परिवर्तन वा कारबाही गर्दा यो क्षेत्रलाई अति संवेदनशील मानि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए ।

उपाध्यक्ष दिलिप मुनकर्मीले बैंकहरूको पुँजी कोषको अवस्था र संस्थापक सेयरधनीहरूले भोगेका समस्याबारे आफ्नो धारणा राखे । बैंकहरूमा करिब १२ देखि १५ खर्ब रुपैयाँसम्मको पहुँचयोग्य तरलता भएपनि तापनि प्राथमिक पुँजी कोष घटेका कारण कर्जा दिन सक्ने क्षमतामा कमी आएको उनको भनाइ थियो ।
।
प्राथमिक पुँजी कोषको दबाब पूर्ति गर्न बैंकहरूले महँगो दरमा ‘पर्पेचुअल प्रिफरेन्स सेयर’ जस्ता नयाँ उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको मुनकर्मीले बताए । उनले बैंक स्थापना गर्दा सुरुमा ठूलो उत्साह भए पनि ४ देखि ६ प्रतिशतको न्यून प्रतिफल र संस्थापक सेयर बिक्रीमा रहेका कडा कानुनी उल्झनका कारण संस्थापक सेयरधनीहरूमा निराशा छाएको बताए । उनले सरकार वा नियामक निकायले नयाँ बैंकको लाइसेन्स बाँड्ने धुनमा लाग्नुभन्दा बैंकबाट बाहिरिन चाहने पुराना संस्थापक सेयरधनीहरूलाई सहज रूपमा सेयर खरिदबिक्री गर्ने वातावरण ( बनाइदिनुपर्ने बताए । ‘यदि बैंकका सेयरधनीले आकर्षक प्रतिफल पाउँदैनन् भने यस क्षेत्रमा नयाँ पुँजी भित्रिन सक्दैन’ उनले भने ।

यसैगरी सिविफिनका महासचिव मनोज कुमार गोयलले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको हालको अप्ठ्यारो अवस्था कुनै ‘टर्मिनल इलनेस’ नभई सामान्य ‘ज्वरो’ मात्रै भएकाले सही नीति र समय दिएमा छिट्टै सुधार्न सकिने बताए । उनले पनि विगत २०–३० वर्षदेखि लगानी गरेर बसेका पुराना प्रमोटरहरूलाई सेयर डाइल्युट गर्न वा सहज रूपमा बाहिरिन नदिँदा नयाँ पुँजी, नयाँ दिमाग र नयाँ सोच बैंकिङ क्षेत्रमा छिर्न नपाएको बताए । राष्ट्र बैंक ऐनमा सञ्चालकहरूको उमेर हद तथा सानातिना त्रुटिमा हुने कारबाहीसम्बन्धी विषयमा स्पष्टता हुनुपर्ने बताउँदै उनले बैंकरहरूले ‘डरको माहोल’ मा काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।