बैंकका लागि शेयर लगानीको अवधि घट्यो, जोखिम व्यवस्थापनमा भने कडाई

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर तथा डिबेञ्चरमा तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिका लागि लगानी गर्न बाटो खुला गरे पनि लगानीसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनमा भने कडाइ गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले विहिबार एकीकृत निर्देशन संसोधन गरी न्यूनतम होल्डिङ अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिनमा ल्याएसँगै बैंकको शेयर लगानीमा हुने सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न लगानी नीति, जोखिम सीमा, कारोबार निगरानी र तनाव परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक रूपमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेका संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउनेछन्।

यसअघि यस्तो लगानीका लागि ६ महिनाभन्दा बढीको न्यूनतम होल्डिङ अवधि तोकिएको थियो। तर अवधि घटाएसँगै राष्ट्र बैंकले बैंकको लगानीलाई सामान्य शेयर कारोबारका रूपमा प्रयोग हुन नदिन जोखिम व्यवस्थापनको संरचना थप स्पष्ट बनाएको छ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर, डिबेञ्चरलगायतका उपकरणमा लगानी गर्नुअघि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत लगानी नीति तथा कार्यविधि लागू गर्नुपर्नेछ। उक्त नीतिमा बैंकले कुन–कुन शेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्न सक्ने, लगानीको न्यूनतम तथा अपेक्षित होल्डिङ अवधि र स्वीकार्य तथा अस्वीकार्य लगानी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

ट्रेडिङ रणनीतिदेखि स्ट्रेस टेस्टसम्म राष्ट्र बैंकले बैंकको लगानी जोखिम नियन्त्रणका लागि ट्रेडिङ रणनीति, जोखिम स्वीकार्य सीमा, लगानीको सीमा तथा एकाग्रता सीमा, दैनिक बजार मूल्यांकन र तनाव परीक्षणल गर्ने व्यवस्था पनि लगानी नीतिमै समेट्नुपर्नेछ। यसले बैंकलाई शेयर बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिए पनि त्यसलाई अनियन्त्रित कारोबारमा परिणत हुन नदिने गरी जोखिमको सीमा पहिल्यै निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

लगानीबाट उत्पन्न हुन सक्ने बजार जोखिम, तरलता जोखिमलगायतका जोखिम पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण तथा प्रतिवेदनको प्रक्रिया समेत स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। बैंकले लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ। सहायक कम्पनी, उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी तथा रिष्क टेकरसँग लगानी निर्णय वा कारोबारमा कन्फ्क्ट अफ इन्ट्रेष्ट नहुने गरी त्यसको पहिचान, अनुगमन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङ गर्ने प्रक्रिया तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, लगानी स्वीकृत गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया र अधिकारप्राप्त अधिकारीले गर्न सक्ने लगानीको सीमा तोक्नुपर्नेछ। लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्था समेत नीतिमा समेट्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको संशोधनमा उल्लेख छ। बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुक छुट्टै निगरानी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीसम्बन्धी विवरणलाई बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकका आधारमा छुट्टाछुट्टै अभिलेख तथा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

लगानीको उपकरण, लगानी मिति, रकम, बिक्री मिति, बिक्री रकम तथा नाफा–नोक्सानलगायतका विवरण राख्नुपर्ने ढाँचा तोकिएको छ। यसरी हेर्दा राष्ट्र बैंकको संशोधनले एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर लगानीमा रहेको ६ महिनाको न्यूनतम होल्डिङ अवधि घटाएर ४५ दिन बनाएको छ भने अर्कोतर्फ छोटो अवधिको लगानीबाट उत्पन्न हुन सक्ने बजार तथा एकाग्रता जोखिम नियन्त्रण गर्न लगानी नीति जस्ता व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाले ४५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको शेयर तथा डिबेञ्चरमा अल्पकालीन लगानी गर्न भने अनुमति दिएको छैन ।