काठमाडौं । बाढीपहिरोबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह भएको कर्जामा परेको प्रभावबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन थालेको छ । बाढीपहिरोबाट प्रभावित घरधुरी, व्यवसाय तथा पूर्वाधारसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा पर्न सक्ने असरबारे राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले आन्तरिक रूपमा अध्ययन गरिरहेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक विवरणमा बाढीपहिरोबाट करिब ७ हजार ५ सय घरधुरी प्रभावित वा क्षतिग्रस्त भएका छन्। ती घरधुरी तथा प्रभावित व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको अवस्था पहिचान गर्न तथ्यांक संकलन भइरहेको छ ।
विशेषगरी कृषि, उद्योग, लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) लगायत क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये बाढीपहिरोका कारण कति प्रभावित भएको छ भन्ने विवरण राष्ट्र बैंकले संकलन गरिरहेको छ । यसले विपद्का कारण बैंकिङ क्षेत्रमा सिर्जना हुन सक्ने कर्जा जोखिमको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।
बाढीपहिरोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका भौतिक संरचना र कर्मचारीमा समेत असर पारेको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकका १६ देखि १७ वटा शाखा क्षतिग्रस्त भएका छन् । विकास बैंक र वित्त कम्पनीका एक–एकवटा शाखा तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका करिब १० वटा शाखामा समेत क्षति पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २ सय ६७ भन्दा बढी कर्मचारी अझै सम्पर्कमा आउन नसकेको प्रारम्भिक विवरण राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ । विपद्को वास्तविक क्षति र प्रभावित कर्मचारीको अवस्थाबारे थप विवरण संकलन भइरहेको छ।
सर्वस्व गुमाएका ऋणीलाई नियमित नियम लागू गर्न कठिन
बाढीपहिरोका कारण सर्वस्व गुमाएका ऋणीको कर्जा व्यवस्थापन अहिले राष्ट्र बैंकका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ। कतिपय प्रभावितको घर, जग्गा तथा अन्य जायजेथा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएर बगरमा परिणत भएको अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
यस्तो अवस्थामा नियमित बैंकिङ प्रक्रियाअनुसार कर्जा भुक्तानी नभएको आधारमा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नेजस्ता व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु व्यावहारिक नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नियमन विभागको विस्तृत मूल्यांकन प्रतिवेदन आएपछि मात्र प्रभावित ऋणीका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तय गरिनेछ । त्यसपछि सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, राहतको व्यवस्था तथा प्रभावित कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणका विषयमा ठोस निर्णय लिइनेछ ।
यसका लागि बाढीपहिरोबाट भएको वास्तविक क्षति, प्रभावित ऋणीको अवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा जोखिमलाई आधार बनाइने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
यसअघि सरकारले भदौ १८ गते सार्वजनिक गरेको बाढीपछिको पुनरुत्थान प्याकेजमा बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रभावित ऋणीलाई विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको थियो । तर, ती व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म छुट्टै निर्देशन जारी गरिसकेको छैन ।
सरकारी प्याकेजअनुसार रसुवा भन्सारबाट आयात गरिएका वस्तुमा भएको क्षति यकिन गरी त्यससँग सम्बन्धित कर्जाको पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ । ऋणीको अनुरोध, व्यवसाय तथा वस्तुको प्रकृति, क्षतिको अवस्था र बीमा दाबीलाई आधार बनाएर साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको म्यादसमेत सार्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बाढीबाट प्रभावित ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि एकपटक कर्जा पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण तथा भुक्तानी अवधि थप गर्ने सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बाढीबाट व्यवसायिक सवारीसाधन, ढुवानीका साधन तथा यन्त्र–उपकरणमा क्षति पुगेका व्यवसायीले पुनः त्यस्ता साधन खरिद गर्न चाहेमा पनि बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जामा लागू ऋण–मूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ ।
बाढी प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षसम्म ब्याजमा समेत सहुलियत दिने प्रस्ताव छ । यसअन्तर्गत बैंकको आधारदरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियम थप गर्दा आउने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही दर लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी उद्योग तथा व्यापार पुनरुत्थान वा रोजगारी संरक्षणका लागि आवश्यक परे ऋणीको अनुरोधमा बैंकले थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि प्याकेजमा छ । यस्तो कर्जाको रकम सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘एकैचोटि सबै कर्जा पुनर्तालिकीकरण हुँदैन’
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार यसपटक विगतका विपद् तथा आर्थिक संकटमा जस्तो प्रभावित र गैरप्रभावित ऋणीलाई एउटै सुविधा दिने अवस्था सिर्जना हुन नदिने तयारी छ । भूकम्प, नाकाबन्दी तथा आर्थिक मन्दीका समयमा ब्याज छुट, सहुलियत कर्जा, पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरणका सुविधा दिइए पनि त्यसको दुरुपयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंक आलोचित भएको थियो । त्यसैले यसपटक क्षतिको प्रत्यक्ष प्रमाण, बीमा दाबी, व्यवसायको अवस्था र ऋणीको वास्तविक कर्जा तिर्ने क्षमताका आधारमा सुविधा लक्षित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सरकारले पनि बाढीबाट भएको क्षति तथा पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतको अध्ययन गरिरहेको छ । उक्त अध्ययनबाट क्षेत्रगत क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम स्पष्ट भएपछि बैंकिङ कर्जामा देखिन सक्ने जोखिमको समेत थप विश्लेषण गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया