काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा ग्राहक पहिचान विवरण (केवाइसी) वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइडी) वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्ने गरी गरिएको बाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । आदेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई बैंकिङ सेवाका लागि अनिवार्य बनाउने व्यवस्थाको सट्टा नागरिकका अन्य पहिचानसम्बन्धी कागजातका आधारमा समेत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक तथा गृह मन्त्रालयको समन्वय र निर्देशनका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केवाइसी अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेका थिए । यसका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाएका वा प्राविधिक तथा अन्य कारणले परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकले आफ्नो पुरानो बैंक खाता सञ्चालन गर्न तथा वित्तीय सेवा लिनसमेत कठिनाइ भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
रिटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा सहज पहुँच नभएका नागरिकसहित सर्वसाधारणलाई उक्त व्यवस्थाले प्रत्यक्ष असर पारेको जिकिर गरिएको थियो । बैंकमा खाता सञ्चालन गरिरहेका ग्राहकले केवाइसी अद्यावधिक गर्न वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कठिन र नागरिकको वित्तीय पहुँचमा अवरोध सिर्जना गर्ने खालको रहेको प्रश्न उठाइएको थियो ।
अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचानका अन्य कागजातको ‘टु च्यानल टेस्ट’का आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । अर्थात् राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको अवस्थामा पनि अन्य आधिकारिक कागजात तथा थप प्रमाणीकरणका माध्यमबाट ग्राहकको पहिचान सुनिश्चित गरी बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरेका वा प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकलाई बैंकिङ सेवा उपयोग गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी बैंक खाता सञ्चालन, केवाइसी अद्यावधिक तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तनजस्ता नियमित कामका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुँदा समस्या भोगिरहेका ग्राहकलाई यसबाट राहत मिल्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहक पहिचान र वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्रबाहेकका वैकल्पिक आधिकारिक कागजातबाट समेत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै २०८१ माघ १ देखि बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुका साथै परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहँुचका आधारमा ग्राहक पहिचान तथा सम्पूष्टि गर्न सक्ने गर्न व्यवस्था गरेको थियो । यसैगरी पुराना ग्राहकको हकमा भने खातामा परिचयपत्र नम्बर अपडेट गर्न २०८३ असोजसम्मको समय दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुका साथै ग्राहक पहिचान परिचयपत्रको विद्युतिय अभिलेखबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको एक वर्ष वितीसक्दा पनि कार्यान्वयमा अझै अलमल देखिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले खाता खोल्दा परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेपनि सिधै विद्युतिय अभिलेखबाट ग्राहकहरुको पहिचान भने प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया