काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सरकारको भूमिका नियामकभन्दा बढी निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने र समन्वयकारी हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीसँग सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको भेटमा महासंघका अध्यक्षले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन संरक्षणवाद, अनौपचारिक अर्थतन्त्र तथा प्रशासनिक जटिलता हटाउनेतर्फ सरकारले साहसिक निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
महासंघले निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय बजारमा माग घट्नु, लगानी सुस्ताउनु तथा अत्यधिक नियामकीय दबाबका कारण व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर बनेको जनाएको छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
भेटका क्रममा महासंघका अध्यक्ष अन्जन कुमार श्रेष्ठले सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्ने लक्ष्य स्वागतयोग्य भए पनि त्यसका लागि अर्थतन्त्रलाई कर्जा, तरलता र सम्पत्तिको चक्रबाट बाहिर निकाल्ने नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। साथै, आयातमा अत्यधिक निर्भरता घटाई स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको जानकरी दिए ।
महासंघले संकटमा परेका साना तथा मझौला उद्योगका लागि विशेष पुनर्संरचना तथा प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न, सफ्ट लोनको व्यवस्था विस्तार गर्न तथा कृषि, उत्पादन र पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
त्यसैगरी, वित्तीय क्षेत्रका त्रुटिलाई फौजदारी मुद्दाभन्दा जरिवानामार्फत समाधान गर्ने व्यवस्था, कर प्रणालीलाई सरल र एकीकृत बनाउने, उद्योगका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने, वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाउने तथा निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीतिहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आर्थिक विकासलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिने विश्वास दिलाएको महासंघले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया