काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी तथा एनसेलको शेयर कारोबारमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै सरकारले २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूबाट कुल ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख २० हजार ४४२ रुपैयाँ बिगो असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ ।
मुद्दामा एनसेलका सञ्चालकहरू सतिशलाल आचार्य, डा. श्रीधीर सरिपुक्ताहन्स विजय सुरिया, अब्दुजावोर कायुमोभ, थन्डालाम धिराभल्ली थिरुमलाचारी, अमाली नानायाकरा, डोनाल्ड जेम्स रे र नियो हुई युलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यस्तै, स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामीमा सर्वेश जोशी, सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य, भाष्करलाल नरसिंह जोशी, ज्योतिप्रकाश पाण्डे, पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिब्रेवाला, दीपांकर शाक्य उडाई, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
मुद्दाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम भएको घटनाबाट अभियोगपत्रले झन्डै ९६ अर्ब रुपैयाँको बिगो दाबी गर्नु हो । यसले प्रश्न उठाएको छ—स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी आफैंमा एउटा ऋण असुलीको सामान्य प्रक्रिया थियो कि त्यसको पछाडि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने दूरसञ्चार सम्पत्ति निजी कम्पनीमा सार्ने ठूलो वित्तीय तथा व्यावसायिक योजना थियो ?
४ अर्ब ६० करोडको लिलामी, ९६ अर्बको बिगो
अभियोगपत्रअनुसार स्मार्ट टेलिकमको कर्जा असुलीका नाममा गरिएको लिलामीमा एनसेल आजियटाले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सर्वाधिक बोलकबोल गरेको थियो । तर प्रहरीले लिलामी प्रक्रियालाई वास्तविक प्रतिस्पर्धाबाट भएको नभई योजनाबद्ध र मिलेमतोमा भएको दाबी गरेको छ ।
लिलामीअघि नै एनसेलसँग सम्पर्क गरी उसले धितो खरिद गर्ने भए मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको, एनसेललाई लक्षित गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको तथा एनसेलले लिलामी सूचनाअघि नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ४.५ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गर्ने आन्तरिक निर्णय गरेको प्रमाण भेटिएको अभियोगपत्रको दाबी छ ।
त्यसमा थप गम्भीर विषय हो—लिलामीमा प्रतिस्पर्धा देखाउन ‘डमी बिडर’ प्रयोग भएको आरोप । बैंकले सार्वजनिक सुचनामार्फ लिलामीका लागि आवहान गरेकोमा प्रोफेशनल विजनेश नेटवर्कले ४२ करोड ५० लाख र ट्रान्सगेट टेकले ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँको बोलपत्र पेश गरे पनि ती कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता त्यस्तो ठूलो बोलपत्रका लागि पर्याप्त नभएको प्रहरीले दावी गरेको छ ।
लिलामीमा सहभागि भएको प्रोफेशनल विजनेश नेटवर्कका लागि ४ करोड २५ लाख रुपैयाँको धरौटी रकम नरेन्द्र उलकमार्फत व्यवस्थापन गरिएको र लिलामीकै दिन केही घण्टापछि रकम फिर्ता भएको विवरण अभियोगपत्रमा छ । यसलाई अनुसन्धान पक्षले योजनाबद्ध रूपमा ‘डमी’ प्रतिस्पर्धी खडा गरिएको आधार मानेको छ ।
६ अर्बभन्दा बढी कर्जा, ४ करोडको धितो !
मुद्दाको अर्को चकित पार्ने पक्ष बैंकिङ कर्जा हो । अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार स्मार्ट टेलिकमलाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा सीमा उपलब्ध गराउँदा धापाखेलमा रहेको जग्गा तथा भवनको बजार मूल्य करिब ४ करोड ३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको थियो ।
अर्थात्, केही करोड रुपैयाँको धितोमा अर्बौं रुपैयाँको कर्जा जोखिममा राखिएको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यसबाट करिब ५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको सुरक्षा अपुगता देखिएको भन्दै अनुसन्धानले यसलाई अस्वाभाविक र शंकास्पद बैंकिङ जोखिम मानेको छ ।
यति ठूलो कर्जा जोखिम सिर्जना हुँदा बैंकको सम्पति तथा जोखिम मूल्यांकन, धितो मूल्यांकन, कर्जा उपयोगको अनुगमन र जोखिम व्यवस्थापन कहाँ थियो भन्ने प्रश्नसमेत मुद्दाले उठाएको छ ।
ऋण असुली कि सरकारी सम्पत्तिको हस्तान्तरण ?
स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार अनुमतिपत्र नवीकरण नभएपछि कम्पनीको दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा सम्पत्ति नियामकीय व्यवस्थाअनुसार सरकारको स्वामित्वमा आउने विषय अभियोगपत्रको केन्द्रमा छ ।
तर त्यही सम्पत्तिलाई बैंकको धितोका रूपमा लिलाम गरी निजी क्षेत्रको अर्को दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले खरिद गरेको भन्दै सरकारी सम्पत्तिमाथि नेपाल सरकारको हक टुटाउने काम भएको दाबी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनको फैसलाले समेत सम्बन्धित सम्पत्ति नियामकको नियन्त्रण तथा स्वामित्वमा रहने अवस्था स्पष्ट गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
यसकारण मुद्दाको मूल प्रश्न केवल ‘बैंकको ऋण उठ्यो कि उठेन’ भन्नेमा सीमित छैन । सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने दूरसञ्चार पूर्वाधार बैंकको धितो कसरी बन्यो र अन्ततः एनसेलको स्वामित्वमा कसरी पुग्यो ? भन्ने प्रश्न यसको केन्द्रमा छ ।
८७ अर्बको अर्को हिसाब : एनसेल शेयर कारोबार
९६ अर्ब रुपैयाँको बिगोमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा एनसेलको शेयर कारोबारसँग जोडिएको छ ।
अभियोगपत्रमा एनसेलको अफसोर शेयर कारोबारमा वास्तविक मूल्य लुकाइएको दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानअनुसार प्रतिशेयर वास्तविक मूल्य १ लाख १७ हजार ३३३ रुपैयाँभन्दा कम नरहेको अवस्थामा करिब ८ हजार २५० रुपैयाँमा कारोबार देखाइएको र त्यसबाट ८७ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार लुकाइएको सरकारको निष्कर्ष छ ।
यही रकमलाई नेपाल सरकारलाई ठगी गरिएको बिगोका रूपमा दाबी गरिएको छ । त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी, कर्जा सेटलमेन्ट, ब्याज छुट तथा घरधनीको रकमसमेत जोडेर कुल बिगो ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख २० हजार ४४२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
बैंकभित्रको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
मुद्दामा बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीको भूमिकालाई पनि गम्भीर रूपमा उठाइएको छ । अभियोगपत्रमा एनसेललाई नै लक्षित गरेर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको, लिलामीअघि नै सम्पत्ति खरिदबारे छलफल भएको र त्यसपछि एनसेलको ४ अर्ब ६० करोडको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, बैंकले स्मार्ट टेलिकमको कर्जामा ४ अर्ब २१ करोड ९५ लाख २२ हजार ६६५ रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै लिलामीमार्फत ऋण सेटलमेन्ट गरेको विवरण पनि अभियोगपत्रमा छ ।
अझ, बैंकले लिलामीको सूचनामा स्मार्ट टेलिकमका घरधनीलाई तिर्नुपर्ने भाडा तथा विद्युत् महसुलसमेत करिब ४० करोड रुपैयाँ बोलपत्रदाताबाट उठाउने शर्त राखेको थियो । तर उक्त रकम पीडित घरधनीलाई नदिएको आरोप पनि मुद्दामा समेटिएको छ ।
२२ प्रतिवादी, मुद्दाको दायरा फराकिलो
मुद्दामा स्मार्ट टेलिकमका पूर्व सञ्चालक, एनसेलका सञ्चालक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालक तथा अधिकारी र लिलामी प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीका सञ्चालकसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अभियोगपत्रमा उनीहरूमाथि ठगी, संगठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरका आरोप लगाइएको छ । प्रतिवादीमध्ये केहीलाई अनुपस्थित र केहीलाई फरार उल्लेख गरिएको छ ।
अब अदालतको परीक्षणमा
यो प्रकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्न अब ९६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बिगो कसरी कायम भयो ? भन्ने हुनेछ । अभियोजन पक्षले एनसेलको अफसोर शेयर कारोबारबाट ८७ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैयाँको कारोबार लुकाइएको, स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी र कर्जा सेटलमेन्टमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हक हनन भएको तथा अन्य आर्थिक दायित्वमा समेत क्षति पुगेको आधारमा बिगो दाबी गरेको देखिन्छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया