काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले अघि सारेका पूँजीबजारसम्बन्धी नयाँ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए लगानीको वातावरण सुधार हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा पूँजी प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गरेको छ ।
महासंघले प्रस्तावित व्यवस्थाले पूँजीबजारलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने बताएको छ । पूँजीबजारको दायरा विस्तार र सुदृढीकरणबाट उद्योग–व्यवसायका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी जुटाउन सहज हुने तथा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने महासंघको धारणा छ ।
महासंघले आईपीओमा बुक–बिल्डिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत लगानीकर्ताको पूँजी सन्तुलन, नयाँ लगानी औजारको विकास, धितोपत्र व्यवसाय तथा नियामकीय ढाँचामा सुधार र स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनालाई महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा लिएको छ ।
त्यस्तै, अन्तरदिवसीय तथा मार्जिन कारोबारको विस्तार, धितोपत्र सापटी दिने–लिने व्यवस्था, संस्थागत लगानीकर्ताका लागि स्पष्ट लगानी नीति, सीडीएसको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकासले बजारको गहिराइ तथा तरलता बढाउन सक्ने महासंघको अपेक्षा छ ।
गैरआवासीय लगानीदेखि स्टार्टअपसम्म पूँजी परिचालनमा जोड
महासंघले गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजीबजारमा लगानी गर्न सहजीकरण, निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई व्यवस्थित गर्ने र स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा पूँजी परिचालन गर्ने व्यवस्थालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यस्ता व्यवस्थाले लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्नुका साथै साना लगानीकर्ताको बजार पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ ।
आयोजनाको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था, सेयर धितो कर्जामा सहजीकरण तथा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थाले दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको दायरा विस्तार गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
कार्ययोजनामा समावेश लाभकर कटौती तथा पूँजीगत लाभमा नोक्सानी समायोजन गरेपछि मात्र अन्तिम लाभकर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पारित भइसकेकाले यसले लगानी प्रोत्साहन र पूँजीबजारको स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको ठहर छ ।
तर, महासंघले केही कर तथा नियामकीय व्यवस्थामा थप सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ । सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेयर निसर्गबाट हुने लाभमा लाग्ने १० प्रतिशत करलाई सूचीकृत धितोपत्र निसर्गबाट हुने लाभमा लाग्ने करसँग सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।
त्यस्तै, धितोपत्र कारोबार गर्ने लगानी कम्पनीका लागि करको दर १५ प्रतिशत कायम गर्न सके संस्थागत लगानी प्रवद्र्धन हुनुका साथै बजारको गहिराइ र तरलता विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले सेयर बिक्रीको आसयसम्बन्धी खुलासा व्यवस्थालाई पनि थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सूचीकृत कम्पनीका रणनीतिक साझेदार वा मुख्य प्रवद्र्धकले सेयर बिक्री गर्दा पूर्वखुलासाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अफर फर सेलमार्फत नियमित कारोबार प्रणालीभन्दा बाहिर हुने कारोबारलाई अभिलेख गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ ।
व्यवसायमा संलग्न नभएका सेयरधनीको हकमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका सेयरधनीको हिस्सामा १ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भए बजार खुल्नुअघि त्यसको जानकारी धितोपत्र बजारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले लगानीकर्ताको सूचनाको अधिकार र बजारको पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।
नयाँ पूँजीबजारसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियामक निकाय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र व्यवसायी, संस्थागत लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताबीच समन्वय आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
पूँजीबजारको विकासलाई उद्योग, व्यवसाय तथा लगानी विस्तारसँग जोडेर सरकारले निजी क्षेत्रसँग निरन्तर नीतिगत संवाद र सहकार्य गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ । प्रस्तावित सुधार कार्यान्वयनबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उद्योग–व्यवसायका लागि दीर्घकालीन पूँजी परिचालन सहज बनाउन र अर्थतन्त्रमा पूँजी प्रवाह विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने महासंघले जनाएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया