वन र जग्गाको समस्याले आयोजनाको लागत बढ्दो, विकास सहजीकरण ऐन ल्याउन सुझाव

काठमाडौं । विज्ञहरुले वन तथा वातावरण सम्बन्धी कानुनहरुलाई संशोधन गरेर सहजीकरण नगरेसम्म विकास आयोजनाहरुमा गति नलिने बताएका छन् । उनीहरुले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विकास सहजीकरण ऐनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा ऊत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २६ औं स्थापना दिवसका अवसरमा ‘ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका वनसम्बन्धी अवरोधहरू र तिनका प्रभावहरू’ विषयक विज्ञहरुसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा विज्ञहरुले वन र जग्गाको समस्याका कारण आयोजनाहरु समयमा नबन्ने र लागत बढिरहेका बताएका हुन् ।

प्यानल छलफल हुनुअघि इप्पान कार्य समिति सदस्य भरत प्रसाद पराजुलीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले ‘राष्ट्रिय वन तथा संरक्षण क्षेत्र भित्र पूर्वाधार निर्माण सन्दर्भमा विद्यमान कानुनहरु’ शिर्षकमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनका अनुसार ऊर्जाका आयोजनाहरु मुलुकका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुने र वन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताए । उनकाअनुसार पूर्वाधारका आयोजना निर्माण गर्दा वन क्षेत्रको घट्नुको साटो बढ्छ । त्यति नै रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले यसले बढाउँछ ।

पराजुलीले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि वन सम्बन्धी कानुनहरुमा सहजीकरणको अवश्यकता रहेको औँल्याए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन,२०२९ मा नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसलाई प्रयोग गरेर विकासमैत्री बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ऐनहरुले वन तथा संरक्षित क्षेत्रमा समेत वातावर मैत्री हिसाबमा पूर्वाधारका आयोजनाहरु निर्माणको मार्ग प्रशस्त गरेको उनको भनाई छ ।