‘३० हजार मेगावाट उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उपस्थिती मजबुत बनाउँछु’ उत्तम भ्लोन

काठमाडौं । नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को आगामी नेतृत्वका लागि उत्तम भ्लोनको टिम घोषणा गरिएको छ । यहि जेठ २९ गते हुने आठौ अधिवेशनबाट हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी स्वतः  अध्यक्ष हुनेछन् भने ३ वर्ष पछि २०२९ मा अब निर्वाचित हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । २०३२ मा हुने निर्वाचनमा भने अध्यक्षमै चुनावी प्रतिसपर्धा गर्ने गरी विधान संसोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका भ्लोनले इप्पानको वर्तमान नेतृत्व, निवर्तमान नेतृत्व र भावी नेतृत्वलाई समेट्दै “इप्पान भिजन २०२९” प्रतिबद्धता पत्र समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भ्लोनले निजी क्षेत्रको योगदानकै कारण नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको, विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको तथा आगामी दशकभित्र नेपाललाई दक्षिण एशियाकै प्रमुख ऊर्जा केन्द्र बनाउने सम्भावना रहेको उल्लेख बताए ।

प्रतिबद्धता पत्रमा सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका अझ महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै पीपीए अवरोध, प्रसारण लाइन अभाव, नीतिगत अस्पष्टता, विद्युत व्यापार, वित्तीय चुनौती तथा प्रशासनिक जटिलता समाधान नगरी ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकास सम्भव नभएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।

पीपीए सुधारदेखि विद्युत व्यापारसम्म प्राथमिकता

घोषणापत्रमा सबैभन्दा बढी जोड पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) सुधारमा दिइएको छ। करिब १२ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको पीपीए रोकिएको उल्लेख गर्दै अविलम्ब पीपीए खुलाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

यस्तै, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै ट्यारिफ व्यवस्था, “टेक अर पे” प्रणालीको सुनिश्चितता, विद्युत बिक्री नभए क्षतिपूर्ति व्यवस्था तथा पीपीए दर पुनरावलोकनको विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने, उद्योगहरूलाई सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने तथा “नेपालमा उत्पादन, दक्षिण एशियामा बिक्री” अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्ने लक्ष्य पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

कानुनी र नीतिगत सुधारमा जोड

घोषणापत्रमा संसदमा विचाराधीन विद्युत विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने, वन तथा वातावरणीय प्रक्रिया सरल बनाउने, “वन–वातावरण एकद्वार प्रणाली” लागू गर्ने तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ३५ वर्षबाट ५० वर्ष पुर्याउने, आरसीओडी म्याद ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्न पहल गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई बीटुबी विद्युत व्यापार अनुमति दिलाउने एजेन्डा पनि अघि सारिएको छ।

ऊर्जा आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै सशस्त्र प्रहरी “विद्युत सुरक्षा दस्ता” गठन गर्ने प्रस्ताव समेत घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।

वित्तीय पहुँच र सहुलियत ऋणको प्रतिबद्धता

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ‘एनर्जी फन्ड’ स्थापना, ७ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, संकटग्रस्त आयोजनाका लागि पुनर्कर्जा सुविधा तथा हकप्रद सेयर निष्कासनमा नीतिगत सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ।

हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउने, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्ने तथा वैदेशिक तथा मिश्रित लगानी भित्र्याउन विशेष पहल गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

प्रसारण लाइन र निर्यात विस्तारमा जोड

घोषणापत्रमा प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने तथा ह्वीलिङ चार्ज वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने तथा बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि कूटनीतिक पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ।

इप्पानलाई ‘रिसर्च सेन्टर’ बनाउने घोषणा

घोषणापत्रमा इप्पानलाई केवल दबाब समूह नभई नीति अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ। तथ्यांकमा आधारित पैरवी गर्न “इप्पान रिसर्च सेन्टर” स्थापना गर्ने, सातै प्रदेशमा इप्पानको संरचना विस्तार गर्ने तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

“हामी विरोध होइन, समाधान दिन्छौं”

प्रतिबद्धता पत्रमा “हामी विरोध होइन—समाधान दिन्छौं”, “हामी नारा होइन—संरचना बनाउँछौं” र “हामी व्यक्तिगत होइन—संस्थागत नेतृत्व गर्छौं” भन्ने नारासहित इप्पानलाई परिणाममुखी संस्था बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

समूहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र र सरकारबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ।

घोषणापत्रको अन्त्यमा “नेपाललाई दक्षिण एशियाकै ‘पावर हाउस’ तथा ‘ब्याट्री स्टोरेज’ बनाउने” लक्ष्यसहित ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ उचाइका लागि निर्णायक नेतृत्व आवश्यक रहेको दाबी गरिएको छ।

‘इप्पान भिजन २०२९’ का लागि उत्तम भ्लोनको टिम
उत्तर कुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष
हिम प्रसाद पाठक, उपाध्यक्ष
बिक्रम बिष्ट, उपाध्यक्ष
सुसन कर्माचार्य, उपाध्यक्ष
टिएन आचार्य, महासचिव
कविता पोख्रेल, उपमहासचिव
शंकर बश्याल, सचिव
विजयमोहन भट्टराई, सचिव
कुवेर मणि नेपाल, सचिव
सुमन जोशी, सचिव
अभिज्ञा मल्ल, सचिव
अनुप आचार्य, कार्यसमिति सदस्य
जगत बहादुर पोखरेल, कार्यसमिति सदस्य
कदम केसी, कार्यसमिति सदस्य
प्रतिमा ज्ञवली, कार्यसमिति सदस्य
बर्णन लामिछाने, कार्यसमिति सदस्य
ईशा श्रेष्ठ,कार्यसमिति सदस्य