काठमाडौं । दशैं–तिहार सकिएसँगै धान भित्र्याउने चटारो चलिरहेका बेला सरकारले किसानका लागि राहतको खबर सुनाएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले भोलि मंगलबारदेखि देशभर धान खरिद अभियान सुरु गर्न लागेको हो । यस वर्ष कम्पनीले १ लाख ९० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्यसहित ७० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट खरिद सुरु हुने छ भने क्रमशः कञ्चनपुर, बर्दिया हुँदै देशका अन्य भागमा विस्तार गरिने योजना छ ।
धान खरिदका लागि कम्पनीले महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, पोखरा, वीरगञ्जदेखि बिर्तामोडसम्म १३ केन्द्र सञ्चालन गर्न लागेको छ । यी केन्द्रहरू उत्पादन र बजार पहुँचलाई ध्यानमा राखेर चयन गरिएका हुन् । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यका अनुसार, भारतबाट सस्तो चामलको अत्यधिक आयात र निजी क्षेत्रका गोदाममा गत वर्षको मौज्दातले गर्दा यो वर्ष खरिद लक्ष्य घटाइएको हो । “निजी क्षेत्र अहिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, त्यसैले किसानको आशा अब कम्पनीतिर केन्द्रित भएको छ,” उनले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै भारतबाट ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धान–चामल नेपाल भित्रिएको थियो । चालु वर्षको पहिलो तीन महिनामै ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइसकेको छ । आयात नियन्त्रण नगरी स्थानीय उत्पादनले बजारमा टिक्न नसक्ने आचार्यको भनाइ छ ।किसानका लागि राहत स्वरूप यस वर्ष भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो सुधार गरिएको छ । अब धान बिक्री गरेपछि रकम किसानको बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिनेछ । इन्टरनेट र कम्प्युटर सुविधा भएका केन्द्रहरूमा तत्काल भुक्तानी हुनेछ भने अन्यत्र बढीमा तीन दिनभित्र रकम प्राप्त हुनेछ ।
सरकारले यो वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ तोकेको छ । कैलालीमै मात्र अहिले तीन लाख क्विन्टल धान बेच्ने माग आइसकेको कम्पनीको भनाइ छ, जुन कुल लक्ष्यभन्दा बढी हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले धान खरिदका लागि थप बजेट र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।
यस वर्षको धान खरिद अभियान किसानका लागि मात्र होइन, सरकारका लागि पनि परीक्षणको समय बन्ने देखिन्छ — जहाँ मूल्य, बजार र विश्वास सबैको सन्तुलन खोजिनेछ ।
प्रतिक्रिया