काठमाडौ । लगानी बोर्ड लामो समयदेखि अड्किएको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (४३९ मेगावाट को अनुमानित लागत ९३ अर्ब) को लगानी स्वीकृत गरेको छ । बुधबार बसेको बोर्डको ६७ औ बैठकले सो परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौताको लागि पनि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को लगानी बोर्डको कार्यालयको प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक कार्ययोजना समेत स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना (६६९ मेगावाट) को उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने पनि सो बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले अरुण –३ जलविद्युत परियोजना (९०० मेगावाट) को प्रत्यक्ष सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने तथा पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (८०० मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्ड बैठकले परियोजना विकासकर्ता कम्पनी ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेड, हङकङद्वारा आव्हान नगरिएको प्रस्तावको रुपमा पेश भएको अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजना (अनुमानित लागत रु. १६ अर्ब) को विकास तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी प्रयोजनार्थ समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आवश्यक विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्न तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को संशोधनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय पनि निर्णय गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
बैठकमा अर्थ मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव,नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया