लिक्विडिटी ट्र्यापमा अर्थतन्त्र, आयोजना स्पेसिफिक काममा लगाउन सकिन्छ १२ खर्ब

काठमाडौ । पटक–पटक लिक्विडिटी क्रन्च (लगानीयोग्य रकमको अभाव) को सामना गरिरहेको नेपालको वित्तिय क्षेत्रले अहिले लिम्विीडिटी ट्रयाप (बचत बढी, व्याजदर कम तथा मुल्यबृद्धि ओरालो गतिमा) को स्थितीमा गुज्रिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार पुस ३ गते बैंक, वित्तिय संस्थाहरुसँग १२ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । निक्षेपको औशत व्याजदर २ प्रतिशत हाराहारीमा झर्दा कर्जाको औषत ब्याजदर ७ प्रतिशत झरेको छ । ऋणको औशत व्याजदर एकल अंकमा झरेको लामो समय भइसक्यो । कात्तिक महिनामा औशत मुल्यबृद्धिदर १.११ प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थको मुल्यबृद्धिदर भने ३.३२ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।

कात्तिकसम्ममा बैदेशिक मुद्रा सञ्चिती ३० खर्ब ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ । जसबाट १७.४ महिनाको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिना अर्थात साउन–कात्तिकमा बैंक, वित्तीय संस्थामा निक्षेप २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँले बृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह ८२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र बढेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा निक्षेप १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँले बढ्दा कर्जा १ खर्ब २८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । यो तथ्यांकले कर्जा प्रबाहको गति निक्कै धिमा भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह बृद्धिसँगै बैंकहरुमा बढ्दो निक्षेप (बचत)को अवस्था र घट्दो कर्जा प्रवाहले नेपाल लिक्विडिटी ट्र्यापमा फसेको देखिन्छ ।
कोभिड–१९ महामारीपछि आर्थिक पुर्नउत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति लियो । जसका कारण नेपालका उद्योगी व्यापारीहरुले त्यसबाट भरपुर फाइदा लिए । तर, लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा प्रवाह भएको कर्जाले नकारात्मक असर देखिन थालेपछि एक बर्षमा नै सुविधाहरु खोसियो जसले एकै पटक बजारमा समस्या देखा पर्यो ।

कोभिडमा दिइएको सुविधाका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले १० बर्ष अघि पुँजीबृद्धि एकै पटक चार गुणाले मारेको फड्कोको असर पनि अहिले देखिएको हो । पुँजीबृद्धिसँगै व्यापार बढाउने प्रेसरका कारण बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले आखाँ चिम्लेर लगानी गरे । सोही कारण अहिले बैंक, वित्तिय संस्थाको औषत खराव कर्जा झण्डै ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।

केन्द्रिय बैंकले चालु आवको कात्तिकसम्ममा विभिन्न समयमा गरी १९५ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको तरलता बजारबाट खिचेको छ । निक्षेप संकलन बोलकबोलत तथा स्थायी तरलता सुविधा मार्फत उठाएको उक्त रकममध्ये ८ खर्ब तरलता राष्ट्र बैंकमा थन्किएको छ ।

यतिवेला बजारको आत्मविश्वास ध्वस्त भएको छ । यसले के देखाउछ भने पैसाको उपलव्ध नहुनुमात्र चुनौति होइन, भएको स्रोतहरुलाई आर्थिक गतिविधिमा रुपान्तरण गर्ने हाम्रा नीतिहरु नै सवैभन्दा ठुलो चुनौति रहेको पुर्व अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीकाे तर्क छ ।

‘व्याजदर सहज हुदा पनि लगानीकर्ताहरु हौसिएका छैनन्, यस्तो अवस्थामा मौद्रिक र वित्त नीतिहरु मात्रै पर्याप्त हुदैनन् । लगानीकर्ताहरुको कमजोर आत्मविश्वास र सिमित लगानीका अवसरहरुले पनि लगानीलाई खुम्याएको छ’ उनी साेसल साइड लिंकिडनमा लेख्छन् ‘नेपालका स्रोत साधनका अभाव छ्रैन, तर उपलव्ध स्रोतसाधनमा सही वितरणको अभाव देखिएको छ । लगानीकर्ताको गुमेको विश्वास फर्काउनुपर्छ, बजारको मागलाई पुनर्जिवित गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई स्थिर बाटोमा फर्काउनुपर्छ तर प्रश्न यो हो की कसरी र कसले गर्ने ?’

अहिले नेपालको वित्तिय क्षेत्र लिक्विडीटी ट्र्यापमा रहेको स्वीकार्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ मौद्रिक नीतिले मात्र केही गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘यो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मात्र केही परिवर्तन गर्न सकिदैन, यसमा वित्तिय नीति र औद्योगिक नीतिको पनि सपोर्ट चाहिन्छ’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा मार्फत ओभरड्राफ्ट कर्जालाई एक करोड सम्म पुर्यायो भने, विनाधितो लघुवित्त कर्जाको सीमालाई ७ लाखबाट १५ लाख रुपैयाँ सम्म पुर्याएको छ । अहिलेको अवस्थामा यस्तो नीतिले खासै परिवर्तन नहुने भन्दै डा.श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले एनडीएफ (नन् डेलिभरेवल फण्ड) बढाउनुपर्छ, अहिले यो १५ प्रतिशतमा छ तर यसलाई २५ प्रतिशत बनाउने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकको दायित्व पनि कम हुने सुझाव राखे । त्यस्तै सिआरआर (क्यास रिजर्भ रेसियो) लाई बढाएको भए राष्ट्र बैंकको दायित्वमा दवाव नपर्ने उनको भनाइ छ । हाल बाणिज्य बैंकहरुको सिआरआर ४ प्रतिशत छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता गुरुप्रसाद पौडेल भने केन्द्रिय बैंकले जुन कुरा सक्ने थियो सोही मात्र गरेको बताउँदै लामो समयलाई असर गर्ने खालका नीतिहरु मौद्रिक नीतिको समिक्षामा नचलाएको बताए । उनले अहिले भएको तरलताको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रिय बैंकले राष्ट्र ‘एनआरबी बण्ड’ जारी गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

यसरी गर्न सकिन्छ सदुपयोग

डा.श्रेष्ठका अनुसार वित्तिय क्षेत्रमा भएको तरलताको सदुपयोग विभिन्न आयोजनाहरुमा लगानी गर्न सकिन्छ । सरकारले विनियम परिवर्तन गरेर गर्न सकिने कामहरुको लागि यही बेला नै उत्तम समय भएको बताउँदै उनले विभिन्न ठूला तथा मझौला किसिमका आयोजनाहरुमा बण्ड जारी गरी काम गर्न सकिने सुझाव दिए ।

सरकारको अनुमतिमा मुद्रण विभागले सेक्युरिटि पिन्टर्सहरु खरिद गरेर काम गर्न सक्छ, त्यस्तै विभिन्न आयोजनाहरुले बण्ड जारी गरी काम गर्न सक्छ । पव्लिक प्राइभेट पार्टरसिपमा विभिन्न आयोजनाका कामहरु गर्न सकिन्छ । वुढीगण्डकी, अपर कर्णाली लगायतका विभिन्न आयोजनाहरु पनि अहिले भएको तरलता प्रयोग गर्न सकिने उनको सुझाव छ । त्यसैगरी उनले निजी क्षेत्रले चाहेमा लगानीको लागि उचित समय रहेको दावी गर्दै भारतमा जस्तै टोल ट्याक्सको कन्सेप्टमा निजी क्षेत्रले विभिन्न सडकहरु बनाउन सक्ने धारणा राखे ।

ऐन परिवर्तन गर्नका लागि भने यो सरकारलाई अप्ठेरो रहेकाले विनियावली र कार्यविधि परिवर्तन गरेर हुने कामहरुका लागि भने सरकारले थालनी गर्नुपर्ने डा.श्रेष्ठले सुझाए । .त्यस्तै नेपाल एयरलाइनकै पनि बण्ड जारी गरेर पव्लिकबाट रकम उठाएर व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राज्यले लिएर मज्जाले चलाउन पनि सकिने उदाहरण दिए ।

यतिवेला भएको तरलता सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न चाहने हो भने विभिन्न अवसर रहेको भन्दै डा.श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन र खपतका लागि डाटा सेन्टर, क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ, धौवादी फलाम खानी सुरु गर्न सक्ने उल्लेख गरे । यस्तै औद्योगिक पार्कलाई रकम नभएको गुनासोहरु आइरहेको बताउदै अहिले वित्तिय क्षेत्रमा भएको रकम सो पार्कमा लगाएर सही व्यवस्थापन गरेमा त्यसबाट फाइदा दिन सक्ने उनको सुझाव छ ।

के हो लिक्विडीटी ट्र्याप ?

लिक्विडिटि ट्र्याप कम व्याज तर धेरै बचत हुने अवस्था हो । यो एक किनेसियन इकोनोमिक्स सिनारियो हो । जहाँ व्याज करिव शुन्य बराबर हुन्छ भने बचत धेरै हुन्छ । थोरै व्याजदर हुँदा पनि लगानीकर्ताहरुको मनोवल खस्किएकाले लगानी हुन नसकी झन् बचत हुने अर्थात् मानिसहरुले रकम हातमा राखीरहने अवस्था हो ।

लिक्विडिटि ट्र्याप शब्दावलीको प्रयोग सर्वप्रथम अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केन्सले गरेका थिए । उनले यो शब्दावली अर्थतन्त्रको त्यस्तो विशिष्ट परिस्थितिलाई परिभाषित गर्न प्रयोग गरे जहाँ मानिसहरु आफुसँग भएको पुँजीलाई अत्यन्त न्यून ब्याजदरका कारण यथास्थितिमा निष्क्रिय राख्न रुचाउँछन् । यो अवस्था त्यतिवेला आउछ जव मानिसहरु भविष्यमा देशको अर्थतन्त्र थप समस्या हुन्छ भन्ने आँकलन गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरु लामो समयको लागि लगानी गदैनन् ।

जापान र अमेरिकाले के गरे ?

सन् १९९० ताका जापानले पनि लिक्विडिटिी ट्र्यापको अवस्था भोगेको थियो । त्यतिवेला जापानमा मुल्यबृद्धि नकारात्मक थियो भने व्याजदर पनि निक्कै कम थियो तर बजारमा माग पनि थिएन । जापानले लिक्विडिटी ट्र्यापलाई राम्रोसँग बुझ्यो र सोही अनुसारको काम गर्यो ।

त्यस्तै सन् १९३० को दशकमा भएको ‘ग्रेट इकोनोमिक डिप्रेस अमेरिकाका तत्कालिन राष्टपति ‘फ«यान्कलिन डी रुजवेल्ट’ (जो अमेरिकामा सन् १९३३ देखि १९४५ सम्म राष्टपति भए ) उनले पनि विभिन्न कामहरु गरेका थिए । त्यतिवेला पनि अमेरिकाले लिक्विडिटी ट्र्यापकै अवस्था भोगेको थियो ।

उक्त समयमा रुजवेल्टले विभिन्न लामो समयसम्म असर राख्ने खालका कामहरु गरे । उनले बैकिङ र फाइनान्सियल सिष्टमहरुको स्थापना गरे, फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, सेक्युरेटी एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन जस्ता संस्थाहरु स्थापना गरे । उनले ‘सिभिलियन कन्जरभेसन क्रप्स’ को स्थापना गरे जसबाट रोड मेन्टेनेन्स, वृक्षारोपण, पहिरो नियन्त्रणका लागि कामहरु गरे । जसले मानिसहरुमा रोजगारी सिर्जना गर्यो र आर्थिक मन्दीले रोजगारीमा प्रभाव पारेपनि सरकारको नीतिको असर रोजगार बृद्धि भएको थियो ।

नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यो रुजवेल्टले ल्याएको कार्यक्रमको कपी जस्तो देखिन्थ्यो तर असफल भयो ।